काठमाडौँ– २०७५ सालदेखि लागू भएको सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सीसीएमसी) चल्तीको भाषामा बक्स अफिस भनिन्छ।

यो बक्स अफिस प्रणाली लागू भएपछि निर्मातालाई राहत मिल्ने बुझिएको थियो । २०७५ साउन १ गतेका दिन लागू गरिएको यो प्रणाली यतिबेलासम्म पनि भरपर्दो भने बन्न सकेको छैन । किनकी लागू भएको चार वर्ष हुनलाग्दा पनि विकास बोर्डले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । बक्स अफिस लागू भइसकेपछि पनि निर्माताले वितरकले दिएको विजनेस रिपोर्टमा भर पर्न पर्ने अवस्था छ ।

बक्स अफिस सिस्टममा तथ्यांक ठिक नआउने भएपछि निर्माताहरु वितरककै भरोसामा छन् । बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७६ मा बोर्डका सदस्य मध्येबाट गठित संयोजकले तोकेको समयमा अनिवार्य रुपमा हलहरु जोडिनु पर्ने उल्लेख छ । यद्यपि केही हल जोगिए तापनि भरपर्दो हुन् सकेका छैनन् ।

केही समय अगाडि मात्र ‘केजीएफ २’ ले २४ सै घण्टा सो चलाएर विकास बोर्डको नीति नियमलाई नै चुनौती दियो । एफक्युबको टिकेटमा मुल्य नै देखिएन । त्यसपछि बोर्डले अनुगमन गर्ने र कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यद्यपि कारवाही भएको अझै सुनिएको छैन । बोर्डले सदस्य राज कटुवालको संयोजकत्वमा बक्स अफिस अनुगमन समिति बनेको छ । यद्यपि निर्माताले त्यसबाट राहत भने पाएका छैनन् ।

बक्स अफिसमा डाटा नपठाउने हललाई एक पटकलाई चेतावनी दिएको र नमानेमा थप कारबाही गर्ने संयोजक कटवालले बताएका छन् ।विकास बोर्डमा भेटिएका कटवालले महामारी पश्चात हललाई केही समय व्यवस्थित गर्ने मौका दिएको बताए । संयोजक कटवालका अनुसार काठमाडौँका हलले कहिले समस्या देखाएर त कहिले के समस्या देखाएर बक्स अफिसमा डाटा पठाउने गरेका छैनन् ।

यसको उदाहरण दिदैँ उनले भने ,‘केजीएफ २ लागेको दिनदेखि हाउसफुल भएता पनि डाटा पठाउँदा बिग मुभिजले ३ सय टिकट नै बिक्री नभएको तथ्यांक पठाएको छ।’ बक्स अफिसको प्रणालीअनुसार नेपाली वा हिन्दी फिल्मको टिकट बिक्री गर्नु अघि सेन्सर गरेर मात्र कोड लिनुपर्छ । तर हलले हप्ता दस दिनअघि देखि नै टिकट बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

यसरी बेचिएको टिकटको हिसाब किताब न वितरकले पूरा पाउँछन् न त विकास बोर्डले । यसले हलले हाकाहाकी राज्यको राजस्व पनि छलिरहेका छन् । तर यसलाई नियमन गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको विकास बोर्डसँग यो सबै कुरा रोक्ने अधिकार छैन ।

बोर्डसँग हलको लाइसेन्स खारेज गर्ने मात्र अधिकार छ । तर त्यहाँ पुग्नुअघि चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने अधिकारका लागि भने बोर्डले राजस्व अनुसन्धान विभागको सहयोग लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यही कारण केही दिनअघि बिग मुभिज,एफ क्युब र बीएसआरले सरकारी नियमको धज्जी उडाउँदै सो चलाए पनि बोर्डले कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासनलाई बोर्डले पत्राचार गर्नु परेको थियो ।

चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि यसको कारोबार व्यवस्थित पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउनको लागि नेपालका सम्पूर्ण चलचित्र घरहरुमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने, गराउने भनेर कार्यविधिको उदेश्यमा भनिएको छ । तर, यसलाई उदेश्य अनुरुप अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

चलचित्रघरहरुले गलत मनसाय राखी बक्स अफिस प्रणालीबाट टिकट जारी नगरी अन्य कुनै माध्यमबाट टिकट जारी गरिएको पाइएमा वा यस्तै किसिमको गैर कानुनी क्रियाकलाप गरि बोर्ड वा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइएको पाइएमा अनुगमनकर्ताले तत्काल आवश्यक प्रमाण संकलन गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा बोर्डमा जानकारी गराउनुपर्ने तथा चलचित्र प्रदर्शक, निर्माता, वितरक एक आपसमा मिलेमतो गरी बक्स अफिस प्रणालीमा उपलब्ध भएको तथ्याङ्क र चलचित्र निर्माता, वितरकलाई प्राप्त तथ्याङ्क फरक पाइएको अवस्थामा फरक तथ्याङ्क पाइएको चलचित्र प्रदर्शन रोक्न लगाई सो कार्यमा संलग्न पक्षलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि कारवाही गरिएको सुन्न पाइएको छैन ।