बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेकाले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने चर्चासहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट सुझाव दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । पछि स्वयं प्रचण्डबाट खण्डन गरेर उक्त बहसलाई पटाक्षेप गरिए पनि नेकपा (एमाले) यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन लागेको देखिन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बोल्दै मन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीबाट प्रष्टिकरण हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा करका दर हेरफेर गर्न एकजना पूर्वकर्मचारीलाई पठाएको आरोप लगाइएको छ। मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न एमालेले आफ्नो प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा भाग नलिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा मन्त्री शर्माले जवाफ दिने कार्यसूचीलाई हटाउनसमेत माग गरेका थिए। अर्थात् यसपटक एमालेद्वारा यो विषयलाई पूर्ण औपचारिक मुद्दा बनाउने कोसिस हुनेछ।

अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमार्फत् प्रमुख प्रतिपक्षले बहस गर्न एकपटक फेरि राम्रो मुद्दा हात पारेको देखिन्छ।

विगत लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्दै आएको संसदलाई स्थानीय निर्वाचनमार्फत् दाबी गरिए अनुरूपको चमत्कारिक परिणाम नदेखिएको हुँदा सहज बनाउन एमाले बाध्य हुनुपरेको थियो। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमार्फत् प्रमुख प्रतिपक्षले बहस गर्न एकपटक फेरि राम्रो मुद्दा हात पारेको देखिन्छ। यसपटक उठान गरिएको मुद्दालाई सम्बोधन गराउने नाममा फेरिपनि संसद अवरोध पारिए भने अनौठो मान्नु हुँदैन।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको काम कारबाही पहिला पनि विवादित भएकै हो। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बहिर्गमन गराउने उनको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतबाट रोक लागेको हो । मन्त्री शर्मा पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिने गरेका छन् । एकजना शङ्कास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको नाममा विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा आएको ठूलो रकम फुकुवा गर्न दबाब दिएको आरोपसमेत शर्मामाथि लागेको छ। हाल संसदमा प्रस्तुत वार्षिक बजेटलाई सामान्य छलफलसहित पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया जारी छ।

स्थानीय निर्वाचनमार्फत् चमत्कार देखाउने र जनताबाट संसद विघटनको निर्णयलाई अनुमोदन गराउने विश्वास असफल भएपछि एमाले निराश बनेको छ।

स्थानीय निर्वाचनपछि केही दिनको लागि सुस्तरी चलेको जस्तो देखिने नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय रोचकता थपिएको देखिन्छ। चुनावपछि दलले गरेको आन्तरिक समीक्षामा कोहीपनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउने व्याख्या गरे पनि उनीहरूलाई आउने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनसक्ने आत्मविश्वास हल्लिएको देखिन्छ। जस्ले गर्दा कुनै न कुनै प्रकारको गठबन्धन बनाउनै पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सबै नेताले महसुस गर्दैछन् र यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक खेल चलाइएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमार्फत चमत्कार देखाउने र जनताबाट संसद विघटनको निर्णयलाई अनुमोदन हुने विश्वास गर्दै आएको एमालेलाई निराशाजनक परिणाम देख्नु परेको छ। स्थानीय तहको परिणाम घोषित भइसकेपछि अविश्वास बढ्ने र असन्तुष्ट भएर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा विचलन आउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आस गरे जस्तो सम्भावना छैन। नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का नेताहरूबाट कडा प्रतिक्रिया हुनसक्ने सोचेर बसेको एमालेका लागि पर्खाइ लम्बिने मात्र हो।

अहिले फेरि वाम गठबन्धनलाई पुनर्स्थापित हुने चर्चा उठान गर्ने कोशिश भइरहेको देखिन्छ। तर, यसप्रकारको कुनै पनि गठबन्धन माओवादी बिना सम्भावना छैन। त्यस्तो कुनै पनि प्रयासको विश्लेषण गर्न विगतमा यी दुवैबीच भएको एकीकरण तथा पुनर्विभाजनका कारण बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो संसदीय निर्वाचन भन्दा ठिक पहिले भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच नै तालमेल भएको थियो। पछि संसदीय निर्वाचनमा सिटको बाँडफाँड गर्दा कुरा नमिलेर मात्र दुवै छुट्टिन पुगेका थिए जसको लाभ एमालेलाई प्राप्त भयो।

विश्वमा वामपन्थी विचारधारालाई स्थापित गराउने प्रमुख व्यक्तित्व लेनिनको रणनीति अनुसार वाम दलले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर उनीहरूका योग्य कार्यकर्तालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गर्दछ।

राजनीतिक डिस्कोर्समा कुनै विषयले परिणाम दिन थालेपछि त्यसैलाई मूल रणनीति बनाइन्छ। सोही अनुरूप वाम गठबन्धनको नारालाई सार्थक देखाउन पार्टी एकीकरणसम्म गरियो। वामपन्थी दर्शनबाट प्रशिक्षित नेताहरू द्वारा मार्क्सको जति चर्चा गरिए पनि व्यवहारिक रुपमा लेनिन र माओलाई नै मार्गदर्शक मानिने प्रवृत्ति देखिन्छ। ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने माओको दृष्टिकोणलाई विगतमा प्रायजसो सबै वामपन्थी नेताले अभ्यास गरेकै छन्। तर, सत्ता प्राप्त गरी सकेपछि उनीहरू माओ भन्दा पनि लेनिनको कूटनीतिक राजनीतिलाई बढी रुचाउने गरेको देखिन्छ।

विश्वमा वामपन्थी विचारधारालाई स्थापित गराउने प्रमुख व्यक्तित्व लेनिनको रणनीति अनुसार वाम दलले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर उनीहरूका योग्य कार्यकर्तालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गर्दछ। यस रणनीतिक मार्गचित्रलाई केपी ओली, प्रचण्ड लगायत सबै वाम नेताले अनुसरण गरेको पाइन्छ। यहाँसम्म कि वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट प्रशिक्षित भएर लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई अंगिकार गरेको दाबी गर्ने उपेन्द्र यादवको पनि रणनीतिक मार्गचित्र यही हो।

एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकीकरण पनि यही रणनीति अनुरुप थियो। दुवै दलका नेताले एक अर्काको कार्यकर्तालाई तान्ने कूटनीति अवलम्बन गरे। अन्ततः पार्टी फुट्नु थियो नै, फुट्यो। तर, दुवै पार्टीको केही महत्वपूर्ण नेताहरू आफ्नो बसाइँ सरेर एताबाट उता गए। अहिले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच देखिएको द्वन्द्व पनि यही कारण हो। वामपन्थी नेताहरूबाट गरिने दलीय एकीकरणलाई वैचारिक ध्रुवीकरण देखाइए पनि वास्तवमा प्रयोजन नेतृत्वको व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय अभियान मात्र हुनेगर्दछ। त्यसैले यी कार्यक्रम टिकाउ हुँदैन र ढिलो चाँडो खटपट भइ छाड्छ।

एमालेका सांसद मोहन बानियाँले नेपालमा पाँच हजार अमेरिकी सेना गुप्त रुपमा बसेको जिकिर गरेका छन्।

आम जनमानसलाई यी वामपन्थी रणनीतिको सहज जानकारी नभए पनि उनीहरूलाई त परस्पर थाहा छ नै। त्यसैले तत्कालको लागि कुनै स्वार्थ पूरा गर्न वाम गठबन्धन गरिए पनि त्यो स्थायी हुनै सक्दैन। नेपालमा लहरै बनेका वाम दलको यति धेरै संख्या हुनुको पछाडि पनि मुख्य कारण यही हो। तर, अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्यामा व्यापक क्षति देखेर संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि सोही अनुसार परिणाम आउन सक्ने त्रासका कारण एमालेलाई वाम गठबन्धन गराउनुपर्ने चिन्ता लागेको देखिन्छ। त्यसका लागि भने कुनै वैचारिक ध्रुवीकरण देखाइनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । त्यही परिबन्दको सम्बोधन गर्न मुद्दालाई उठान गरिदैछ। पछिल्लो निर्वाचनमा नाकाबन्दी र भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई मुद्दा बनाउन सफल एमाले यसपटक अमेरिका लक्षित रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसै क्रममा एमालेका सांसद मोहन बानियाँले नेपालमा पाँच हजार अमेरिकी सेना गुप्त रुपमा बसेको जिकिर गरेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बानियाँले ‘नेपालमा कति छन् अमेरिकी सेना थाहा छ। यहाँ पाँच हजार अमेरिकी सेना गुप्त रुपमा बसेका छन् भनेका थिए। सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने व्यक्तिले औपचारिक ठाउँमा दिएको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसमा पनि दशकौंदेखि महत्वपूर्ण सहयोग दिदै आएको दातृराष्ट्रप्रति गरिने टिप्पणीको संवेदनशील पक्षलाई हल्का ढङ्गबाट लिनु हुँदैन।

