प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोगविरुद्ध काउन्टर महाअभियोग ल्याउने चेतावनी दिँदै आएको छ। एमसीसीका विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको एमालेले सत्ताको कदमपछि मात्रै निर्णय गर्ने लिने तयारी गरेको छ। एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अनि अर्कातिर एमसीसीका विषयमा बहस चर्किदा एमाले भने परिपक्व निर्णय गर्न निरन्तर चुकिरहेको छ। यस्तै विषयमा खबरहबले एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सत्ता पक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अराजकताको नमुना देखाउन, काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो ?

अराजकताको नमुना गठबन्धनको सरकार र सत्तापक्षका दलहरुले देखाएका छन्। अराजकता निम्त्याउने, मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउन खोज्ने, निर्वाचन सार्नलाई प्रयत्न गर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, राष्ट्रिय मुद्दा धेरै हुने र स्थितीलाई अन्तैतिर डोहोर्योउन प्रयत्न गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरु लाग्ने अनि अराजकताको नमुना नेकपा एमालेलाई देखाउने कस्तो प्रवृत्ति हो।

हिजोका दिनमा संसद् विघटन गर्ने, संसद् बैठक बस्न नदिने अनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा काउन्टर महाअभियोग लगाउँदा एमालेको शाख समाप्त हुने आरोप लाग्ला भन्ने डर छैन ?

नेकपा एमालेले काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनिसकेको छैन। मुलुकको कतिपय विषयहरु न्याय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, राम्रो ढंगबाट संचालन गर्न, लिक तयार गरेर चुनावमा जाने तयारी भइराखेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेर सम्पूर्ण दलहरु चुनावमा अगाडि बढेका थिए। चुनावपछि मुलुक ट्रयाकमा अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्थामा एका एक एकतिर देखाएर अर्कोतिर हान्ने खालको प्रवृति सत्तापक्षले देखाएको छ। नेकपा एमाले कुनै उत्तेजनामा छैन, जुनसुकै निर्णय गरेपनि सोचपूर्ण ढंगबाट गर्छौ। कुनै एक पात्रलाई देखाएर त्यस पात्रलाई हटाएर समस्या समधान हुन्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । देश र जनतालाई अफ्ठ्यारो हुने खालका गतिविधि, विसंगतीलाई हटाउन सकिन्छ। यसको लागि हतार नगरी छलफल अगाडि बढाउछौं।

सत्तापक्षको रिसले काउण्टर महाअभियोग ल्याउँदा चुनावअगाडि एमालेलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ जस्तो लाग्दैन ?
नेकपा एमालेले कुनै कदम चालेको छैन। त्यसकारण यसको परिणाम के आउँछ भन्ने विषयमा चिन्तित हुनेपर्ने केही छैन। सत्ता गठबन्धनले जे गर्यो। हामीले नि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जिम्मेवार प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलको नाताले मुलुकमा द्वन्द्व नबढोस्। बिग्रीएको राजनीतिलाई समझदार तरिकाले सहि ट्रयाकमा ल्याउने, न्याय क्षेत्र सुधार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई उचित ढंगबाट संचालन गरौँ भन्ने विषमा मुलतः जनता र राष्ट्रलाई असर पर्ने खालको निर्णयहरु नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालयमा महिनौदेखि देखिएको अराजकता, अन्योलता, तछाडमछाड एमाले किन टुलुटुलु हेरिरहेको छ ?

न्याय क्षेत्रमा अराजकता, गुटबन्दी छ। न्याय किनबेच हुन्छ, न्याय जनताको पहुँच भन्दा टाढा छ। अस्पतालमा उपचार गर्दा लाखौं रुपैयाँ सकिए जस्तै गरी नेपाली जनताले न्याय माग्न जाँदा सकिरहेको छ। यसकारण न्याय क्षेत्र मर्यादित, पारदर्शी र जनमुखी बनाऔँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। आफ्नो पक्षमा फैसाला गर्यो/गरेन भन्दा पनि कुन पात्र र पदाधिकारीको कारण यस्तो भयो भन्नेमा हामी विश्लेषण गर्छौ। हामीले चाहेको भए एमालेको सरकार हटाउनेविरुद्धमा परमादेश जारी गरेर पाँचै जनालाई उहिल्यै महाअभियोग दर्तागरी अराजकता निम्त्याउन सक्थ्यौँ, तर हामीले त्यो गरेनौं। मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने, संवैधानिक अंगहरुबीच द्वन्द्व बढाउने खालको विषयमा जानु हुँदैन। मुलुकलाई समझदारीपूर्ण तरिकाले बिग्रिरहेको राजनीतिक वातावरणलाई मिलाउनु पर्छ। तर, पछिल्लो समय देशको बहस गर्नुपर्ने असमान विषयहरुलाई छोडेर एकाएक महाअभियोग ल्याउने विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कारण सत्ता गठबन्धनको केहि दल निर्वाचनको विपक्षमा छन्। निर्वाचनको मिति सार्नका निम्ति अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतबाट व्याख्या गरेर निर्वाचन सार्ने खेलमा थियो। सम्भवतः अदालतबाट सिग्नल नपाएपछि महाअभियोगको प्रकरण आएको छ। दोस्रो कारण ललिता निवासको फैसलालाई प्रभावित गर्ने प्रपञ्च हो। तेस्रो कारणमा अदालत, संविधान, कानुन र राजनीतिक दलका विधानको हिसाबले हेर्दा, कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो दलको विधान, कानुन र संविधान उल्लघंन गरेबापत कारबाही गर्ने अधिकार दललाई छ। कारबाही गरेका १४ जना संसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल खोल्नलाई पाएको अनुमति विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्ता धेरै विषयमा रहेका मुद्दाहरु आफ्नो पक्षमा नआउला भन्ने जस्ता आशंकाका कारण हुन सक्दछ। प्रतिपक्षी दलको मतबिना महाअभियोगमा दुई तिहाई पुग्दैन।

महाअभियोग सम्बन्धी छलफल गर्दा कम्तीमा ४ महिना लाग्छ। यसबीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा, अदालतलाई सेटिङ मिलाएर खान पल्केकाहरु अहिले पनि त्यही खेलमा छन्।

महाअभियोग सम्बन्धी छलफल गर्दा कम्तीमा ४ महिना लाग्छ। यसबीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा, अदालतलाई सेटिङ मिलाएर खान पल्केकाहरु अहिले पनि त्यही खेलमा छन्। एउटा पात्रलाई देखाएर गलत मनसायका साथ अर्को गलत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अदालतलाई राजनीतिक दलले आफ्नो उद्देश्य अनुसार चलाउने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतलाई कुण्ठित गर्नेजस्ता कार्यप्रति हाम्रो असहमति हो।

कारबाहीमा परेका १४ सांसदको रिट सदर गर्ने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र निलम्बित प्रधानन्यायाधीशबीच साँटगाँठ रहेकाले हतार हतार महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको चर्चा पनि चलिरहेको छ नि ?

न्यायिक व्याख्या, छलफल, दृष्टिकोण पुर्योउने विषय न्यायिक क्षेत्रको हो। संविधानले यसको अधिकार न्यायालयलाई नै दिएको छ। कानुनी दृष्टिले हेर्ने अधिकार न्यायालयको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशले के कसरी सेटिङ गरेर फैसाला गर्नुहुन्छ ? अनि नेकपा एमालेले सेटिङ गर्यो भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ। अदालतमा न्याय माग्न जाँदा हामीले हाम्रो तर्फबाट छलफल गर्ने हो। सविंधान, कानुन, दलको विधान अनुसार हामीले छलफल बहस गर्ने हो र निर्णय गर्ने कार्य अदालतको हो। राजनीतिक प्रश्नमा गरिएका फैसलाको अन्तिम फैसला जनताले गर्ने हुँदा हामीले हाम्रा मुद्दा यथावत राख्छौ। तर, अहिले राष्ट्रको ध्यान अन्तै मोडेर गलत निर्णय गर्न सरकार तयार भएको देखिन्छ।

सत्ता पक्षका दलहरु मुलुकलाई अनिश्चित कालसम्म निर्वाचन नगर्ने, सत्तामा बसिरहने, जनताको ध्यान अन्ततिर मोड्दिने खालका गतिविधि गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालका निर्णय गर्दैन।

महाअभियोग प्रस्ताव र काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइरहँदा, अब देश अन्योल, अस्थिरता, अद्योगतितिर धकेल्ने संकेत दिन थालेको हो ?

सत्ता पक्षका दलहरु मुलुकलाई अनिश्चित कालसम्म निर्वाचन नगर्ने, सत्तामा बसिरहने, जनताको ध्यान अन्ततिर मोड्दिने खालका गतिविधि गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खालका निर्णय गर्दैन। न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि चालिने कदम जनतालाई सोधेर अगाडि सार्ने हो। तर, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्ता पक्षको हो।

के नेकपा एमालेले सभामुखविरुद्ध पनि महाअभियोग ल्याउने तयारीमा अगाडि बढेको हो ?
हामीले संसदीय दलको बैठकबाट ससंदीय दलको पदाधिकारी र नेतृत्वलाई अधिकार दिएका छौं। देश र जनतालाई ध्यानमा राख्दै जनता र राष्ट्रलाई गुम्राहमा नराखी मुठभेटतर्फ मुलुक जान नदिन निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई दिएका छौँ। यस सम्बन्धि छलफल र बहस चलिरहेको छ। कुनै हतार, आवेगमा निर्णय गर्दैनौ।
प्रस्तुति– पासाङ लामा ह्योल्मो