राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा


२ चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धि कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताएका हुन् ।
उनले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत परिषद् सचिवालयलाई रहेकाले यस गहन जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पुरा गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । उनले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रसंसा गरे।

संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एकीकृत कार्ययोजनाको मार्ग निर्देशिका सार्वजनिक गरेका थिए। सुरक्षा नीतिको आधारमा सुरक्षा परिषद्ले मार्ग निर्देशिका पुस्तिका तयार पारेको हो ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७८, बुधबार  ७ : ०७ बजे

डेढ महिनादेखि बेपत्ता नेपाली विद्यार्थी दूतावासको सम्पर्कमा

बेलायत – लन्डनबाट बेपत्ता नेपाली विद्यार्थी कमल अधिकारी डेढ महिनापछि

कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ बालबालिका बालगृहमा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा

राज्यको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं – नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही स्थानमा हल्का वर्षा

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको

कोशी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता