काठमाडौँ- भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘कनेक्टिभिटी’ परियोजनाका विषयमा निकै चाखलाग्दो टिप्पणी गरेका छन् । साङ्घाई सहयोग संगठनको भर्चुअल बैठकमा उनले यस्ता परियोजनाले सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका हुन् । सम्मेलनमा उनले भने, ‘साङ्घाई सहयोग संगठनमा आबद्ध मुलुकहरुका लागि अझ राम्रो कनेक्टिभिटीको खाँचो छ, तर यस्ता परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवम् मुलुकहरुको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ ।’

साङ्घाई सहयोग संगठनका कनेक्टिभिटी परियोजनामध्ये चीनको बेल्ट एण्ड रोड बीआरआईलाई सबैभन्दा महत्वकांक्षी मानिन्छ । यस कनेक्टिभिटी परियोजनामा हालसम्म १४९ मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सन् २०१३ मा घोषणा गरिएको यस परियोजना सन् २०४९ सम्म पूरा गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले रेलमार्ग, सडकमार्ग, बन्दरगाहमार्फत कनेक्टिभिटीलाई अझ सुदृढ तुल्याउने बताइएको छ ।

बीआरआईको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर पनि हो । यसले पश्चिमी चीनलाई पाकिस्तानको गदर बन्दरगाहमार्फत अरब सागरसम्म जोड्दछ । यसबाट दक्षिणी, मध्य एवम् पश्चिम एसियाली मुलुकमात्र नभई युरोपसम्म जोडिने सम्भावना रहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले बीआरआईबाट १४९ मुलुकमा व्यापारको प्रवाह ४.१ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखाएका छन् । यसबाहेक यो परियोजनाबाट विश्वव्यापी व्यापार खर्चमा १.१ देखि २.२ प्रतिशतसम्म कमी आउने पाइएको छ । त्यस्तै, यसबाट पूर्वी एसियाली एवम् प्रशान्त क्षेत्रका विकासशील मुलुकहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि २.६ देखि ३.९ प्रतिशतसम्म बढ्ने पाइएको छ ।

यद्यपि बीआरआई विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको छ । आलोचकहरु यसलाई चीनले ऋणपासो कूटनीतिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको देखि नवउपनिवेशवाद र आर्थिक साम्राज्यवादको संज्ञा समेत दिने गरेका छन् ।

सुरुवातदेखि नै बीआरआईले यसमा संलग्न भएका र नभएका मुलुकहरुमा विभिन्न विवाद उत्पन्न गर्दै आएको छ । बीआरआईलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्न र विश्वव्यापी शक्ति बन्ने चीनको आकांक्षा पूरा गर्न पुरानो रेशम मार्गलाई पुनर्जीवित गरेर कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने पहलका रूपमा वर्णन गरिएको छ । तर यी परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा, त्यहाँ धेरै अप्रिय परिणामहरू समेत देखा परेका छन् ।

भारतले सधैँ बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समर्थन गर्दै आएको छ । भारतले व्यापार र आर्थिक सहयोगमार्फत विकास र गरिबी हटाउनका लागि स्वतन्त्र व्यापार र लगानीको प्रवर्द्धनको पनि पक्षमा रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारत आपसी साझेदार र विश्वासका आधारमा कनेक्टिभिटीका परियोजनाको पक्षमा नै रहँदै आएको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा चीनले बीआरआईका माध्यमर्फत् ऋणपासो कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गरेको भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदै आएको छ । खासगरी श्रीलंका र पाकिस्तानको अवस्थाले यस्तो आशंकामा थप बल पुर्‍याएको छ । अल्पकालीन सर्तमा दीर्घकालीन ऋणमार्फत विकासशील मुलुकमा यस्ता  परियोजनाको निर्माण गर्ने र यसलाई चीनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने गरेको आलोचकहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । यसबाट ती विकासशील मुलुकहरुलाई चीनको ऋण तिर्न समस्या हुने र ती मुलुकहरु चीनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था समेत आउने गरेको पाइएको छ ।

चीनले केही समयअघि श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण लगानी गरेको थियो । तर, ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई ९९ वर्षका लागि ठेक्का दिनु परेको थियो । यससँगै चीनले हिन्द महासागरसहित विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा आधार शिविरहरु स्थापना गर्ने सम्मर्थ्य राख्दछ । यसबाहेक यस्ता परियोजनाका वित्तीय पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

गरिबमात्र नभई केही धनी मुलुकमा रणनीतिक संरचना समेत हासिल गर्न उद्दत रहेको भन्दै चीनको आलोचना हुने गरेको छ । ग्रिसको आर्थिक संकटको मौका छोप्दै सन् २०१६ मा चीनले ग्रिसको सातौँ ठूलो पिरेयस बन्दरगाहको बहुमत सेयर हासिल गरेको थियो । यसबाहेक एईसीडी नामक संस्थाको अध्ययन अनुसार चिनियाँ कम्पनीले युरोपका १३ वटा बन्दरगाह हासिल गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी बीआरआईका परियोजनामा भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको पाइएको छ । मलेसिया र चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाको पूर्वी तटमा रेलमार्ग परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि मलेसियाका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि यो प्रस्ताव खारेज गरिएको थियो ।

अफ्रिकी महादेशमा पनि बीआरआईका परियोजनालाई निकै शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । अफ्रिकी महादेशमा ग्यास पाइपलाइन, रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधारमा चीनले लगानी गरेको छ । यद्यपि, निर्णय गर्ने व्यक्ति एवम् निकायहरुलाई घुस दिइएको, ती परियोजनामा चिनियाँहरुले मात्र रोजगारी पाउने गरेको, स्थानीय श्रमिकमाथि दमन हुने गरेको र आर्थिक अस्थीरता उत्पनन गर्ने गरेको भन्दै चीनले आलोचना खेप्दै आएको छ । यसबाहेक चिनियाँ कम्पनीहरुले ती मुलुकमा विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन गर्ने गरेको, वातावरणमा क्षति पुर्‍याएको र स्थानीय बासिन्दाहरुलाई कुनै राहत वा मुआब्जाबिना विस्थापित समेत गर्दै आएका छन् ।

बीआरआईले विश्व्यापी कनेक्टिभिटीलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । जबसम्म बीआरआईले यसमा संलग्न भएका वा नभएका मुलुकहरुलाई विश्वासमा लिन सक्दैन तबसम्म यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा चुनौति कायमै रहनेछन् ।

साङ्घाई सहयोग संगठनमा भारतीय विदेशमन्त्रीको भनाइलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनको भनाइ स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा बीआरआई सफल पनि हुनसक्छ तर, यस्तो हुनका लागि बीआरआईले सबै मुलुकहरुको सार्वभौमिकता, अखण्डता र चिन्ताहरुको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

धेरैले भन्ने गरेको एसियाली शताब्दी यथार्थमा परिणत हुन यस महादेशका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरु भारत र चीनले आपसमा सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन  । दिगो विकासका माध्यमबाट एसियाली शताब्दीलाई यथार्थमा बदल्न दुई मुलुकबीच आपसी विश्वासको पुँजी महत्वपूर्ण हुन्छ । हालै भारतीय विदेशमन्त्रीले चीन र भारतले आपसमा सहकार्य नगरेको खण्डमा एसियाली शताब्दी यथार्थमा परिणत हुन नसक्ने बताएका थिए ।

उनले दुई छिमेकी मुलुकबीच भिन्नताभन्दा साझा हितहरु धेरै रहेको उल्लेख गरेका थिए । यो विचार उदार चीनका नायक मानिने देङ् स्याओपेङको विचारसँग मेल खान्छ । विश्वासको वातावरण बनेपछि र दुबै पक्षको जीत हुने अवस्था आएमात्रै बीआरआई सफल हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीका सबै परियोजनामा लागू हुन्छ ।