कोभिड-१९ ले असर पारेको क्षेत्र मध्ये सहकारी पनि एक हो। हाम्रो मुलुकमा सहकारी अवधारणा पुरानै हो। हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ। कृषि क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी छ। मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियानमा यसको सेवा राम्रो हुनुपर्छ। सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति विशेष हुनेगर्छ। आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सहकारीको योगदान अतुलनीय नै हुने गरेको छ मुलुकभित्र मात्र होइन मुलुकबाहिर अन्य देशमा पनि विश्व परिवेश सबैतिर।

सहकारीमार्फत् देशको विकास हाम्रो अभियान हो। तर, सहकारी कसैका लागि कमाउने भाँडो भएको छ भने धेरैका लागि गुमाउने माध्यम पनि भएको छ। बैंकभन्दा आकर्षक ब्याज दिन्छु भन्दै सन्चालन गर्ने सहकारी सन्चालकले निक्षेपकर्तालाई जिल्लाराम पारेका छन्, नियमन गर्ने निकाय सक्रिय छैन, भनौँ सबैतिर राजनीति छ यहाँ पनि धेरै धेरैजसो सहकारी सन्चालक दलको झोला बोकेर हिँड्छन्। उनीहरु दल निकट छन्।

दलगत रुपमा मेडिकल कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था खुलेझैँ दलको भोट बैंककै रुपमा देखिएका छन्। बचतकर्ताको निक्षेपबाट पाँच तारे होटलमा बैठक सेमिनार मात्रै होइन, चिल्ला गाडी र विदेश सयर पनि गर्छन्। सहकारीको मूल ध्येय, मूल कारोबार सदस्यका बीच हुनु पर्नेमा एकै व्यक्तिले समेत दर्जनौँ सहकारी संस्था चलाएको देखिएकोले नियम, इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ।

सहकारी ऐनमा ५० करोड बढी लगानीका ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यस्तो निकाय मौन छ। सहकारीले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राज्यबाट अनुदान समेत पाउँछन् भने सहकारी व्यवस्थापनलाई ३ तहमा विभाजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रुपमा विभाजन गरिए पनि ९० प्रतिशत बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहबाटै संन्चालित छन्। जहाँ दक्ष जनशक्ति छैन। धेरै सहकारीको राजनीतिक स्वार्थ बाझेको देखिन्छ भने नियमन, अनुगमन फितलो छ। धेरै सहकारी त जनताकै प्रतिनिधि भन्छन्। आपूmलाई, नेता भन्छन्, छुनै सकिन्न। तिनले गर्ने लगानी पनि अधिकांश घर जग्गा, हायर पर्चेज भनौँ अनुत्पादकक्षेत्रमा गरेको पाइन्छ।

यसलाई नियमन गर्ने मुख्य निकाय सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादनक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ। तर, अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सक्दैन। कतिपय सहकारीको दर्ता, ठाउँसारी तथ्यांक नै भरपर्दो छैन। फोन गरे उठ्दैन, कतिको साइनबोर्ड नै छैन। नियमन गर्ने निकाय सहकारी कार्यालयमा उजुरी गर्दा त्यसको सोधनीको पत्र पनि आफैंलाई भिडाइन्छ। सहकारीका समस्या भोगेको अनुभव पंक्तिकार आफैंसँग छ।

राजनीतिक निकायमा सहकारीको हस्तान्तरणपछि सहकारीको यो विषय झन् जटिल बनेको छ भने भुक्तभोगीको अनुभवमा सहकारीले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता भन्छन् सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ। केही वर्षयतादेखि संघ अन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ संस्था दर्ता त गरेको देखिन्न। तर, नियमन पनि गर्न सकेको देखिँदैन। धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन्। भाखा नाघेका ऋण धेरै छन्। नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ, फिर्ता मागको चाप बढी छ। देशैभर बेरोजगारी छ, मन्दी छ, वचत फिर्ताको चाहना छ। तर, सहकारीले वचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। कति त कारागारको चिसो सिँढीमा छन्। समस्याग्रस्त संस्थाको घोषणा प्रक्रिया ढिलो छ। त्यतिबेलासम्म टाठाबाठाले सहकारीमा रहेको सम्पति हस्तान्तरण गरिसक्छन्। तिनका गतिविधिलाई तत्काल रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पनि एक हजार बढी सहकारी सन्चालक आफैं फरार छन्। कति ठूला नेता भनाउँदाको फायल सर्वोच्चसम्म पुगेको छ। बचत तथत ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न २०७० सालमै आयोग गठन भएको हो, आयोगले प्रतिवेदन पनि दिएको हो यस्ता संस्थाको सम्पति खिचेर बिक्री गरेर पैसा वचतकर्तालाई फिर्ता गर्न भनिएको पनि हो। तर, हालसम्म रकम फिर्ता गराइएको अभिलेख छैन।

वि.सं. २०७० सालमा यस्ता १५३ संस्था समस्याग्रस्त मध्ये छानबिन समितिले १२ वटालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्दै पैसा फिर्ता गर्न भनिए पनि अदालतले कतिपयको केसमा खारेज गरिदिएको अवस्था देखिन्छ। जायजेथा अर्कैको नाममा नामसारी गर्ने वा सम्पति लुकाउने प्रचलनले बचतकर्ता सहकारीबाट थप निराश छन्। मुद्दामा जाँदा सहकारी सन्चालकलाई हाजिर हुन आउन भनिन्छ। तर, अदालतमा उपस्थित नहुने समस्या छ। नियमन गर्ने निकायले केही गर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकमा जस्तै केही वर्षयतादेखि नै सहकारीमा तरलताको अभाव छ। दुई वर्ष अघिदेखि नै निक्षेपको पाँच प्रतिशत भन्दा तलमात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने गरी परिपत्र जारी हुनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि छ। महासंघमा आवद्ध दर्जन बढी संघ संस्था छन्। समस्या समाधान छैन, सिंगो सरकार नलागेसम्म निकास सम्भव पनि कसरी बनोस्। अन्ततः निक्षेपकर्ताको निक्षेप भुक्तानीको दायित्व सरकारकै हो, सरकारले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्नसक्छ। अहिलेसम्म दर्जन यस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। तर, सरकारसँगै बचतकर्ता, तिनको रकम, सम्पति लगायतका विस्तृत विवरण राखिएको छैन। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार २३९ सहकारी संस्था दर्ता छन्। ८७ लाख ४९ हजार १३२ सदस्य छन् र ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रकम बचत गरेका छन्।

नियममा बचतको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु पर्नेमा वचतभन्दा बढी ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रकम तिनले कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यसमा तिनको कोषको रकम, सदस्यता शुल्क, सहकारीको शेयर पूँजी, आयको व्याज जोडिन्छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने देशमा बलियो कानुन नै छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र भनौँ कृषि, पर्यटन, वन पैदावार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीपमा आधारित व्यवसायसँग कर्जा प्रवाह भए रोजगारी सिर्जना, अर्थ व्यवस्थामा टेवा, सेवा हुन्थ्यो। जति सहकारी संस्था भए पनि खासमा सबैले सहकारी कारोबार भने गरेको यहाँ पाइँदैन, एउटा तथ्यांकले जम्मा जम्मी १४ हजार ४३० संस्थाले बचत तथत ऋण कारोबार गरेको देखाएको छ। सहकारी विभागले नै १६ प्रतिशतसम्म व्याज लिन छुट दिएको देखिन्छ भने अन्य सेवा शुल्क भन्दै, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक शुल्क भन्दै सहकारीले ग्राहकसँग थप रकम असुल्दै रहेका हुन्छन्।