एमाले नेतृत्व अहिले चिनियाँ समर्थकलाई भित्र्याउन रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्दैछ।

सम्भवतः एमाले नेतृत्व अहिले चिनियाँ समर्थकलाई भित्र्याउन रणनीतिक मार्गचित्र अवलम्बन गर्दैछ। यसको आभास संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीद्वारा नेपालको उत्तरी सीमामा भएको चिनियाँ अतिक्रमणलाई सही ठहर्याउन खोजेको प्रयासबाट पनि देखिन्छ। हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद रंगमती शाहीले चिनियाँ अतिक्रमण बारे संसदमा नै प्रमाणसहित दस्तावेज प्रस्तुत गरेपनि पूर्वमन्त्री ज्ञवाली अनुसार उत्तरी सीमामा विवाद छैन।

चीनको पक्षबाट उभिएको देखिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा स्वयं पनि प्रयास भएको देखिन्छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो तीन घण्टा लामो टिप्पणीका क्रममा उनले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत परियोजनालाई लक्षित गरेर आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे । जबकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालबाट उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई बहिर्गमन गराउनु पहिले तीन महिनासम्म पर्खिनु पर्ने निर्देशन भएपनि बेवास्ता गरिँदा सो निर्णय भएको हो।

वाम गठबन्धन देखाएर चिनियाँ समर्थकलाई एकमत बनाउने नाममा अहिले एमालेबाट चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। तत्कालीन माओवादी नेता रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलाई भित्राउँदा सम्मानजनक भूमिका दिइएकोतर्क माओवादीका अन्य नेताहरूसँग एमालेका नेताले भन्दै आएका छन। यसबाट आंशिक क्षतिपूर्ति भए पनि पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा बनेको चिन्ताजनक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न माओवादी भित्रका चीनप्रति सद्भाव राख्नेलाई आकर्षित गर्ने रणनीति एमाले द्वारा लिइएको देखिन्छ।

वाम गठबन्धन देखाएर चिनियाँ समर्थकलाई एकमत बनाउने नाममा अहिले एमालेबाट चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

जे होस, वाम गठबन्धनलाई पूर्णता प्राप्त गर्न माओवादीसँग एमालेलाई तालमेल मिलाउनु पर्ने पहिलो शर्त हो। यसका लागि प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको सम्बन्ध अत्यन्त मधुर एवं विश्वसनीय हुनुपर्छ जसको तत्काल कुनै सम्भावना छैन। बामपन्थी राजनीतिको सफलता आफू र आफ्नो दलबाट मात्र सम्भव हुनेतर्क गर्दै आएका यी दुवै कमरेडसंग विगतका अनुभव छदैछन्।

त्यसबाहेक भर्खर सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत माओवादीलाई अपेक्षित लाभ प्राप्त भएकै हो। त्यसैले यही गठबन्धनमार्फत फेरि सत्तारुढ हुने सहज परिस्थिति हुँदा हुँदै कमरेड प्रचण्डले अनाहक झन्झट किन थुपार्ने। प्रष्ट छ कि वाम गठबन्धनको घुर्की तत्कालको लागि काङ्ग्रेस माथि दबाब बढाउन र स्थानीय निर्वाचन परिणामबाट विचलित हुनसक्ने वाम मतलाई यथास्थितिमा राख्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ।