सोमालियामा भोकमरीविरूद्ध राष्ट्रसङ्घीय निकायको संयुक्त पहल « Khabarhub

सोमालियामा भोकमरीविरूद्ध राष्ट्रसङ्घीय निकायको संयुक्त पहल


३ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- अफ्रिकी मुलुक सोमालियमा केही समयदेखिको खडेरी र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उत्पन्न खाद्यान्नको अभावको समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरुले पहल थालेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरु विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनिसेफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन, आइओएम र अन्य निकाय तथा दाताहरु समेतको सहभागितामा सोमालियामा न्यूनतम सहयोग तथा उद्धार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक अल खिदर दालोमले सोमाली नागरिकहरु खडेरीका कारण ठूलो समस्यामा परेका र भोकमरीका कारण उनीहरु विस्थापित हुनुपरेको भन्दै मानवीय सहायता स्वरुप यो कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले सोमालियाका लाखौँ नागरिक खडेरीबाट प्रभावित भएर भोकमरीमा परेका र दशौँ हजार जना बालबालिका कुपोषणको शिकार हुन पुगेका भन्दै तत्कालका लागि यो सहायता कार्यक्रमले करिब एक लाख नागरिकलाई सहायता पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अध्ययनका अनुसार त्यहाँका नागरिक खडेरीको मारमा परेपछि सन् २०२१ देखि विस्थापित हुन थालेका थिए । त्यसयता हालसम्म र अहिले सम्म कम्तीमा पनि ८ लाख नागरिक विस्थापित भइसकेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७९, शुक्रबार  ३ : ३३ बजे

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय

सिद्धपोखरी मर्मतमा स्थानीयको सहभागिता (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन ‘सम्पदा जोगाउने’ नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक