प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले अहिले राजनीति तातेको छ। राणाविरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले महाअभियोग दर्ता भएपछि आंशिक माग पूरा भएको बताएको छ। महाअभियोग पारित गर्नका लागि काँग्रेसले हस्ताक्षरकर्ताबाहेक अन्य दलसँग संवाद जारी राखेको छ। काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले आइतबार सो महाभियोग संसदमा दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमाथि एमालेका सांसदले समर्थन नगरे महाअभियोग पारित नहुनसक्छ। नेपाल बारको आन्दोलन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानी :

नेपाल बार एसोसिएसनको माग बमोजिम दलहरुले प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाए पनि तपाईंहरुले आन्दोलन रोक्नु भएन, किन ?
हाम्रो माग सम्बोधनको प्रारम्भिक बिन्दु हो यो। हामीले राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई धेरै पटक आग्रह गर्यौ। तर, उहाँले आफू संविधान बमोजिम मात्रै हट्ने कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने अडानमा उभिनुभयो। त्यसपछि हामी जबरालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणसहित दलहरुको दैलोमा पुग्यौं। जसलाई सम्बोधन गर्दै दलहरुले ढिलै भए पनि उहाँविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। यो स्वागत योग्य कदम हो।

दलहरुले ढिलै भए पनि उहाँविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। यो स्वागत योग्य कदम हो।

तर, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा हाम्रो माग पुरा भएको छैन्। उहाँमाथि व्यापक रुपमा छानबिन हुनुपर्छ, बिचौलिया र भ्रष्टाचारको जुन कुरा छ, त्यसलाई पनि टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको छ, हामी उहाँको पूर्ण रुपमा बिदाई र सम्पूर्ण सम्पतिको छानविन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ, न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगती हटाउन हाम्रो आन्दोलन हो, त्यो बाटोमा अदालत अग्रसर नभएसम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौ। यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति हटाउन र कुनै व्यक्ति ल्याउन गरिएको होइन्, चोलेन्द्र प्रवृति फाल्न र न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष बनाउनका लागि हो। त्यसका लागि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परिसकेका छन्। जबराको बहिर्गमनसँगै न्यायालयको विकृति अन्त्य हुन्छ त ?

हुँदैन, अब हाम्रो आन्दोलन त्यही सुधारको अभियानमा केन्द्रित हुन्छ। नेपाल बारको आन्दोलन हिजोका दिनमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध केन्द्रित थियो। अब, न्यायलयको विकृति सुधारका लागि केन्द्रित हुनेछ। बिचौलिया र भ्रष्टाचारको नाइके बनेर बसेका जबरा बाहिरिए पनि अरु चम्चे फाल्ने र अदालतको फोहोर सफा गर्ने काम बाँकी नै छ। उनको बहिर्गमन सुधारको प्रमुख बिन्दु हो, मुख्य जरो हो। अब चोलेन्द्र प्रवृतिका हाँगाबिगा फाल्ने काममा हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुन्छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन्। सो प्रतिवेदन कार्यान्व्यन गर्नका लागि अब आउने नयाँ प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशसँग छलफल गर्छौ, त्यसैअनुसार न्यायालय सुधारका लागि अघि बढ्छौं।

बिचौलिया र भ्रष्टाचारको नाइके बनेर बसेका जबरा बाहिरिए पनि अरु चम्चे फाल्ने र अदालतको फोहोर सफा गर्ने काम बाँकी नै छ। उनको बहिर्गमन सुधारको प्रमुख बिन्दु हो।

तपाईंले उठाउँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय अझै बाँकी छ कि दबाब निरन्तर भइरन्छ ?
हामी यो मागबाट पछि हट्ने सवाल नै हुँदैन्। अब बन्ने संसदीय छानविन समितिले पनि यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। हामीसँग भएका केही तथ्य प्रमाण हामी उपलब्ध गराउँछौ। खोज्ने पर्ने प्रमाण खोजिनु पर्छ। तर, महाअभियोग लाग्ने बित्तिकै न्याय किनबेच गरेर कमाएको सम्पत्ति चोखो बनाउँन दिइने छैन्। यो त छानविन हुनैपर्छ। आवाश्यक परे अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको पनि छानविन हुनुपर्छ।

महाअभियोगको प्रस्ताव त दर्ता भयो, अब यो कसरी अगाडि बढ्छ ? यसको कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया के के छन् ?
संविधानको धारा १०१ को २ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उपधारा ६ अनुसार उहाँको निलम्बन भएको छ। अब संविधान बमोजिम छानविन समिति गठन हुन्छ। छानविन समितिले महाअभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल, अनुसन्धान गरेर सबै प्रमाण जुटाउने काम गर्छ। त्यो छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्छ। सो प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल चल्छ र महाअभियोगको प्रस्तावमाथि मतदान हुन्छ। सो प्रस्ताव पास भए उहाँ पदमुक्त हुनुहुनेछ।

संविधानको धारा १०१ को २ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। उपधारा ६ अनुसार उहाँको निलम्बन भएको छ। अब संविधान बमोजिम छानविन समिति गठन हुन्छ। छानविन समितिले महाअभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल, अनुसन्धान गरेर सबै प्रमाण जुटाउने काम गर्छ।

यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव पास वा फेल हुनलाई कति समय लाग्छ ?
त्यो चाहिँ छानविन समितिले अनुसन्धान र प्रमाण जुटाउन कति समय लगाउँछ भन्ने कुरामा भरपर्छ। छानविन कहाँसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यो प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर, सरसर्ती काम अघि बढेको अवस्थामा पनि २/३ महिना लाग्नसक्छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेको महाअभियोगको एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना त देखिदैन् नि !
उहाँहरुले बाहिर जे कुरा गरेपनि महाअभियोगको विपक्षमा उभिनु हुन्न। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा एमाले नेतृत्वसँग भेट गरेका छौँ। चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्ध तपाईंहरुले आवाज उठाउनु भयो यो त २० प्रतिशत मात्रै भयो। शतप्रतिशत गराएर लिएर आउनुस् हामी पूर्ण रुपमा समर्थन गर्छौ भनेको उनको भनाइ छ।

महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउँछौ भनेर एमालेले नै भनेको थियो। एमाले पार्टीले कुनै पनि दिन चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ठिक छ भनेको छैन।

जबरा न्यायापालिकाका लागि आवश्यक र ठिक व्यक्ति हो भनेर कसैले भनेको छैन्। न्यायापालिकामा बिचौलियाको चलखेल गराउने र भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेको छैन् भनेर कुनै दलले भनेका छैनन्। त्यसले मलाई के कुरामा विश्वास छ भने यो महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्धमा एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टी उभिन सक्दैन्। यो प्रस्तावको पक्षमा उभिनु भनेको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको पक्षमा उभिनु हो। न्यायालयको विकृतिलाई बढावा दिने काम कसैले गर्दैन भन्ने लाग्छ।

२०७९ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको पदावधि सकिने छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा त उहाँ फेरि अदालत फर्किने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

एमाले त काउन्टर महाअभियोगको तयारी गरिरहेको खबर बाहिरिएको छ। तपाईं अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ ?
संविधानले महाअभियोग लगाउने निश्चित प्रावधान राखेको छ। त्यो प्रावधान अनुसार आधार र कारण देखिए चोलेन्द्र शम्शेर जबरा मात्रै होइन् जो सुकै न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्छ। यो दलहरुको अधिकारको विषय हो। न्यापालिकालाई सुधार गर्न यस्तो कदम चाल्नु पर्ने आवाश्यकता महशुस भए, आधार र कारण भए त्यो बाटोमा जान सक्छन्। त्यस विषयमा मेरो भन्नु छैन्। हामीले हेर्दा त्यो अवस्था आइसक्या झै लाग्दैन्। तर, प्रतिशोध साध्ने र जबरालाई बचाउने खेल कसैले खेल्छ भने कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन्।

२०७९ मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको पदावधि सकिने छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा त उहाँ फेरि अदालत फर्किने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यदि महाअभियोगको प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा उहाँ संविधानत अदालत फर्किन सक्नुहुन्छ। तर, मलाई के विश्वास छ भने त्यो अवस्था आउँदैन्। महाअभियोग प्रस्ताव पास नहुने अवस्था नै आउँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ।