अहिलेको बजेटको तर्जुमा गर्दा बजेटका आधारभूत कुराहरूमा बनेका नीति र योजनाहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् ? त्यो त थाहा छैन । तर पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको तर्जुमालाई भेट्टाउन एउटा विशेष किसिमको योजना बनाउनुपर्छ ।

विगतलाई हेरेर भविष्यमा जाने हुनुपर्छ । नेपालको ३० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि हेर्दा ४ प्रतिशत रहेको छ । एभरेज इन्फ्लेक्सन ६ प्रतिशत रहेको छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण रहेको छ । अर्को कुरा यति ग्रोथले हामी विकसित राष्ट्रतिर उन्मुख हुन सक्छौँ त भन्ने कुरा यो बजेटले हेर्न खोजेको जस्तो लाग्छ । तर ८ प्रतिशतको ग्रोथ रेट आत्मसात गर्नको लागि पोलिसी ट्रान्समिसन कस्तो आउँछ त्यसमा भर पर्दछ । तरलताको अभावमा ‘लोनेभल फण्ड’को अभाव हो ।

आयातमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति छन् । त्यो एक वर्ष अगाडि लिएको भए अहिले केही हदसम्म कन्ट्रोल हुन्थ्यो । किनभने कोभिड आउँदा लिएको राहत दोस्रो कोभिड आउनु भन्दा अगाडि रिभर्स गरेको भए इकोनोमीलाई इन्भेस्टमेन्टतिर जान अलिकति असहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

किनभने फरेन एक्सचेन्जको बिओपि पनि नेगेटिभ जान लागि सक्यो । मनिटरी एक्प्यान्सनको कुरामा ‘फ्रड मनि’ हामीले जहिले पनि टार्गेट गर्छौँ, १८ प्रतिशतको । अनि मौद्रिक नीति चाहिँ २२ प्रतिशतसम्म लैजान्छौ । तर त्यसमा मनिटरी क्याप लगाउनेतिर हामी जाँदैनौँ । त्यो यो बजेटले प्रतिबद्धता पूरा गरोस् । सम्पूर्ण पैसा सरकारले त्यहाँबाट लिएर चलाउने भन्छ भने विकास निर्माण गर्ने बाहकहरु प्राइभेट सेक्टरले कहाँबाट लिन्छन् । अहिलेको बैँकिङ क्षेत्रमा लिकुरिटिको अति नै अभाव भएको बेलामा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिशत ग्रोथमा राख्नलाई मद्दत गर्दैन ।

यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय उमेरका हिसाबले ८० वर्षसम्म प्रोडक्टिभ उमेर हो भनेर डब्लूएचओले पनि राखेको छ । तर हाम्रो चाहिँ ६८ मै पेन्सन खाएर बस है भनेको छ । यसले पनि इकोनोमीलाई ठूलो असर पारेको छ । एउटा राष्ट्र बैँकले मात्र सबै आइरहेका बैँकिङ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन र नन बैँक फइनान्सियल इन्स्टिच्युसनलाई आफ्नो दायराभित्र ल्याउन सक्दैन ।

आर्थिक विकासको सिद्धान्तले के भन्छ भने आर्थिक परनिर्भरता जति बढ्दै गयो, त्यति सेन्टर बैकले नियन्त्रण गुमाउँदै जान्छ । होइन भने अनौपचारिक क्षेत्रतिर इकोनोमि जान्छ भनिन्छ । अझै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ ।

त्यसको आउटपुट निकाल्न पर्‍यो । सेभिङ गर्नुपर्यो । फेरि त्यही इन्भेस्ट गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई एउटा परिधिभित्र राखेर युवाहरुलाई राष्ट्रमै रोजगार दियो भने त्यसले अलिकति मद्दत गर्दछ । बजेटमा एक दुई वर्षको मात्र हेर्दैनौ । बजेटले गरेका कुराहरु एक वर्षभित्र सबै सम्पन्न हुँदैनन् ।

एउटा बाटो तयार गरेको हुन्छ । त्यस बाटोमा हिँड्यो भने चाहिँ नेपाल विकसित हुन्छ । त्यो दृष्टिले बजेट प्रभावकारी नै होला । तर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन । दीर्घकालीन मनिटरी पोलिसी आउनु पर्ने अवस्थामा हाम्रो इन्फ्लेक्सन सप्लाई साईडबाट छ ।

माग तत्काल सिर्जना हुँदैन । बिओपी १३ महिनाको लागि छ । हाम्रो फरेन एक्चेन्ज रिजर्भ, १३ महिनाको लागि धान्न सक्ने वस्तु तथा आयात छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने जति पैसा त्यहाँ राख्यो त्यति नै क्रय शक्ति घट्दै जान्छ ।

विकासलाई तीव्र रुपमा अगाडि लाने हो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्नै पर्छ । नेपालमा त्यो ‘भेलोसिटी अफ मनि’ ७० देखि ८० मात्र छ । तर त्यतिले पुग्दैन । देशको अहिलेको पर्फमेन्स भनेको इकोनोमिलाई इटरलाइज गर्ने हो ।

सामान्य अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरलाई ल्याउन सक्यौँ भने मात्र अगाडि जाने हो । आन्तरिक डिम्याण्ड हुन सकेको छैन । आएको इन्फ्रेक्सन पनि इस्टक्चरल फेनामेनाबाट आएको हो । जबसम्म हामीले मागलाई धान्न सक्दैनौँ तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढ्दैन ।

(आइएसएसआरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. रवीन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंशः प्रस्तुती : पुस्पाञ्जली बस्नेत)

https://www.facebook.com/watch/?v=1126753654848323