हाल देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान केवल ३ प्रतिशत मात्र छ। अगामी २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको हो। क्षेत्रगत रुपमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा कृषि सहकारीको ५ दशमलव ९२ प्रतिशत, गैेर कृषि सहकारीको हिस्सा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत, सेवा सहकारीको ३ दशमलव २२, बचत ऋण सहकारीको ० दशमलव ४५ को योगदान हुने लक्ष्य लिएकोे देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धि दर १० दशमलव ५ प्रतिशतको अपेक्षाअनुसारको आँकडा हो। सहकारी सदस्यको पहुँचका विषयमा भन्नु पर्दा हाल १५ वर्ष माथिको आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा आउने २५ वर्षमा यसलाई ७५ प्रतिशतमा लग्ने लक्ष्य देखिन्छ। हाल भएका सहकारी संस्था संख्या भने दुई तिहाईले कटौती गर्दै १५ हजारमा सीमित गर्ने योजना देखिन्छ।

चालु १५ औैँ योजनाले देशकोस्थिर मूल्यमा आगामी २० वर्षमा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ५ रहने लक्ष्य लिएको छ। यो मान्यता अनुरुप सहकारी क्षेत्रले आगामी ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हुने योगदानलाई वस्तुपरक रुपमा प्र्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न भएको रणनीतिमा उल्लेख भएको देखिन्छ। जसलाई समय सापेक्ष कार्यनीति, कानुन निर्माण, परिमार्जन जरुरी हुन्छ भने सहकारी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी छ। देशमा रहेका ३ तहका सरकार बीचको समन्वय, निजी तथा सहकारी बीचको साझेदारी, रणनीति सहितको वार्षिक कार्य योजना भएन भने यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने अवस्था देखिँदैन।

शेयर पूँजीको परिमाणात्मक सूचक भने सन् २०२५ अर्थात् ५ वर्षमा करीब ३ खर्व, १० वर्षमा ४ दशमलव २० खर्व, १५ वर्षमा ६ दशमलव ८० खर्व, १५ वर्षमा १० दशमलव ९५ खर्व र २५ वर्षमा १७ दशमलव ७० खर्व पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

सहकारी वचत भने साविक भएको ३ दशमलव ४५ खर्वबाट हाल ५ वर्षमा १० दशमलव ४० खर्व, १० वर्षमा १६ दशमलव ७४ खर्ब, १५ वर्षमा २४ दशमलव ४८ खर्व, २० वर्षमा ३९ दशमलव ४३ खर्ब र २५ वर्षमा ६३ दशमलव ४३ खर्ब हुने प्रक्षेपण भएको देखिन्छ। सहकारीको साविकको ऋण लगानी ३ दशमलव ३२ खर्बबाट ५ वर्षमा ६ दशमलव ५३ खर्ब, १० वर्षमा ११ दशमलव ४० खर्ब, १५ वर्षमा १९ दशमलव ४३ खर्ब, २० वर्षमा ३२ दशमलव ६५ खर्ब र २५ वर्षमा ५४ दशमलव ४४ खर्वको प्रक्षेपण भएको देखिन्छ।

सहकारी सदस्य संख्या भने देशका ९० प्रतिशत घरधुरी यसमा संलग्न हुँदा २५ वर्षमा कुल १ करोड ९० लाख व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा सहकारीमा आबद्ध हुने प्रक्षेपण भएको देखिन्छ। ०७६ को फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३४ हजार ७ सय ३७, शेयर सदस्य संख्या ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६०, शेयर पूँजी ७७ अर्ब २४ करोड देखिएको थियो र सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सयको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले बताएको थियो। खासगरी उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरीबी घट्दैन। बजारीकरण अनि सेवा क्षेत्रको अझ भूमिका अहमं छ। आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुविद्युत कारोबारसँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको कामसँगै जोड्नु पर्ने हुन्छ।

छरिएर रहेको श्रम सीप पूँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै प्रत्यक्ष सलग्न छ, सहकारी क्षेत्र। सहकार्य अर्थात् सबैको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुने गर्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक वृद्घिस्तर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भूमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा सहकारी बाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले भने मुलुकलाई ठूलो टेवा दिन सक्छ।