१० महिनामा २ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त | Khabarhub Khabarhub

१० महिनामा २ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त


१ श्रावण २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दश महिनामा नेपालले २ खर्ब २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान सहायता ८९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र ऋण सहायता १ खर्ब ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः ३९.८ प्रतिशत र ६०.२ प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालले २ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।

कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये युएसएआइडी, आइएमएफ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको क्रमसः ३५.६ प्रतिशत, २०.९ प्रतिशत, १७.४ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशत रहेको छ ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी बजेटरी सहायतामा ६९.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा १.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७९, आइतबार  ६ : ३५ बजे

विराट एक्स्पोमा विद्यार्थीलाई करिअर काउन्स्लिङ पेभिलियन

विराटनगर – माघ दोस्रो सातादेखि विराटनगरको डिग्री क्याम्पस मैदानमा हुने

नेपाल कबड्डी लिग शुक्रबारबाट काठमाडौंमा

काठमाडौं – नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरु हुँदै

दिदीसँगको सम्बन्धको भिडियो उनकै बहिनीको म्यासेन्जरमा पुगेपछि…

काठमाडौं- प्रेमसम्बन्धमा रहँदा खिचेको अश्लील भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत् पठाएको अभियोगमा

उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन नपाइने नियम प्रभावकारी बनाउँदै ट्राफिक प्रहरी

काठमाडौं– उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन नपाइने

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको नेता श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति

चितवन– नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अध्यादेश