फागुन २, अत्तरिया- कैलालीको गोदावरीमा राजधानी घोषणा भएसँगै अहिले खानीडाँडा, बुढीतोला क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको छ।

पछिल्लो समय यी क्षेत्र गर्मी छल्नेका गन्यव्य बन्नथालेपछि यस क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको हो। यस क्षेत्रमा होटल व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएका छन्। जसले अहिले जग्गाको मूल्य आकासिएसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेका बेला बुढीतोलामै भिमदत्त राजमार्गसँग जोडिएको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको जग्गा अहिले विद्यालयकै निर्णयका कारण संकटमा परेको छ।

२०६४ असोज ५ गते विद्यालयको अभिभावक भेलाले राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा प्लटिङ गरेर भाडा (लिज) मा दिने गरी गरेको दोहोरो अर्थ लाग्ने सम्झौताले अहिले विद्यालयको जग्गा संकटमा परेको हो।

१४ वर्ष अगाडि विद्यालयको आयश्रोत बढाउने भन्दै जग्गा लिजमा लगाउने भनिए पनि सम्झौतामा भोगचलन गरेर बस्नेको नाममा पास गराउन सहयोग गर्ने दोहोर अर्थ लाग्ने शब्द राखिएको छ।

२०३९ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयको तत्कालीन गोदावरी गाउँ विकास समितिले २०५६ सालमा गरेको सिफारिस अनुसार १६० रोपनी ऐलानी जग्गा क्षेत्राधिकारमा परेको थियो। जसमध्ये विद्यालयले राजमार्गसँग जोडिएको १० रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेको थियो।

उक्त निर्णयमा पर्यटन विकासका लागि बस्ती वृद्धि एवम् व्यवस्थित गर्न र सो आयबाट विद्यालय संचालनमा सहयोग पुग्ने हुनाले विद्यालयको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा व्यवस्थित घर निर्माणका लागि लिजमा दिने उल्लेख छ। तर, लिजमा लिएको जग्गामा नापी हुने समयमा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा गर्न सहयोग गरिने बुँदा पनि थपिएपछि अहिले सो जग्गा लिजमा दिएको हो वा बिक्री गरेको भन्ने विवाद सिर्जना भएको छ।

‘१० रोपनी जति जमिनमा व्यवस्थित घर निर्माण गर्नका लागि अहिले विद्यालयको जमिन नापी नभएकोले १० वर्षको लागि लिजमा दिने सो सहयोग गर्नेलाई विद्यालयको जग्गा नापी हुँदा निजलाई नै सिफारिस गरी दिने शर्तमा प्रति घरेडी चौडाई १२ मिटर र लम्बाई २५ मिटरका दरले २ साइड प्लटिङ गरेर ‘क’ श्रेणी ४५ हजार र ‘ख’ श्रेणी २४ हजारका दरले विद्यालयलाई सहयोग स्वरुप लिने’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो जमिनमा करिब ६ महिनाभित्र घर हटरा निर्माणका लागि पूर्वाधार तयार गरिसक्नु पर्ने र आफ्ना व्यवसाय संचालन गरिसक्नुपर्ने सर्तमा आजैको मितिदेखि लागु हुने गरी घरेडी वितरण गरिदिने निर्णय सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो।’

सो बापत विद्यालयको खातामा ९ लाख रुपैयाँजम्मा भएको थियो। तत्कालीन समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र तिवारी रहेका थिए।

संरचना नबनाएकाले पनि जग्गामा दाबी गर्दै
जग्गा प्लटिङ गर्दा २५ जनाले घरेडी लिएको र जसमध्ये २० जनाले हालकुनै पनि संरचना नबनाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रविन्द्र रोकामगरले बताए। उनले १० वर्षका लागि गरिएको सम्झौता सकिएकाले आफूले सोही सम्झौतामा टेकेर २०७६ भाद्र २८ गते बसेको बैठकबाट सर्त अनुसार कुनै पूर्वाधार नबनाएकालाई अब उप्रान्त सो जग्गामा कुनै पूर्वाधार बनाउन नपाउने निर्णय गरिएको बताए।

हालको निर्णयमा कुनै संरचना नबनाउने २० जनालाई अब उप्रान्त बस्न नदिने भनिएको छ। तर, सो समयमा जग्गा लिएकाले भने जग्गा पाउनु पर्ने दाबी गर्न थालेका छन्।

‘हाल हामीले गरेको निर्णयमा १० वर्षसम्म संरचना नबनाएकाको जग्गा स्वतःविद्यालयको हुने उल्लेख छ’ अध्यक्ष रोकामगरले भने, ‘म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि हेर्दा १० वर्ष म्याद सकिएर ढाई वर्ष बढी समय भइसकेको थियो। त्यसपछि हामीले कागजअनुसार यो क्षेत्रमा को–को छन् भनेर हेरेर जो–जो सम्पर्कमा छन् तिनको नवीकरण गर्ने र सम्पर्कमा नआएका जग्गा स्वतविद्यालयमा राख्ने पुनः निर्णय गरेका छौँ।’

उनले १० वर्ष म्याद सकिएपछि सूचना निकाल्दा पनि सम्पर्कमा नआएका अहिले आफूले जग्गा पाउनु पर्ने दाबी गर्न थालेको बताए। ‘अहिले पो त्यो ठाउँको जग्गाको भ्यालु भयो उतीबेला त कसैले वास्ता गरेनन्’, उनले भने, ‘१० वर्षको सम्झौता गर्नेमा धेरै जसो हाई प्रोफाइल मान्छे छन्। उनीहरुले अहिले सो जग्गा आफूले पाउनु पर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।’ उनले विद्यालयको जग्गामा सम्झौता अनुसार संरचना बनाएकाहरुको नवीकरण गरिने बताए। उनले विद्यालयको जग्गा कसैले पनि आफ्नो नाममा हाल्ननसक्ने बताए। विद्यालयको पुरानो व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा भने जग्गा नापी हुँदा निजलाई नै सिफारिस गरी दिने उल्लेख छ।

उता विद्यालयका प्रधानाध्याक लक्ष्मण सिह कठायतले जग्गा लिजमा लगाएको भए पनि सबै जग्गा विद्यालयको मातहतमा रहेको दाबी गरे।

तेस्रो पक्षबाट विद्यालयको जग्गा खरिद गरेका चक्र खत्रीले आफूले ५ लाखमा जग्गा किनेको बताए। ‘मैले जग्गा किनेको धेरै भयो। अहिले घरको जगमात्रै हालेको छु। मैले यो जग्गा उतीबेला ५ लाखमा लिएको हुँ। कागज केही छैन।

‘उतीबेला निमावी सम्मको विद्यालय थियो। उतीबेला केही व्यक्तिले जग्गा लिए पनि पछि कोही पनि यहाँ बसेनन्। राजमार्गमा अहिले कोही पनि बसेका छैनन् तत्कालीन समयमा पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका उनले भने ‘लिजमा लिएर अहिले केही व्यक्तिले घर बनाएर छन्। उनीहरुले जग्गाको भाडा तिर्दै जान्छन्।’

उनकै दाबीअनुसार २०६४ सालमा १० वर्षका लागि विद्यालयले उक्त जग्गा लिजमा दिएको मान्ने हो भने पनि हाल बसेका पाँच परिवारले सम्झौता नवीकरण त गरेका छैनन्। उनीहरुले भाडासमेत नतिरेको उनको भनाइ छ।

हाल उक्त जग्गामा बसेकाले नगरपालिकाले वितरण गर्ने भनिएको अव्यवस्थित वसोबासीको फर्म भरेको विद्यालयको जग्गामा बसेकाले बताएका छन्।

भित्रभित्रै लाखौंमा विद्यालयको जग्गा किनबेच !
२०६४ सालमा विद्यालयबाट जग्गा पाएकाहरुले अहिले भित्रभित्र एकले अर्कोलाई किन्ने, बेच्नेसमेत गरेको पाइएको छ। २०६४ सालमा विद्यालयसँग सम्झौता नगरेर दलालबाट जग्गा किनेका पनि अहिले त्यहाँ बसेका छन्।

‘सुरुमा जग्गा लिजमा दिएको भन्ने सुनेका थियौं। तर, त्यहाँभयो के भने लिजमा लिएका मान्छेले एकले अर्कोलाई बेच्नथाले’, नाम नबताउने शर्तमा स्थानीय एकजनाले भने, ‘विद्यालयले लिजमा एक जनालाई दिएको भए पनि अहिले त्यहाँअर्को मान्छे बसेका छन्।’

उनले लिजमा लिएकासँग गरिएको सझौता कागजमा जग्गा नापी हुँदा नामसारी गरिदिने लेखिएकाले किनबेच हुनथालेको बताए। व्यक्तिगत रुपमा भएको सम्झौताको कागजात भने विद्यालयसँग नभएको प्रधानाध्यापक कठायतले बताएका छन्।

तेस्रो पक्षबाट विद्यालयको जग्गा खरिद गरेका चक्र खत्रीले आफूले ५ लाखमा जग्गा किनेको बताए। ‘मैले जग्गा किनेको धेरै भयो। अहिले घरको जगमात्रै हालेको छु। मैले यो जग्गा उतीबेला ५ लाखमा लिएको हुँ। कागज केही छैन। पैसा दिएको कागज चाहिँ छ’, उनले भने, ‘यो जग्गा स्कुलको मातहतमा हो। तर, अहिले जसको घर बनाएको छ। त्यसैको हो।’ उनले आफूले लगत संकलन फारम पनि भरेको बताए।

‘यहा सबै जग्गा ऐलानी छ। जग्गा पनि मेरो कती होला नापेको छैन। पैला थाहा भएन किनीहाले’, उनले भने, ‘यो जग्गा स्कुलले लिने भनेको सुनेपछि के भयो भन्ने जानकारी छैन। मेरो परिवार पनि यही विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ।’

विद्यालयकै जग्गा ३ लाखमा किनेका पदमबहादुर कठायतले जग्गा किनेर जुवा खेले जस्तै भएको बताए। ‘मैले डबल कठायतबाट जग्गा किनेको हो। मैले तमशुक बनाएर जग्गा किनेको हुँ। अहिले यो जग्गा जुवा खेले जस्तै भएको छ’, उनले भने, ‘बेच्ने मान्छेले मलाई विद्यालयबाट किनेको हो भनेका थिए। मैले विद्यालयले जग्गा बेचेको होलाभन्ने सोचेँ।’

स्थानीयले हाल जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि १४ वर्ष पहिले भएको सम्झौतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेर जग्गा हत्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

स्थानीय प्रमेबहादुर खत्रीले भने, ‘विद्यालयको जग्गामा धेरै सरकारी मान्छेले नै घडेरी बनाएका छन्। सुरुमा वास्ता नगरेका कर्मचारी जग्गाको मूल्य बढेपछि अहिले दाबी गर्दै आएका छन्।’