दैनिक रूपमा गरिबीको रेखामुनी पुग्ने नागरिक संख्या बढ्दै गएको छ। अभाव र बैङ्कमा पैसा नहुँदा गरिब देश आक्रान्त छन्। श्रीलङ्काको बैङ्किङ प्रणाली नै काम नलाग्ने अवस्थामा छ। मानिस भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

कोभिड-१९ महामारीपछि यो अवस्था झन् विकराल बनेको छ। हम्बन्टोटा बन्दरगाह अब श्रीलङ्काको आम्दानीको श्रोत बन्न छाडेको छ। ऋण तिर्न नसकेर हम्बन्टोटा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएपछि अहिले त्यहाँका नागरिकमा त्यत्तिकै आक्रोश थपिएको छ।

गरिब देशलाई ऋण दिने र त्यस ऋण असुल्न दबाब दिँदै जालमा पार्ने चिनियाँ नीतिको अहिले सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ। चीनले कुनै पनि देशलाई यसरी जालमा नपारिएको दाबी गरेको छ। तथापि, उसका दाबीलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन।

श्रीलङ्काको अहिलेको विकराल समस्याले चिनियाँ ऋणको जालो कत्ति घातक हुन्छ भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। अन्य धेरै देश चिनियाँ ऋणकै कारण गहिरो सङ्कटमा परेको तथ्य संसारका सामु छर्लङ्ग छ।

श्रीलङ्काको अहिलेको विकराल समस्याले चिनियाँ ऋणको जालो कत्ति घातक हुन्छ भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। अन्य धेरै देश चिनियाँ ऋणकै कारण गहिरो सङ्कटमा परेको तथ्य संसारका सामु छर्लङ्ग छ।

चीन संसारकै एकल ऋण प्रवाह गर्ने पहिलो देश हो। गएको एक दशकमा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा चीनको ऋण तीन गुणा भएर सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा १७० अर्ब पुगेको थियो। यसरी चिनियाँ ऋणको मारमा पर्ने देशमा अफ्रिकी सब सहारा क्षेत्र र एसियाली राष्ट्र नै बढी छन्।

अफ्रिकाका ३२ देशमा चिनियाँ उपस्थिति छ। यसै उपस्थितिसँगै चीनले सब सहारा क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतलाई आफ्नो पकडमा राख्ने योजनालाई अघि बढाइसकेको छ।

सेनेगल, नाइजेरिया र केन्याको अवस्था पनि श्रीलङ्काको बाटोमा या अझ खराब अवस्थामा पुग्ने अनुमान भू-राजनीतिक समीक्षकको छ।

अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय एड डाटाको अनुसन्धान अनुसार चीनले दिने ऋणको आधा रकम कुनै तथ्याङ्कमा उल्लेख छैन। सिधै सरकारले सरकारलाई ऋण नदिएर सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, बैङ्क या ज्वाइन्ट भ्यान्चर तथा निजी निकायमार्फत ऋण दिने गरिन्छ। यसरी दिइएको ऋणलाई सरकारको ब्यालेन्स सिटमा राख्न जरुरी पनि हुँदैन।

अफ्रिकाका ३२ देशमा चिनियाँ उपस्थिति छ। यसै उपस्थितिसँगै चीनले सब सहारा क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतलाई आफ्नो पकडमा राख्ने योजनालाई अघि बढाइसकेको छ।

एड डाटाकै अनुसार यसरी लुकेको ऋणको मारमा संसारमा ४० भन्दा बढी निम्न तथा गरिब आय भएका देश छन्। यो ऋणको भार ती देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा पनि बढी हुन्। जीबाउटी, लाओस, जाम्बीया र किर्गिस्तानको ऋणको भार त कम्तीमा पनि त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत बराबर छ।

चीनको यो ऋण ठूला भौतिक संरचनाको परियोजनाका लागि हुने गरेका छन्। सडक, यातायात र बन्दरगाह लगायत क्षेत्रमा त्यो ऋण धेरै प्रयोग हुन्छ। खानी र ऊर्जा उद्योगका लागि पनि यी ऋण प्रयोग हुन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सिजीङ पिङको बेल्ट एन्ड रोड इनीसेटिभ परियोजनासँगै ऋणको जालमा संसारका गरिब देशलाई पारेर त्यहाँको सम्पत्ति नै हडप्ने नीति चीनको छ।

