एमसीसी पास हुने वित्तिकै फेसबुकमा मैले स्टाटस लेखेको थिए, ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ । म अत्यन्तै खुशी छु । वास्तावमा एमसीसी अनुमोदन भएको भन्दा बढि नेपाल राष्ट्र एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट देशद्धारा रक्षित र संरक्षित मुलुक नभएको प्रमाणित भएकोमा बहुतै खुशी छु ।’ र, म वास्तवमै यो कारणले खुशी छु ।

एमसीसीको कार्यान्वयनमा वास्तवमै नसोचेको चुनौतिहरु छन् । महान राष्ट्रवादीहरुले टावर भत्काउने, यस्तै कार्यमा उफ्रिन सक्छ । एमसीसीको ‘क्लजेज’हरु सहि ढंगबाट कार्यान्वयन गरेर नेपाल सरकारले त्यही अनुसार समन्वय गरेमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशा गर्न सक्छौँ ।

सुरुवाती चरणदेखि नै म एमसीसीको पक्षमा कठोरताका साथ उभिनुका कारणहरु छन् । एमसीसीको साठी अर्ब लिनुपर्छ भन्दा पनि हामी समाजवाद उन्मुख भएकोले संविधान मिचिन्छ । यसकारण एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने कुराले मनमा एकदम चिसो लागेको थियो ।

समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवाद भइसकेको हो र ? हाम्रो संविधानले समाजवाद बनाई सकेको हो र ? समाजवाद उन्मुख भनेको हामीले अर्थतन्त्रलाई ठ्याम्मै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हो र ?

हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित समाजवाद उन्मुख भनेको छ । समाजवादलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न बाँकी नै छ । तर यो एकदम दीर्घकालीन समस्या हो । ठूला वर्गले साना वर्गलाई तहसम्मकालाई ‘हामी लगभग अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ’ भन्ने जस्ता नाटकको विकास गरेको छ ।

शुशील कोइरालालाई आज असाध्यै सम्झिन्छु । उँहाले जिद्दि गरेर, हठ गरेर बहुलवाद ल्याउनु भयो । अखिर किन ल्याउनुभएको रहेछ, अहिले बुझ्दै छु । संविधानमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको समाजवाद भनेको छ । समाजवाद उन्मुखलाई नै परिभाषित गर्न बाँकी नै छ ।

सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिइ प्रतिस्पर्धालाई खुल्ला गर भनेको छ । मेरो व्यक्तिगत धाराणामा राजनीतिक रुपमा एउटै आइडियोलोजी हुनुपर्ने भए सामाजवाद लेख्नु नै गल्ती हो । किनकी लोकतान्त्रिक संविधानले कुनै वादलाई च्याप्न मिल्दैन । सबैलाई आफ्नो भनाइ वा विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ ।

अहिले भन्दापनि अगाडिदेखी हाम्रो सामु आएको अर्को अजीवको ‘असंलग्नता’ हो । यो असंलग्नता भनेको के हो ? मेलै बुझेको अनुसार असंलग्नता भनेको कुनै सैन्य गतिविधिमा नलाग्ने भनेको हो । तर विस्तारै विस्तारै के विकास भएको छ भने साम्यवादहरुको पक्ष लियो भने असंलग्न र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुको पक्ष लियो असंग्लनता छोड्यो भन्ने नाटकीयपनको विकास गरेको छ ।

वास्तावमा वैचारिक रुपमा जो जहाँ पनि संलग्न हुन पाउँछ । हाम्रोमा अलिकति पनि प्रजातान्त्रिक पक्षमा उभियो भनेपनि असंलग्नता छाड्यो भन्ने बुझाई छ । र एकपक्षीय व्यक्तिहरु यसलाई राम्रो हो, सत्य हो भनेर लागेका छन् । यो तल्लो तहसम्म नै जरो गाडेको छ । यसकारण यो दुई वटा कुरामा राम्रो ढंगले योजना बनाइ यो लोकतान्त्रिक बहुलबादी मुुलुक हो । समाजवाद भनेको यस्तो होइन । असंलग्नतामा यस्तो हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

उदाहरणको लागी पोखरा विमानस्थलको दुई प्रतिशत दरमा चीनलाई ऋणको व्याज बर्षको चालिस करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नागढुंगा प्रोजेक्टमा लगभग २० अर्ब बराबरमा ० दशमलव १ प्रतिशतका दरले जापानलाई दुई करोड मात्रै व्याज तिर्नुपर्छ । यी दुईबीच २० गुणाको फरक देखिन्छ । पोखरा विमानस्थलको अपरेशनबाट चालिस करोड व्याज तिर्न सक्नेगरी ‘यू टर्न’ हुन्छ की हुन्न थाहा छैन । तर चीनको भएर त्यसमा कोही बोलेमा अराष्ट्रिय भइन्छ भन्ने छ ।

एमसीसीको वहसले एउटा राम्रो काम गरेको छ । अब चीनसँगको बिआरआई सम्झौताको पनि वहस गर्ने समय आएको छ । बीआरआईमा के–के छ यसको बारेमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सबैले यसको बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ ।

सुनेको अनुसार २७ खर्बको ऋणमा ८ प्रतिशत व्याजदर तिरेर रेल ल्याउनु पर्ने की नपर्ने कत्तिको आवश्यक हो ? आर्थिक रुपमा फिजिबल छ की छैन ? यो प्रश्नहरु गर्न पाइने हो की होइन ? कम्प्याक्ट सम्झौतामा जहाँ जहाँ अमेरिका लेखिएको छ, त्यसको ठाँउमा चीन लेखोस् र चीनबाट एक बिलिएन डलर, तीन बिलिएन डलर ल्याओस् ।

चीनले हामीलाई जे गरे पनि हुने ? यसमा विरोध पनि नहुने ? चीन हाम्रो ग्राम देवता, इष्ट देवता हो र ? एमसीसीको यत्रो विरोध जुलुुस भइरहँदा यसलाई सारेर हटाइदिने हो भने त नेपाल चीनको ‘मोनोपोली ल्याण्ड’ हुन्थ्यो । म चीन विरोधी होइन ।

र, राष्ट्रवादी पनि होइन म एक देश भक्त हँु । साँच्चै नै देशको हित चाहन्छु । अब नागरिक समाज, बौद्धिक व्यक्तिहरुले देशलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा विषयमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो