अन्ततः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयक तोकिएको म्याद सकिन लाग्दा संसदलाई फिर्ता पठाइएको छ । संविधानका धारामा टेकेर महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा उक्त निर्णय गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको बताउँदै १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक फिर्ता भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यस प्रकरणले कतिपय ‘स्वघोषित देशभक्त’ राष्ट्रवादी र राजावादी हरुलाई पनि उत्साहित बनाएको देखिन्छ ।

देशको सर्वोच्च संस्थाद्वारा भएको निर्णयलाई तथ्यभन्दा फरक विश्लेषण र आयाम प्राप्त हुने निश्चित छ । फरक आयाम दिने पहिलो कोशिशअनुसार कमल थापाले अब निर्वाचित हुने नयाँ संसदबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्ने भनेका छन् । जबकि, राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको १५ बूँदे सुझावमा विधेयकलाई अविलम्ब पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउन आग्रह समेत गरिएको छ ।

नागरिकता विधेयकलाई परम्परागत रुपमा मधेस र भारतविरुद्ध लक्षित बनाउने गरिएको पाइन्छ । जबकि, तथ्याङ्क र यथार्थ त्यसभन्दा बिल्कुल फरक रहेका छन् ।

जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट पठाइएको सुझावमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएता पनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेको’ बताएर राष्ट्रपतिबाट लिभिंग टुगेदरजस्ता परिवार व्यवस्थालाई क्षतिग्रस्त बनाउन सक्ने पश्चिमी स्वच्छन्द सामाजिक परिवेशप्रति अनुराग देखाइएको आरोप लाग्न सक्छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐनबाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभर करीब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ भनेर अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट स्वीकार गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी विवादित बनाइने वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधानबारे सुझाव दिँदै महामहिम राष्ट्रपतिले ‘हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ’ भनेर २०६३ मा राखिएको व्यवस्थालाई यथावत राख्न सुझाएको देखिन्छ ।

साथै ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएको सहमति एवं विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने’ सुझाव दिँदै पुरानो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यासलाई नै पुनर्स्थापित गराउन प्रयासरत रहेको मानिन्छ ।

यस अतिरिक्त प्रादेशिक पहिचान, महिला समानता, मातृत्व र प्रजननको हक लगायतका विषयलाई सुझावका रुपमा सामेल गरेर महामहिमबाट लोकप्रिय देखिने प्रयाससमेत भएको छ ।

‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेको’ बताएर राष्ट्रपतिबाट लिभिंग टुगेदरजस्ता परिवार व्यवस्थालाई क्षतिग्रस्त बनाउन सक्ने पश्चिमी स्वच्छन्द सामाजिक परिवेशप्रति अनुराग देखाइएको आरोप लाग्न सक्छ ।

यसैगरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारबाट प्रस्तुत नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सहज स्वीकृत गरिएको चर्चालाई ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ । त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको’ भनेर प्रष्टीकरण दिन खोजिएको छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्तावित अध्यादेशमा राष्ट्रपति भूमिकाविहीन छन् ।

त्यसो भए अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु समय बरबाद गर्नु मात्र हो भन्न खोजिएको त छैन अथवा भविष्यमा अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषदबाट सोझै जारी गरे पनि हुने भयो भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन्छ ।

त्यसभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुँदा सरकारले १ कात्तिक ०७४ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउँदा शीतल निवासले ७३ दिनसम्म मौनधारण गरेको अनौठो दृष्टान्त पनि छ । पछि २८ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेश रोकिएबाट परेको अप्ठेरो सुनाएको १५ दिनपछि १४ पुसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई हौस्याउन सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक समर्थन देखाउने कोशिश गरिँदैछ तर जे नहुनु थियो, त्यही भइसकेको छ ।

यसको अर्थ महामहिमद्वारा मात्र केपी ओली सरकारलाई अध्यादेशसम्बन्धी सुविधा र संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था प्राप्त रहेको देखिन्छ । जुन अन्यको हकमा लागु नहुने बनाइएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको निर्णयको एक मात्र उद्देश्य विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दामा परिणत गराएर देशलाई फेरि उग्र राष्ट्रवादको चक्रव्यूहभित्र पार्नु हो । अहिले सोही अनुरूप अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।

प्रचार गरिएजस्तै यही कारणबाट देशको अस्तित्वलाई के कति खतरा थियो त्यसबारे केही बताइएको छैन । किनभने गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त दाबी प्रमाणित हुँदैन ।

राष्ट्रपतिलाई हौस्याउन सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक समर्थन देखाउने कोशिश गरिँदैछ तर जे नहुनु थियो, त्यही भइसकेको छ ।

संविधानद्वारा परिकल्पित अभिभावकीय भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्राध्यक्षबाट जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निर्वाचित संस्थाद्वारा विधि सम्मत ढङ्गबाट पठाइएको विधेयकलाई कतिपय समूह र सडक मतलाई ट्रायल गर्ने आधारबाट निर्देशित भएको देखिएको प्रष्ट छ । यो प्रकरणले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पालामा भएको घटनाक्रमलाई फेरि दोहोर्‍याएको छ ।

संयोगवश दुवै कालखण्डका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै छन् ।

नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने सवाल जहिले पनि विवादित बनाइन्छ । तर राजा महेन्द्रबाट जारी पहिलो नागरिकता ऐन २०२० नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ मा यसबारे कुनै प्रकारको फरक विषयवस्तु देखिन्न ।

नागरिकता ऐन २०२० सम्पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट जारी भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा समाविष्ट नागरिकता सम्बन्धित प्रावधान संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहँदा लागु गरिएको थियो ।

यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३ जारी हुँदा देशभित्र गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको थियो र नागरिकता संशोधन विधेयक २०७९ सार्वभौम अधिकार सहितको संसदबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

दलीय आधारबाट निर्वाचित भए पनि महामहिम राष्ट्रपति समग्र राष्ट्रको अभिभावक हुन् । यस सर्वोच्च संस्थालाई कुनै पनि बहानामा विवादित बनाउनु हुँदैन थियो । जुन दुर्भाग्यवश भयो ।

त्यसबखत पनि प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले, राजाबाट मनोनित राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू र केही स्वनामधन्य समूहले भावात्मक आवेगमा पारेर राष्ट्रप्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्रलाई भ्रमित बनाए । त्यसपछि असमञ्जस्यमा परेका राजालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नै सङ्कटमोचन बनेका थिए ।

तथाकथित महेन्द्र राष्ट्रवादको चक्रव्यूहभित्र परेर उपयोग भएको राजाले संसदीय परिपाटी नबुझेर त्यस्तो निर्णय गरेका थिए । वास्तवमा उक्त निर्णयको आशय सामुदायिक वर्चस्वको पृष्ठपोषण नै थियो । जसलाई अहिले महामहिम राष्ट्रपतिबाट वि.स. २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा गर्दा प्रमाणित भएको छ ।

नागरिकताको प्रसङ्ग आउनासाथ नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुन लागेको लगायतका घनघोर राष्ट्रवादी तर्कहरू ब्युँताइन्छ तर त्यसबारे तथ्याङ्क आधारित बहस हुँदैन ।

प्रथमतः यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि सिक्किमलाई भारतमा गाभिने निर्णय त्यहाँका वंशज नागरिकबाट लिइएको थियो । त्यसबारे जन्मसिध्द वा अङ्गीकृतसँग कुनै सरोकार राखिएको थिएन । नेपालमा पनि बहुचर्चित १९५० को सन्धि, कोसी र गण्डक सम्झौता लगायतका सबै सन्धि सम्झौताहरू यहाँको वंशज नागरिकबाट गरिएको छ ।

अहिलेसम्म कुनै अङ्गीकृत वा जन्मसिद्ध नागरिकले त्यस प्रकारको निर्णय गरेका छैनन् । नागरिकता संशोधन विधेयकबाट लाभान्वित हुने बहुसङ्ख्यक समुदाय पहाड र हिमाल क्षेत्रका हुन् तर राजनीतिक मुद्दा बनाउन यस सम्पूर्ण प्रकरणबाट ‘उग्र राष्ट्रवाद’को नारा बनाइँदैछ ।

दलीय आधारबाट निर्वाचित भए पनि महामहिम राष्ट्रपति समग्र राष्ट्रको अभिभावक हुन् । यस सर्वोच्च संस्थालाई कुनै पनि बहानामा विवादित बनाउनु हुँदैन थियो । जुन दुर्भाग्यवश भयो ।

विधेयक फिर्ता भएमा संसदबाट पुन पारित गरेर पठाउने कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट पहिले नै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा उक्त कार्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि मुद्दा उठान गराउन नियोजित प्रयास मात्र हो । साथै थप उपलब्धि भनेको पदीय दायित्वबाट मुक्त भएपछि फेरि पनि पुरानो दललाई लगाएको गुनका कारण उचित सम्मान पाउने बाटोलाई संरक्षित गरिएको हुन सक्छ ।

त्यसो त नागरिकता विधेयकलाई अर्को सम्मानित सर्वोच्च संस्थाबाट लगाइने अवरोधको परिदृश्य हेर्न अहिले बाँकी नै छ ।