जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान हास्यास्पद : रिजाल | Khabarhub Khabarhub

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान हास्यास्पद : रिजाल


४ चैत्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

‘के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ? पदमा रहेर चुनाव लड्न पाइने होइन भने चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनले थपेका छन्,  ‘स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरुले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हाँस्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ८ : १६ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको