काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले मतगणना सम्पन्न गरेपछि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार निर्वाचित गर्न दलहरूलाई तीन दिनको समय प्रदान गरेको थियो। जसअनुसार गत शनिबार सबै दलहरूबाट नामावली बुझाइयो। दलहरुले बुझाएको सूचीलाई सच्याउन निर्वाचन आयोगले फेरि एकपटक आइतबार र सोमबार गरी थप २ दिनको समय दिएको थियो।

यसरी प्राप्त हुने अन्तिम नामावलीलाई समानुपातिक सिद्धान्त र क्लस्टर अनुसार जाँच गर्ने तथा सबै क्लष्टर र महिलाको सङ्ख्या पुगे नपुगेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँच सम्पन्न गरी समानुपातिक सांसदहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेर प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद सचिवालयलाई सम्पूर्ण विवरण बुझाएको छ।

आयोगको वेबसाइटबाट प्रविष्ट गरिएको विवरणअनुसार संघीय संसद्मा नेपाली कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी ५७ सिटमा विजय हासिल भएको छ। यसै गरी एमालेलाई ४४, माओवादीलाई १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपा प्रत्येकलाई ७, लोसपालाई ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र जनमत पार्टी प्रत्येकलाई एक-एक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार ५ जना निर्वाचित भएका छन्।

समानुपातिकतर्फ कुल १ करोड ५ लाख ६० हजार ८२ सदर मतलाई गणना गर्दा सबभन्दा बढी अर्थात् २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत सहित एमालेलाई ३४ सिट प्राप्त भएको छ जबकि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसलाई २७ लाख १५ हजार २२५ मत सहित ३२ सिट प्राप्त भएको छ।

माओवादीलाई ११ लाख ७५ हजार ६८४ मतसहित १४ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ११ लाख ३० हजार ३४४ मत सहित १३ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ५ लाख ८८ हजार ८४९ मतसहित ७ सिट, जसपालाई ४ लाख २१ हजार ३१४ मत सहित ५ सिट र जनमत पार्टीलाई ३ लाख ९४ हजार ६५५ मत सहित ५ सिट प्राप्त भएको छ। अन्य दलहरूले ३५ को थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ कुनै ठाउँ पाउन सकेन।

यसरी प्राप्त भएको पूर्ण विवरण अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ समेतको कुल सिट जोडेर गणना गर्दा नेपाली काँग्रेसलाई ८९ सिट, एमालेलाई ७८, माओवादीलाई ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई २०, राप्रपालाई १४, जसपालाई १२ र जनमत पार्टीलाई ६ सिट प्राप्त भएको छ।

निर्वाचन प्रयोजनको लागि बनाइएको गठबन्धन अनुसार गणना गर्ने हो भने सत्तारुढ गठबन्धनलाई १३६ सिट प्राप्त भएको छ भने एमाले नेतृत्व को गठबन्धनलाई १०४ सिट प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कुल सांसद संख्या २७५ रहेकोले सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ जसअनुसार सत्तारुढ गठबन्धनलाई २ सिट र एमाले गठबन्धनलाई ३४ सिट कम रहेको देखिन्छ।

सरसर्ती हेर्दा सत्तारुढ गठबन्धन का लागि यसपटक सरकार गठन गर्न धेरै अप्ठ्यारो देखिँदैन किनभने स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचित सांसद प्रभु साह र किरण साहलाई सत्तागठबन्धनको अप्रत्यक्ष तर घोषित सहयोग थियो।

सोहीअनुरूप गणना गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनसँग १३८ को संख्यालाई पार गर्न सक्ने सहज सम्भावना छ। यस अतिरिक्त जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई समर्थन दिन सक्ने जनाइसकेका छन्। तर नेपाली राजनीतिको सत्ता खेलमा सहजलाई असहज हुन बेर लाग्ने गरेको छैन।

नयाँ सरकार गठनको प्रयास

निर्वाचन आयोगद्वारा अन्तिम परिणामको विवरण राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिए पछि सत्ता प्राप्तिको वास्तविक खेल शुरुआत हुन्छ। संविधान को धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार उक्त धाराको उपधारा १,२, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने उल्लेख छ। तर अहिले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकोले यो उपधारा प्रयोग हुन सक्दैन।अब उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ। अहिले यही उपधारालाई प्रयोग गरिनेछ।

तर विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित/प्रसारित गरिएको विचारहरुलाई अध्ययन गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न।कतिपय कानुनका ज्ञाताहरूले यस धारा बमोजिम दलसँग आबद्ध सांसदलाई मात्र गणनायोग्य मानिने बहस गरेको देखिन्छ। सोहीअनुरूप गरिएको खण्डमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई स्वतन्त्र तर्फबाट निर्वाचित सांसदको समर्थनबाट सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत हुनेछन्। यसबाट सरकार गठन गर्न गठबन्धन बाहिरका कुनै दलको समर्थन अनिवार्य हुनेछ।

हुन त जनमत पार्टीबाट समर्थनको आश्वासन पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असजिलो नहोला तर समर्थन लिँदा जनमत पार्टीसँग लेनदेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसमा मधेस प्रदेश सरकारको गठनसमेत जोडिन पुग्यो भने अनौठो मान्नु पर्दैन। तर यसरी दलहरूबीच यस उपधारालाई सीमित गरिएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरूको हैसियतमाथि प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ।

हुन त उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको बाटो नखुलिए उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त रहेकाले एकपटक फेरि नेपाली कांग्रेसलाई नै सरकार गठनको अवसर प्राप्त हुनेछ। किनभने संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

अर्थात् यसरी पनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पदको विभिन्न दावेदारी र कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा देउवालाई नै सम्भावित नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कतिपयका लागि अनुपयुक्त भनाइ हुनसक्छ तर कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन र निर्वाचनको क्रममा बाँडिएको टिकट वितरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पार्टीभित्रको मार्गचित्र प्रस्ट देखिन्छ। त्यसबाहेक देउवालाई के कति कारणबाट प्रधानमन्त्रीको लागि अयोग्य मानिने?

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा किनाराका साक्षी बन्न बाध्य पारिएको कांग्रेसलाई सत्तारुढ गराउनुका साथै दुई वर्षसम्म वामपन्थीहरुसँग तालमेल गरेर गठबन्धन सरकार चलाउन सफल देउवाले आफ्नो पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सिट जिताएका छन्।

समानुपातिकतर्फको सिट जोडेर संसदभित्रको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबेदार बन्न खोज्ने अन्य सबै कांग्रेसी सांसदहरुको जोडदार आवाज उठाउने अवसर उनले नै जुराइ दिएका होइनन् र?

अहिले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व दिनुपर्ने जोरदार बहस समेत चलाइएको देखिन्छ। यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर यस विषयलाई निर्णायक बनाउन समकालीन विश्व राजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ।

गृह राजनीति

वर्तमान विश्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शक्ति राष्ट्रहरूको कार्यकारी वा सरकार प्रमुखहरु प्रायजसो वरिष्ठ नै छन्। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन फिङ वा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उदाहरण मान्ने हो भने यि सबै उमेरको हिसाबले सत्तरी पार गरेर पनि आ-आफ्नो देशलाई सफल नेतृत्व दिइरहेका छन्।

नेपालमा पनि शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, केपी ओली र प्रचण्ड लगायत धेरै वरिष्ठ नेताहरूलाई जनताबाट अनुमोदित गरिएको छ। संसदभित्र ५० पार गरेका सांसदहरु बहुसङ्ख्यक छन्। यस अतिरिक्त युवा पुस्ताले आफ्नो युवा उमेर को हद समेत प्रस्ट पारेको देखिन्न। युवाहरूको उत्साहलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर उनीहरुले पनि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारको बूढो अभिभावकले उमेर कै कारण सुम्पिन पर्ने गरेको जस्तै सरकार प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षको पद कुनै निजी सम्पत्ति होइन कि युवालाई सुम्पिदिए हुन्छ।

तैपनि सत्ताको चलखेल त जारी छ। पहिलो प्रयास संसदीय दलको नेता बनाउन गरिनेछ तर त्यसमार्फत सफलीभूत नभएमा राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गरिने आह्वानलाई निस्तेज बनाउने प्रयास हुनेछ। त्यस प्रयोजन निमित्त जनमत पार्टीलाई प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ।

यसका लागि मधेस प्रदेशको सरकारलाई नेतृत्व दिने सवाल उठान गरेर जनमत पार्टी गठबन्धनमा सामेल हुन इन्कार गर्न सक्नेछ र स्वतन्त्र सांसदलाई दलभित्रको नमानिने व्याख्यासहित धारा (३) हुँदै धारा (५) सम्म पुर्‍याउन सकिन्छ।

उपधारा ५ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाई यही उपधारा प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएको छ।

मत शंकास्पद

यसपटकको निर्वाचनमा खसेको मत पनि शङ्कास्पद रहेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार कुल मतदाता संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेकोमा १ करोड ९ लाख ५७ हजार लगभग ६१ प्रतिशत मत मात्र खसेको छ। तर तथ्याङ्क अनुसार खाडी मुलुक लगायत वैदेशिक रोजगारमा करिब ४० लाख र भारतमा ५० लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अवस्थामा यो कसरी सम्भव हुन्छ।

यस अतिरिक्त असक्त, बिरामी र वृद्धवृद्धालाई समेत जोडेर गणना गर्दा मतदानको संख्या अझै न्यून हुनसक्छ। रोजगारको लागि भारतमा २० लाख मानिस मात्र गएको माने पनि करिब ६० लाख वयस्क नागरिक अनुपस्थित भएको अवस्थामा अहिले खसेको मतलाई गणना गर्दा ९१ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ। के यो सम्भव छ ?

यस्तै अनेकानेक असहज राजनीतिक परिदृश्यबीच अबको सरकार गठन प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं, चितवन, पोखरा र बुटवल जस्तो अधिकांश एनजीओहरूको केन्द्रीय कार्यालय हुने ठाउँबाट मात्र सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चमत्कारिक परिणाम भित्र कुनै रहस्य छ भने त्यसको प्रकटित हुने बेला आइसकेको छ।

तर अहिलेको समयमा नेपाली राजनीतिलाई स्थायित्व आवश्यक छ र यस प्रयोजनका लागि ठूला दलहरू अधिक गम्भीर तथा संवेदनशील हुनुपर्दछ। वैकल्पिक राजनीतिक धार खोज्ने जनताको चाहना हुँदा हुँदै पनि यसपटक प्रमुख दलहरूलाई सच्चिन चेतावनीयुक्त जनादेश दिइएको छ। त्यसकारण काँग्रेस-एमालेले जनादेशलाई सदुपयोग गरेर स्थिर सरकार गठनको प्रयास गर्नु नै वर्तमान अराजक अवस्थाको निकास हुनेछ।