बेलायतका इन्टलीजेन्स एजेन्सी एम १६ का प्रमुख रिचार्ड मोरेले एक अन्तरवार्ता मार्फत दिएको जानकारी अनुसार चीनले कुनै देशलाई त्यहाँको नियन्त्रण बाहिर नै पुग्ने गरी ऋण दिने गरेको छ। ऋण तिर्न ती देश असफल भएपछि बेइजिङले कठोरता देखाउन सुरु गर्ने छ। समय सीमा बढाउने या अन्य कुनै सहानुभूति नराखीकनै त्यहाँको सम्पत्ति नै लिने या त्यस देशको सम्प्रभुता माथि नै धावा बोल्ने समेत चिनियाँ नीति हो। यसरी लामो समय ती देशहरू चीनको प्रभावबाट बाहिर उम्कन सक्दैनन्।

चीनको यो ऋण ठूला भौतिक संरचनाको परियोजनाका लागि हुने गरेका छन्। सडक, यातायात र बन्दरगाह लगायत क्षेत्रमा त्यो ऋण धेरै प्रयोग हुन्छ। खानी र ऊर्जा उद्योगका लागि पनि यी ऋण प्रयोग हुन्छ।

यसैको उदाहरण हो, श्रीलङ्का। चीनको लगानीमा हम्बन्टोटा बन्दरगाहको ठूलो परियोजना सुरु भएको थियो। १ अर्ब अमेरिकी डलरको सो परियोजना विवाद रहित मात्र भएन, यसले श्रीलङ्कालाई गम्भीर सङ्कटमा लगेको छ। यसै ऋणले श्रीलङ्कालाई यसरी फसाएको छ की त्यहाँबाट उम्कन नै नसक्ने भएको छ।

ऋणको मारबाट उम्कन नपाएपछि सन् २०१७ मा श्रीलङ्काले चीनको राज्य नियन्त्रित व्यापारिक निकायलाई ९९ वर्षसम्मका लागि ७० प्रतिशत स्वामित्व रहेन गरी यो बन्दरगाह भाडामा दिन बाध्य भयो।

बेलायतमा रहेका ‘थींक ट्याङ्क’ चाथम हाउसका अनुसार त्यो बन्दरगाह सिधै चीनले लिएको जस्तो नदेखिए पनि चीनको राज्य नियन्त्रणमै सधैँ रहने छ। यो ऋणको भारबाट उम्कन नसकेर श्रीलङ्का कतै दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा चिनियाँ दबदबा सुरुवात गर्ने आधार त बन्दैन भन्ने चिन्ता देखिएको छ।

पछिल्लो समय श्रीलङ्काले तिरेका ऋण मध्य धेरै गैर चिनियाँ ऋण प्रदायक निकाय छन्। चीनले यसबाट अझै सैन्य रणनीतिको निम्ति त्यो बन्दरगाहलाई प्रयोग गरेको छैन। विस्तारै श्रीलङ्कालाई नियन्त्रणमा लिने र यसपछि छिमेकी देशलाई अनावश्यक दबाब दिने नीति हुने आशङ्का समेत थपिएको छ। पछिल्लो दशक चीनले श्रीलङ्कामा बढाएको आर्थिक गतिविधिले पनि उसको यस नीतिलाई थप बल प्रदान गरेको छ।

श्रीलङ्काले तिरेका ऋण मध्य धेरै गैर चिनियाँ ऋण प्रदायक निकाय छन्। चीनले विस्तारै श्रीलङ्कालाई नियन्त्रणमा लिने र यसपछि छिमेकी देशलाई अनावश्यक दबाब दिने नीति हुने आशङ्का थपिएको छ।

श्रीलङ्का सहित संसारका अन्य थुप्रै देश छन्, जहाँ चीनले ऋणको माध्यमबाट लाभ लिँदै त्यहाँको सम्पत्ति मात्र होइन परोक्ष रूपमा सम्प्रभुता माथि नै आँच आउने गतिविधिको जोखिम बढेको छ। तर, एड डाटा र अन्य थुप्रै संस्थाको अनुसन्धानका अनुसार चिनियाँँ राज्यको प्रभावमा प्रवाह गरिएको ऋणबाट सिधै लिलामी भने गरिएको छैन।

चीनले आफूले दिने ऋणका सबै सर्त गोप्य राख्ने गरेको छ। ऋण सम्झौता नै बाहिर नआउने ढङ्गबाट गर्ने चिनियाँ नीति बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ऋण प्रदायक निकायमा यो शैलीको प्रयोग हुँदै आएको छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कमर्सीयल लोनमा कन्फीयीडीयालीटी एग्रीमेन्ट प्रचलित हो,’लन्डनस्थित क्वीन्स मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्सले भनेका छन्, ‘चीनको यो विकासमा लगानी पनि कमर्सीयल नै हो।’

औद्योगिक विकास भएका धेरै देशले पेरिस क्लब मार्फत आफ्नो ऋण सम्बन्धी गतिविधि र सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। चीन यस क्लबमा संलग्न छैन। तर, विश्व बैङ्कको डाटालाई हेर्दा अन्य देशको तुलनामा चीनको ऋण प्रवाहमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

श्रीलङ्का सहित संसारका अन्य थुप्रै देश छन्, जहाँ चीनले ऋणको माध्यमबाट लाभ लिँदै त्यहाँको सम्पत्ति मात्र होइन परोक्ष रूपमा सम्प्रभुता माथि नै आँच आउने गतिविधिको जोखिम बढेको छ।

चीनले दिने ऋणको ब्याजदर पश्चिमा देशले दिने भन्दा बढी हुन्छ। यी मध्यका ४ प्रतिशत ऋण कमर्सीयल बैङ्कको दर कै हाराहारीमा हुने गरेका छन्। विश्व बैङ्क तथा पश्चिमा देश फ्रान्स र जर्मनीले दिने भन्दा चीनले दिने ऋणको ब्याजदर ४ गुणासम्म बढी हुने गरेको छ। चीनले गरिब देशलाई दिने समय सीमा पनि १० वर्ष भन्दा कम हुन्छ। जबकी, यस्ता निम्न तथा मध्यम आय भएका देशलाई २८ वर्ष सम्मको समय पश्चिमा देशहरूले दिएका छन्।

एड डाटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पार्कका अनुसार यसरी तिर्न असफल भएमा ऋण दिने चीनको राज्य अधीनस्थ निकायले कालोसूचीमा राखेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने छन्। यो कदम पनि पश्चिमा देशले दिने ऋणमा लागु गरिएको छैन।

कोरोना महामारीपछि त झन् गरिब देशलाई सहयोग गर्न जी २० राष्ट्रले नीति नै बनाएका छन्। विश्व बैङ्कका अनुसार २०२० को मे देखि २०२१ को अन्त्यसम्म ३०.३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण यसै योजना अनुसार वितरण भएको छ। कुन देशले कत्ति ऋण यस योजना अन्तरगत प्रवाह गरेका छन् भन्ने विश्व बैंकले पनि खुलाउन चाहेन।

चीनले छान्ने गरेको देश यत्ति गरिब छन्, कि एक पटक ऋण दिएपछि ती देशले सहज रूपमा त्यो ऋण तिर्न सक्दैनन्। त्यो ऋणसँगै चीनलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सहज हुने छ। अंगोला पनि चिनियाँ ऋणको मारमा पर्ने मुलुक बनेको छ।

चीनको हकमा भने अझ अवस्था धेरै फरक छ। उसले दिने गरेको ऋण यातायात र भौतिक संरचनाका लागि बढी हुने गरेका छन्। यी सबै क्षेत्रमा माथिल्लो तहका जनशक्ति चिनियाँ नै प्रयोग हुनेछन्। त्यत्ति मात्र होइन यातायातलाई कुनै पनि समय सैन्य रणनीति अनुसार प्रयोग पनि गर्न सकिने छ।

चीनले छान्ने गरेको देश यत्ति गरिब छन्, कि एक पटक ऋण दिएपछि ती देशले सहज रूपमा त्यो ऋण तिर्न सक्दैनन्। त्यो ऋणसँगै चीनलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सहज हुने छ। अंगोला पनि चिनियाँ ऋणको मारमा पर्ने मुलुक बनेको छ।

ऋण दिने, चर्को ब्याज असुल्ने यो चिनियाँ ऋणको डरलाग्दो जालोले संसारका अन्य देश जस्तै अफ्रिकाका गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाउने निश्चित छ। संसारका अन्य देशमा यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा