स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लघुताभाष सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्न थालेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको संभावित पराजयको भयले उनलाई ‘पीर’मा पार्न थालेको छ।

आइतबार मात्र प्रचण्डले नेपालमा ‘माओवादीलाई सिध्याएर दुई दलीय व्यवस्था स्थापना गर्न विदेशी शक्तिहरू लागेको’ टिप्पणी गरेका छन्। विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रदेश–१ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले दुई दलीय व्यवस्था ल्याउने षड्यन्त्र असफल पार्न माकेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नैपर्ने र हारेको खण्डमा पुनः संघर्षमा उत्रनुपर्ने ‘धम्की’ पनि दिएका छन्।

‘आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीलाई सिध्याउन र दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्न इन्टरनेशनल रियाक्सनरी फोर्स लागेका छन्। चुनावको ब्याटल जितिएन भने हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारले मात्र हार्ने होइन, नेपाल राष्ट्र, जनक्रान्तिका उपलब्धि र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रले हार्नेछ’, दाहालको दलिल छ।

आगामी तिनै तहका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको मात्र वर्चस्व रहने र माकेलगायतका अन्य दल किनारा लाग्नसक्ने संत्रास दाहालमा हुनसक्छ। माकेको यस खालको संत्रास र लघुताभाष स्वभाविकै हो। गत निर्वाचनको तुलनामा अबको निर्वाचनमा माकेका लागि अस्तित्व रक्षाकै चुनौती हुनसक्छ। यसै कारण दाहाल बारम्बार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग ‘गठबन्धन’को रटान लगाइरहेकै छन्। सत्तारुढ गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म लैजान दाहालले चाहनुको एक मात्र उद्देश्य माकेको अस्तित्व रक्षा नै हो।

अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अबको निर्वाचनमा माकेका लागि अस्तित्व रक्षाकै चुनौती हुनसक्छ। त्यसैले त प्रचण्ड बारम्बार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग ‘गठबन्धन’को रटान लगाइरहेकै छन्। अहिले उनको एक मात्र उद्देश्य माकेको अस्तित्व रक्षा नै हो।

गएको निर्वाचनमा सहभागी ४४ वटा पार्टीमध्ये ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर पाँच वटा पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका थिए। २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक परिणाम अनुसार एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए।

गत निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव २४ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेसले ३२ दशमलव ७७ प्रतिशत मत र माओवादी केन्द्रले १३ दशमलव ६७ प्रतिशत मत पाएका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४ दशमलव ९४ प्रतिशत र संघीय समाजवादी फोरमले ४ दशमलव ९२ प्रतिशत मत पाएका थिए।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमध्ये तेश्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको चुनावी हैसियत निकै कमजोर छ। त्योबेला एमालेसँग गठबन्धन गरेका कारण माकेले सत्तारोहण र शक्ति स्वामित्वमा मोलमोलाईको अवसर पाएको हो। तर, यसपाली एमालेसँग माकेको कटु र करिब–करिब शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन माकेलाई शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालको ‘वैशाखी’ नटेकी भएको छैन।

अर्कोतिर संविधान संशोधनको माग गरिरहेका राजपा, समाजवादी र नयाँ शक्ति आदिको एकीकृत शक्तिको मत प्रतिशत माओवादी केन्द्रको भन्दा केही प्रतिशत मात्र कम छ। अर्थात् माकेले पहिलो प्रतिस्पर्धा त एमाले र कांग्रेससँग भन्दा जसपासँगै गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतै उसले आफूलाई उछिन्ने त हैन भनेर।

केही सातायता नेपाली कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरु ‘कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडनुपर्ने’ अडान राखिरहेका छन्। एमाले, माके र एसजस्ता प्रमुख र अन्य ६ साना बाम दलहरु विभाजित रहेको अवस्थाको फाइदा कांग्रेस एक्लैले उठाउनुपर्ने मत पार्टीमा प्रवल बन्दै गइरहेको छ। डा. शेखर कोइरालालगायतका नेताहरु पनि गठबन्धनको निरन्तरता चाहदैनन्।

चुनावी गठबन्धनका हकमा कांग्रेसको हातमाथि भएकाले माके र एसले चाहे जति सिट पाउने अवस्था छैन। कांग्रेसको कृपाबाट प्राप्त हुने सिटमै चित्त बुझाउन माके र एस तयार हुनुपर्नेछ। त्योबेला चुनावी गठबन्धन नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न। वाम गठबन्धन या कांग्रेससँगको गठबन्धन दुबैबाट बन्चित भएर एक्लै चुनावी ‘महासमर’मा होमिदा माओवादी केन्द्रको अवस्था जसपाको भन्दा कमजोर नहोला भन्न सकिन्न।

चुनावी गठबन्धनका हकमा कांग्रेसको हातमाथि भएकाले माके र एसले चाहे जति सिट पाउने अवस्था छैन। कांग्रेसको कृपाबाट प्राप्त हुने सिटमै चित्त बुझाउन माके र एस तयार हुनुपर्नेछ। त्योबेला चुनावी गठबन्धन नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न।

किनकी, यसबीचमा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतका नेताले दाहाललाई छाडिसकेका छन्। माओवादीका पूर्वलडाकुहरु पनि एमालेतिर आकर्षित भइरहेका छन्। ‘एमसीसी’लाई लिएर साना वाम दलहरुको मुख्य प्रहार दाहालमाथि नै केन्द्रित छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा यसबीचमा दाहालको छवी धेरै हदसम्म धुमिल भइसकेको छ। गायक प्रकाश सपुतको एउटा गीतबाट त्रासित हुनुपर्ने अवस्थामा दाहालको पँक्ति पुगेको छ। गठबन्धनको वैशाखी टेक्न नपाएको खण्डमा दाहालको दलको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने खतराकै कारण हुनसक्छ, उनलाई ‘दुई दलीय प्रणाली’तर्फ मुलुक अग्रसर हुन लागेको ‘पीर’ले सताउन थालेको।

कांग्रेस र एमालेकै वर्चस्व
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने ‘थ्रेस होल्ड’ लागू भएकाले गत निर्वाचनबाटै साना दलको अस्तित्व संकटमा परिसकेको हो। वैकल्पिक शक्तिको दुहाई दिने रवीन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राप्रपा राष्ट्रवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मोहन वैद्यको जनगणतान्त्रिक मोर्चा र नेकपा मालेजस्ता साना दल अचेल विज्ञप्ति जारी गर्ने र कहिलेकाँही सडकमा होहल्ला गर्ने ‘झुण्ड’मै सीमित भएका छन्।

बितेका चार वर्षमा विवेकशील साझा पार्टी विभाजित भइसकेको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा. भट्टराई मधेशवादी शक्तिहरुको शरणमा पुगेका छन्। एकीकृत भइसकेको राप्रपा फेरि फुटेको छ। साना वाम दलको संगठन र जनाधार झन खुम्चिएको छ। गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्न नसकेका दलहरुको चुनावी औकात यसपाली पनि पहिलेभन्दा भिन्न नहुने देखिन्छ।

राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादी एक हुँदा यी दलले गत निर्वाचनमा पाएको कुल मत प्रतिशत ३ दशमलव २९ प्रतिशत थियो। तर, हालै सम्पन्न राप्रपा महाधिवेशनपछि कमल थापाको समूह अलग भइसकेकाले राप्रपाले यसपाली राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने÷नपाउने निश्चित छैन।

गणतन्त्रवादी दलप्रति जनतामा व्याप्त निराशाका कारण राजावादीको पक्षमा जन रुझान केही बढेको हुनसक्छ, तर राप्रपा विभाजनले राजावादीको मत बाँडिने पक्का छ। त्यसमाथि कमल थापाले राजतन्त्र पुनस्थापनाको नारा त्यागेकाले राजावादी तप्का त्यसै पनि कमजोर भएको छ।

एमसीसी पास गर्न सफल भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको दरिलो समर्थन हुने नै छ। पार्टीमा पनि उनको औचित्य स्थापित भएको छ। यो नैतिक र भावनात्मक शक्तिका साथ देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा होमिनेछ।

बितेका चार वर्षमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था केही सुदृढ भएको छ। पार्टीले पुरानो पुस्ताबाट शेरबहादुर देउवालाई पुनः सभापति बनाएको भए पनि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नयाँ पुस्ताका मास अपील भएका नेतालाई महामन्त्री बनाएको छ। पार्टी नेतृत्वकै बागडोर सम्हालेपछि अबको चुनावमा पार्टीलाई जिताउन युवा नेताहरुले हरसंभव प्रयास गर्नैपर्नेछ।

एमसीसी पास गर्न सफल भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको दरिलो समर्थन हुने नै छ। पार्टीमा पनि उनको औचित्य स्थापित भएको छ। यो नैतिक र भावनात्मक शक्तिका साथ देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा होमिनेछ। कांग्रेससँग एउटै दरिलो नारा छ, ‘पहिला कम्युनिष्टलाई दुई तिहाइ दिएर केही गरेनन्, यसपाली कांग्रेसलाई भोट देउ।’

कांग्रेसको आफ्नो भोट बैंकमा बढोत्तरी नै हुनेछ। विभाजनका कारण एमालेको चुनावी गणित केही हदसम्म खस्किने छ, तर सुदृढ संगठन र अध्यक्ष केपी ओलीको आफ्नै खालको मास अपीलका कारण एमालेलाई बलियै दलका रुपमा उभ्याउनेछ। भर्खर संगठन निर्माणको चरणमा रहेको माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीले माके र कांग्रेससँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लडन कठिन छ।

एमाले ‘भाइ कांग्रेस’ र कांग्रेस चाहिँ ‘भाइ एमाले’को दौडमा छन्। अतः यस्तो दौडमा कहिले ‘भाइ कांग्रेस’ त कहिले ‘भाइ एमाले’ नै सत्तामा पुग्ने हो।

यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले नै राष्ट्रिय राजनीतिका दुई प्रमुख शक्तिशाली दलका रुपमा स्थापित हुनेछन्, जसमध्ये कुनै एकले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। राष्ट्रिय राजनीति र सत्ता निर्माणमा कांग्रेस र एमाले नै निर्णायक शक्ति हुनेछन्। अर्थात कांग्रेस सत्तामा रहे एमाले प्रतिपक्षमा, एमाले सत्तामा रहे कांग्रेस प्रतिपक्षमा।
अहिले पनि अवस्था यस्तै छ। एमाले सत्तामा रहँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा छ। अबको चुनावपछि हुने भनेको पनि यही नै हो। माके, एस, राप्रपा या जसपाको हैसियत न त सत्तामा, न प्रतिपक्षमा निर्णायक हुनेछ।

यी दलहरुको भूमिका सत्ता या विपक्षमा साझेदारीको मात्र देखिन्छ र अब पनि हुने यही नै हो। यसरी विश्लेषण गर्दा नेपाल करीब करीब दुई दलीय शक्ति स्वामित्वको अभ्यासमा गइसकेको देखिन्छ। अबको निर्वाचनपछि पनि कांग्रेस र एमालेबीच नै ठूलो दलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

नेपाली राजनीतिको मुलधार
२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाली राजनीतिका मुलधारमा दुई विपरीत वैचारिक शक्ति अस्तित्वमा आए। क्रान्तिबाट उदाएको नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक धार, जसलाई जननेता विपी कोइरालाको विचारले प्रशिक्षित गर्यो। क्रान्तिपछि उदाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जसलाई पुष्पलालको ‘नौलो जनवादी क्रान्ति’को विचारले प्रशिक्षित गर्यो।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट नै नेपाली राजनीतिका मुख्य धार हुन्। कांग्रेसको धार करिब असी वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील छ। जुनसुकै कालखण्डमा कांग्रेसको प्रभाव, औचित्य र अपरिहार्यता नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै घटेन। कम्युनिष्टको जस्तो कार्यकर्तामा नभइ जनतामा आधारित कांग्रेस पार्टी आफैमा एउटा आन्दोलनका रुपमा सदा अस्तित्वमा रह्यो।

नेपालमा लोकतन्त्र कायम रहँदा यसको रक्षार्थ कांग्रेस अपरिहार्य, लोकतन्त्र नरहेको खण्डमा यसको पुनस्र्थापनाको लागि पनि कांग्रेस अपरिहार्य। अतः नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्ना लागि सुदुर भविश्यसम्मै आफ्नो स्थान सुरक्षित राखेको छ, जसलाई अहिलेसम्म कसैले खण्डित गर्न सकेको छैन। मत प्रतिशतका हिसाबले कांग्रेस अहिले पनि बलियो संगठन हो।

नेपाली कांग्रेससँग कुनै सामाजिक उद्देश्यको अभाव हुनुको खास कारण के हो भने यो पार्टीलाई थाहा छ कि जनतालाई तिलस्मी सपना देखाउनुको कुनै अर्थ छैन।

अर्कोतिर कम्युनिष्ट विचारधाराको पनि नेपाली जनमानसमा उत्तिकै प्रभाव छ। २००६ सालदेखि नै नेपालमा कम्युनिष्टहरुले सांगठनिक र वैचारिक जग बसालेका छन्, जसलाइ भत्काउनसक्ने तेश्रो शक्ति अहिलेसम्म जन्मिन सकेको छैन। मधेसवादी, विवेकशील, राजावादी आदि झिना मसिना शक्तिको होहल्ला र रडाको ठूलो सुनिए पनि सांगठनिक रुपमा कम्युनिष्ट कित्तालाई चुनौती दिनसक्ने ल्याकत उनीहरुमा देखिदैन।

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा स्पष्टतः दुई दल कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच नै आगामी धेरै वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा भइरहने देखिन्छ। यसरी बुझौं, नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति र एमालेको वैकल्पिक वाम शक्ति अहिले खासै प्रभावशाली देखिदैनन्। कम्युनिष्टका दर्जनौ समूहहरु होलान्, तर अहिले पनि साँगठनिक हिसाबले एमाले नै ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन’को नाममा राजनीति गर्ने ठूलो दल हो।

कुनै पनि मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्था त्यतिबेला संभव हुन्छ, जब दुई प्रतिस्पर्धी दलबीच वैचारिक र दार्शनीक भिन्नताको दुरी घटदै जान्छ। अर्थात् राज्य संचालनका मुलभूत विषयमा समानता भएका दुई दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा चाहिँ तात्कालीक समस्या, जनताका रुचीका मुद्दा र आवधिक एजेन्डाका लागि मात्र हुने गर्छ।

नेपालमा पनि कांग्रेस र एमालेबिच अब वैचारिक भिन्नता खासै देखिदैन। कम्युनिष्टको ट्रेडमार्क भिरेको भए पनि एमालेले आफुलाई कांग्रेसले झैं ‘मास बेस्ड’ पार्टीमा रुपान्तरण गरिरहेको छ। चितवन महाधिवेशनमा एमालेले सोही अभ्यास गरेको हो। एमालेले जुनसुकै वर्ग, विचार र समूहका मतदातालाई पार्टीमा हुल्ने नीति लिइसकेको छ। यसै कारण ‘हार्डकोर कम्युनिष्टहरु’ एमालेलाई ‘भाइ कांग्रेस’ भन्छन्।

उता, कांग्रेसमा पनि कताकता वामपन्थी आवेग देखिन्छ। नेपालको उत्तेजित र आवेगी मतदातामा प्रभाव पार्न कांग्रेसका नेता कम्युनिष्टले झैं उग्र भाषण र तौरतरिका अपनाउन थालेका छन्। एमसीसी सम्झौताका मामिलामा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र चन्द्र भण्डारीले जसरी सडकको आवेगी जमातकै भाउतोमा लागेर लामो समय मौनता साँधे, त्यसबाट उनीहरुमा ‘वामपन्थी सिन्ड्रोम’ व्याप्त रहेको देखिन्छ। अर्थात् एमाले ‘भाइ कांग्रेस’ र कांग्रेस चाहिँ ‘भाइ एमाले’को दौडमा छन्। अतः यस्तो दौडमा कहिले ‘भाइ कांग्रेस’ त कहिले ‘भाइ एमाले’ नै सत्तामा पुग्ने हो।

अमेरिकी मोडलतर्फको संक्रमण
अहिले अमेरिकामा दुई दलीय प्रणाली छ, जहाँ ‘रिपब्लिकन’ र ‘डेमोक्रेटिक’ मुख्य दलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेगर्छ। नेपालमा कांग्रेस र एमाले झैं अमेरिकाका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको शक्ति र प्रभाव करिब करिब हाराहारी छ। अमेरिकी जनमत कहिले एक दलको त कहिले अर्को दलको पक्षमा देखिन्छ।

हुन त नेपालमा झैं अमेरिकामा पनि अन्य दल नभएका होइनन्। ग्रिन पार्टी, कन्स्टीच्यूसन पार्टी आदि पनि छन्। तर, दुई प्रमुख दलका सामु अन्य दल प्रभावहीन छन्। कहिलेकाँही ठूला दलका कतिपय उम्मेदवार हराउन मात्र उनीहरुको भूमिका देखिन्छ।

अमेरिकाको राजनीतिमा राष्ट्रियस्तरकै तेश्रो दलको निर्माणका सारा प्रयास असफल भएका छन्। यसको मुख्य कारण नै अमेरिकाका राजनीतिक दलहरुमा मौलिक सिद्धान्तमा मतभेद छैन। नेपालमा जसरी ‘समाजवाद’, ‘साम्यवाद’, ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’, ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ या ‘राजतन्त्र’जस्ता सामाजिक उद्देश्य बोकेका दलहरु छन्, अमेरिकामा यस्तो सामाजिक उद्देश्य नै देखिदैन। त्यहाँ विदेश र रक्षा नीतिमा प्रमुख दुई दलबीच कुनै मतभेद छैन।

अमेरिकामा दलबीच सैद्धान्तिक मतभेद छैन। विचारको साटो परम्परा, भौगोलिक प्रभाव र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधानको हकमा दलबीच बहस हुनेगर्छ। अमेरिकी जनता रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकलाई विचारका आधारमा होइन, एजेन्डाका आधारमा मतदान गर्छन्।

किनकी, लोकतन्त्र अब अमेरिकाको सार्वभौम वैचारिक जग बनिसकेको छ, जसप्रति सिंगो अमेरिका एकढिक्का छ। वैचारिक बिमती नभएकाले विचारका आधारमा हामीकहाँ झैं च्याउ उम्रिएसरी त्यहाँ दलहरु नउम्रिएका हुन्।

अमेरिकी राजनीतिको अर्को विशेषता के हो भने त्यहाँ लोकतन्त्र त छ, तर दलतन्त्र छैन। भारत, फ्रान्स, इंगल्याण्ड या नेपालमा झैं अमेरिकाका राजनीतिक दलहरु समाजका हरेक क्षेत्रमा हैकम जमाउदैनन्। त्यहाँका दलमा सदस्य बन्न कुनै निश्चित प्रकृया छैन र सदस्यहरु दलीय अनुशासनमै रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। निर्वाचनका बेलामा बाहेक अरुबेला अमेरिकामा दलको भूमिका खासै देखिदैन। राजनीतिमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको रुची पनि देखिदैन।
नेपालको राजनीति पनि अब करिबकरिब अमेरिकी मोडलतर्फ अग्रसर हुने संकेत देखिदैछ। नेपालका दलमा दलगत रुपमा वैचारिक विभिन्नता देखिए पनि सारमा प्रायः सबै दलले नेपालको संविधानलाई मानेका छन्। कांग्रेसको विचार भनेको लोकतन्त्र हो, जुन विचारलाई एमाले, माओवादी, राजावादी सबैले मानेका छन्। अर्थात लोकतन्त्रको मिलनबिन्दुमा अहिले नेपालका प्रायः सबै दल संविधानको वृत्तभित्रै रहेर राजनीति गरिरहेका छन्।

अमेरिकाका दलहरु कुनै दुरगामी सामाजिक उद्देश्यमा बाँधिएका छैनन् र त्यसखालको सपना उनीहरु जनतालाई देखाउँदा पनि देखाउँदैनन्। विकासोन्मुख नेपालमा समृद्धिको सपना अझै बिकाउ नारा भएकाले दलहरुले जनतामा प्रभाव पार्न आ-आफ्ना ‘सामाजिक उद्देश्य’ अघि सारेका छन्।

गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले न त समाजवाद, न त जनवादी राज्यसत्ता, न राजतन्त्रकै उद्देश्यको औचित्य छ। नेपाली कांग्रेससँग कुनै सामाजिक उद्देश्यको अभाव हुनुको खास कारण के हो भने यो पार्टीलाई थाहा छ कि जनतालाई तिलस्मी सपना देखाउनुको कुनै अर्थ छैन।

राज्यका हरेक निकाय र क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पुरै समाजलाई राजनीतिकरणको चँगुलमा फँसाएर ‘दलतन्त्र’ लागू गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउन पनि मुलुकमा दुई दलीय प्रणाली आवश्यक छ।

सूचना प्रविधि, शिक्षा र आधुनिक समाजको विकाससँगै नेपाली जनतामा पनि जागरण पलाउन थालिसकेको छ कि अब असंभव सपनाको उद्देश्यका पछाडि प्राण आहुती दिनु या प्रहरीको लाठीचार्ज र गोली खानु पनि बेकार हो। खाँचो छ त, तत्कालका समस्याको समाधान। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा राज्यलाई लोक कल्याणकारी बनाउन वर्तमानमै लिइने ठोस नीति नै प्रभावकारी हुनसक्छ, यसका लागि तीस वर्ष या चालिस वर्षपछिका तिलस्मी सपना देख्नु जरुरी छैन भन्ने चेत विस्तारै पलाउन थालेको छ। हालै मात्र नेकपाको दुई तिहाई बहुमतले देखाएका तिलस्मी सपनाको मलामी गएका जनताको यो रुझानले पक्कै आगामी चुनावमा प्रभाव पार्नसक्छ।

अतः अब वैचारिक मतभेद, तिलस्मी सपनाका उद्देश्य र दर्जनौ दलका आधारमा होइन, नेपाली राजनीति साझा विचार, साझा विदेश नीति र साझा आर्थिक नीतिको जगमा चल्नुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। केही समययता ‘सत्ता लिग्यासीको निरन्तरता’को प्रश्न त्यसै उठेको होइन। हालै मात्र एमसीसी सम्झौता पारित भएको छ। अब जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यसमा राजनीतिक तहबाट अवरोध हुनु हुँदैन। यसका लागि पनि समान विचार र साझा नीतिमा सहमत दुई दलबीचको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपालका लागि अपरिहार्य छ।

कांग्रेस होस् या कम्युनिष्ट, जो सरकारमा आए पनि अब राज्यको समृद्धि र विकासको धारा प्रवाह सुचारु होस् भनेर चाहने हो भने अनावश्यक भाँझो हालिरहने साना दललाई राजनीतिबाट सदाका लागि बिदा दिनुपर्छ। आजको पुँजीवादी वैश्य युगमा जसरी घाटामा गएका साना बैंक र वित्तीय संस्थाहरु ठूलो बैंकमा ‘मर्ज’ हुन्छन्, त्यसैगरी नेपालका साना दल पनि विचार मिल्ने या विचार निकट ठूला दलमा ‘मर्ज’ हुनुपर्छ।

चुनावमा कसैलाई हराउने, दुई तीन सिट जितेर मन्त्री पद हासिल गर्ने, संसदमा अनावश्यक कोकोहोलो गर्ने, ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने, सानो मुद्दालाई अतिरंजीत गरेर सडकमा आवेगी जमात उतार्ने र राज्यका हरेक निकाय र क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पुरै समाजलाई राजनीतिकरणको चँगुलमा फँसाएर ‘दलतन्त्र’ लागू गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउन पनि मुलुकमा दुई दलीय प्रणाली आवश्यक छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने झैं यदि विदेशीहरु नेपालमा यस खालको राजनीतिक प्रणाली लागू गर्न उद्धत भएका हुन् भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ। जनतालाई अनावश्यक र प्रभावहीन धेरै दलको बोझ होइन, प्रभावकारी र शक्तिशाली दुईवटा दल भए पुग्छ, जसले राजनीतिक स्थिरतासँगै समृद्धिको जग बलियो बनाओस्।