काठमाडौँ –  शिक्षामा दुई दशकदेखि एक तहको बहस भइरहेको छ। विद्यालय तहसम्म पुग्दा क्रमशः त्यसको प्रभाव देखिँदै आएको छ।

ठूलो चुनौती भनेको हामीकहाँ विद्यालय धेरै भए। सरकारले वा कुनै राजनीतिक दलका नेताले केही गरे जस्तो गरेर विना सुविधा विद्यालय मात्र खोलिदिने गरेका छन्।

त्यसैले यसका लागि सुधार योजनाले पनि झट्ट परिवर्तन गर्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि साँच्चै नै शिक्षकले चाह्यो भने गर्न सक्छन्। र, कतिपयले गरेका पनि छन्।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ सालमा आयो। स्थानीय तहलाई शिक्षाको जिम्मा दिएपछि हामी एकदमै खुसी भएका थियौँ। तर, स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा संविधानको मर्म भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो लाग्छ।

त्यसैले उसले छिटो–छिटो काम अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई पुरानै कर्मचारीतन्त्र वा संरचनाले साथ दिएन जस्तो लागेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा त्यस्तो एउटा बटम छैन, जसले क्लिक गर्दा हुम्लाको कुनै गाउँको विद्यालयलाई पनि ध्यानमा राख्न सकोस्। त्यसैले यो विकेन्द्रीकरणको कुराहरू जरुरी छ।

पहिलो स्थानीय तहको चुनावपछि हामीले शिक्षामा काम गर्ने सबै जनाले अब पालिकाले ऐन बनाएर लाग्नु पर्दछ, माथि मात्रै धेरै अधिकार भयो भनेर स्थानीय तहलाई सुझाव दियौँ।

तर यो नचाहनेलाई जे दिए पनि गर्दा रहेनछन्। चाहने ४० देखि ४४ वटा पालिकाहरूले आशालाग्दो तरिकाले कामहरू गरेका छन्।

शिक्षकहरूलाई उनीहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाउने भन्दा पनि सही तरिकाले उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन सकिने उदाहरण पालिकामा देखिएको छ।

कर्मचारी र शिक्षकहरू केही विकास गरौँ भन्नेहरूलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो संघीय शिक्षा ऐन किन आएन, कसरी आउला, भन्दा पनि पालिकाहरूको हातमा धेरै अधिकार छ, अहिले त्यसैले उनीहरूले चाह्यो भने कसैले रोक्न सक्दैन।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष हरि थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत