काठमाडौँ– आठ वर्ष लगाएर तत्कालीन संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकमा दोस्रोपटक स्थानीय तहको चुनाव भएको छ ।

अब यही वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव हुनेछ । यसको अर्थ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार, मुलुक राजा सहितको ‘प्रजातान्त्रिक कोर्ष’ छाडेर गणन्त्रतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ५ वर्ष बितेको छ ।

तर, दलका जिम्मेवार नेता अहिले पनि संविधानमाथि खतरा छ, प्रणालीमाथि खतरा छ । प्रतिगमनको बाटोमा मुलुक फर्किन सक्छ जस्ता भ्रमपूर्ण टिप्पणीमा जनमत तानिरहेका छन् ।

भ्रमपूर्ण यस अर्थमा कि, दलका नेताहरुले भनेजस्तै परिवर्तन विरोधी शक्तिका रुपमा इङ्गित गरिएको तत्कालीन राजसंस्था अथवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा त्यो तहको मोह अथवा हुटहुटी पटक्कै देखिएको छैन । जो मुलुक गणतान्त्रिक बाटोमा गएपछि चुपचाप सरकारले तोकेको सीमाभित्र बसेर सामान्य नागरिक सरहको जीवनयापन गरिरहेका छन् ।

१६ बर्ष पुरानो गोप्य सम्झौताको त्रास

वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाको ड्राफ्ट तयार पार्ने दलहरुले आफूलाई धोका दिए मात्र भन्दै आएका तत्कालीन राजाले आजसम्म दलहरुसँग कस्तो सहमतिमा उक्त शाही घोषणा सम्भव भएको थियो भन्नेसम्म खुलाएका छैनन् ।

१६ वर्षसम्म चुपचाप बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले कहिले मुख खोल्लान् ? कहिले अहिलेको प्रणाली विरुद्धको जनमत बनाउलान् ? र तत् अनुसारको भूमिकामा शाह देखा पर्लान् ?

यो अहिलेको कल्पनाभन्दा परको विषय हो । तै पनि अहिलेको राजनीतिको केन्द्रभागमा रहेको एउटा पुस्ता त्राहिमाम छ र उनीहरुको सार्वजनिक टिप्पणी सुनिन्छ, ‘ज्ञानेन्द्र शाहले चलखेल गर्दैछन्, केपी ओलीहरुले भारी जनमत पाए भने यो प्रणाली दरबारमा बुझाउन सक्छन् ।’

यो पछिल्लो चुनावी सरगर्मीका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्ता साझेदार दलका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल समेतले पटक–पटक सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइमा, देउवा अथवा प्रचण्ड अहिले पनि २०६३ साल जेष्ठ ४ गतेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको विशेष घोषणासँग जोडिएको त्रासमा जोडिने गरेका छन् ।

त्यसो त नेपाली राजनीतिको एउटा पुस्ता १६ वर्षयता निरन्तर त्रसित छ । जुन त्रास पहिलो संविधान सभा असफल भए लगत्तैबाट फैलिएको हो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाहको शान्तिपूर्ण बर्हिगमन भयो ।

जतिबेला आचार्य, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइरालाको सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत थिए ।

दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको बलमा आन्दोलन गरेर राजाको निरंकुशताका विरुद्धमा एकताबद्ध बनेका दलहरुले राजतन्त्र विरोधी जनमत देखाएर शाहलाई प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाका लागि बाध्य बनाएका थिए ।

संसद पुर्नस्थापनालाई प्रस्थान विन्दु बनाउँदा दलहरुले राजासँग के कस्तो पत्र आदानप्रदान गरेका थिए र कुन कुरामा सहमति बनेको थियो भन्ने तथ्य दुवैले खुलाएका छैनन् । तर तत्कालीन राजदरबार निकट अभियन्ताहरु, दल र दरबारका बीचमा पाँच बुँदे सहमति भएको र त्यसमा राजतन्त्र अन्त्यको विषय कतै नरहेकाले ज्ञानेन्द्र शाह अहिले पनि राजसंस्थालाई एउटा शक्ति मानेर सहमतिअनुसार भूमिका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

सोही बैशाख ११ को सहमतिअनुसार नै दलका नेताहरुले पछिसम्म ‘बेबी किङ्ग’को प्रसंग उठाइरहेको राजतन्त्रका हिमायतीहरू तर्क गर्छन् ।

त्यसो त नेपाली राजनीतिको एउटा पुस्ता १६ वर्षयता निरन्तर त्रसित छ । जुन त्रास पहिलो संविधान सभा असफल भए लगत्तैबाट फैलिएको हो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते मध्यरातमा २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाहको शान्तिपूर्ण बर्हिगमन भयो ।

त्यस बेलासम्म अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्रप्रमुखका रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छोड्लान् कि नछोड्लान् भन्ने संशय थियो ।

संविधान सभाले मुलुकमा अब राजा नरहने घोषणा गरेपछि सरकारको सन्देश बोकेर नारायणहिटी गएका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार, त्यसबेला शाहले मुमा बडामहारानी रत्न र ९४ वर्षकी हजुरआमा (सरला मानन्धर राजा त्रिभुवनकी कान्छी रानी) को ‘सेन्टिमेन्ट’ सरकारले बुझ्नुपर्छ मात्र भनेका थिए । यसबाहेक समेत ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुसँगको सम्झौताबारे केही बोलेका थिएनन् ।

त्यसैका आधारमा २०६५ जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रत्ना र सरला शाहलाई बाँचुन्जेल नारायणहिटी राजदरबारभित्र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको बंगला दिने, गाई गोठ यथावत् छाड्ने र ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखको सम्मानसहित नागार्जुन दरबारमा बस्न दिने निर्णय गरेको थियो । यस लगत्तै जेष्ठ २९ गते औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर शाह नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन सरेका थिए ।

तर, अहिले ज्ञानेन्द्र शाह आफ्नै निजी निर्मल निवासमा सरिसकेका छन् । नागार्जुनको भौतिक संरचना बस्नै नसकिने भएपछि शाहले २०७२ सालको भुकम्प लगत्तै नागार्जुन छाडेका हुन् । २०६५ साल जेष्ठ २९ गते नारायणहिटीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर, राजमुकुट, राजदण्ड शाह वंशीय राजाहरुको विरासतपूर्ण नासो सरकारको जिम्मामा छाडेका शाहले वैशाख ११ को सहमतिबारे मुख खोल्लान् कि भन्ने भूत राजनीतिक नेतृत्वमा बेलाबेलामा सवार हुने गरेको छ ।

वैशाख ११ को सहमतिमा जोडिएको जेठ ४ को घोषणा

अनपेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण तबरले राजगद्धि त्यागेको झण्डै एक दशक मौन बसेका ज्ञानेन्द्र शाहको लामो समय तिर्थाटन, भेटघाट अथवा वक्तव्य मै बित्यो । यसैले राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गराइरह्यो । तै पनि शाहले २०६३ सालमा दलहरुसँग भएको लिखित अथवा भद्र सहमतिबारे मुख खोलेका छैनन् ।

जुन सहमतिका आधारमा तत्कालीन सरकारले २०६३ साल जेष्ठ ४ गते पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभामा ‘प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र २०६३’ तयार पारेको थियो ।

त्यसयता पूर्वराजा शाहले पहिलोपटक ६५ औं प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा थोरै मुख खोले ।

मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन योगदान दिने क्रममा दलहरू र आफूबीच केही सहमति भएको तर दलहरूका तर्फबाट अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको कुरा शाहले उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरे । तर के के विषयमा सहमति भएको थियो भन्ने कुरा खोल्न चाहेनन् ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी युद्धविराम गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने अवसर कुरिरहेको बेला पुर्नस्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले घोषणा गरेका थिए – अब सेनाको परमाधिपति राजा रहने छैनन् र शाही नेपाली सेनालाई अब नेपाली सेना भनिने छ ।

तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङ राजाको घोषणाद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले दरबारसँग भएको सहमतिकै आधारमा २०६४ जेठ ४ गते संसदमा २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने ऐतिहासिक घोषणा प्रस्तुत भएको सम्झन्छन् ।

‘सम्झौताको मूल आत्मा त्यही थियो, जुन तत्कालीन संसदमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वाचन गर्नुभएको थियो,’ नेम्बाङले स्विकारेका छन् ।

जेठ ४ गते तत्कालीन २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने क्रममा राजा तथा राजपरिवारका धेरै अधिकार कटौती गरिएको थियो । राजपरिषद् स्थायी समिति विघटन भएको थियो ।

राजपरिषद्ले गर्दै आएको काम संसद्ले गर्ने, राजाको उत्तराधिकारी राजाको जेठो सन्तान छोरा अथवा छोरी जो पनि बन्न सक्ने र संसदले राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने, यसका लागि संसदले कानून बनाउने उक्त घोषणामा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी युद्धविराम गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किने अवसर कुरिरहेको बेला पुर्नस्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले घोषणा गरेका थिए – अब सेनाको परमाधिपति राजा रहने छैनन् र शाही नेपाली सेनालाई अब नेपाली सेना भनिने छ ।

जेष्ठ ४ को उक्त घोषणाले संसदको सर्वोच्चता स्वीकार्दै प्रचलित राष्ट्रिय गान खारेज गरेको थियो ।

घोषणासँग बाझिएका संविधान र कानून अमान्य हुने, नेपाल सरकार र नेपाली सेना नामाकरण, नेपाली सेना संसद मातहत रहने, राजाले लिइआएको सेनाको परमाधिपति सोही घोषणा मार्फत खारेज गरिएको थियो ।

राजपरिषद्, राजप्रसाद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज गरेर राजदरबार भित्र निजामति सेवाको पहुँच विस्तार भएको थियो ।

धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा, राजगद्दी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि सभाले व्यवस्था गर्ने र राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने, राजाको खर्च प्रतिनिधि सभाले निर्धारण गर्ने र सदन तथा अदालतमा राजाविरुद्ध प्रश्न उठाउन सकिने, त्यस्तै दरबार सुरक्षा परिषद् मातहत आउने जस्ता घोषणा सार्वजनिक गर्दा विभिन्न मुलुकका राजदूत र दातृ निकायका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिए र सांसदहरुले झण्डै दुई मिनेट ताली बजाएर त्यसलाई अनुमोदन गरेका थिए ।

जुन घोषणाले नेपालमा प्रतिकात्मक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राजाको अस्तित्व स्विकारेको थियो ।

जेठ ४ गतेको यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस अथवा तत्कालीन संसदवादी दलका धेरै नेताले लामो समय ‘बेबी किङ्ग’ को विषय समेत उठाएका हुन् ।

जतिबेला संसदले राजाको उत्तराधिकारी तोक्ने संविधान मै व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो र तत्कालीन राजगद्दी उत्तराधिकारी युवराज पारस शाहको छविका विषयमा सामाजिक बहस तीव्र थियो ।

आफैले वाचन गरेको घोषणालाई संसदको ‘म्याग्नाकार्टा’को संज्ञा दिदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए । ‘यो घोषणालाई जसले उल्लंघन गर्छ, उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।’ कोइरालाको यो चेतावनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ लक्षित थियो ।

नभन्दै त्यस्तै भयो ।

त्यसपछि शाहले भने, संसदको घोषणा आफूले उल्लंघन नगरेका कारण केही न केही भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने संकेत ज्ञानेन्द्रले गर्दै आएका छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

किनकि राजा र दलहरूबीच भएको सहमतिमा उभिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाले जेठ ४ गते सार्वजनिक गरेको घोषणा अर्थात् म्याग्नाकार्टाले नेपालमा राजतन्त्र उन्मुलनको परिकल्पना गरेको थिएन । तर, संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था उन्मुलन गरिदियो ।

जुन संविधान सभामा म्याग्नाकार्टाको नेतृत्व गर्ने संसदवादी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तुलनात्मक रुपमा कमजोर थिए र माओवादी निर्णयक शक्तिका रुपमा उदाइसकेको थियो ।

संविधानविद् निलाम्वर आचार्यका अनुसार, त्यो संविधान सभामा राजसंस्था खारेज गर्ने म्यान्डेड नै थिएन । अन्तरिम संविधानमा, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नेछ भनेर लेखिएको थियो । जेठ ४ गतेको घोषणामा राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्मा निहित थियो तर उत्तराधिकारीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार, गणतन्त्र घोषणाको बाटो पनि सजिलो थिएन ।

त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजसंस्था राख्ने रणनीति अन्तर्गत जेष्ठ ४ गतेको घोषणामा राजतन्त्रको अस्तित्व कारयम राख्ने विकल्पहरु खुला राखेका थिए ।

आचार्य भन्छन्, ‘चुनावपछि कोइरालाको चाहना र इच्छाले मात्रै राजसंस्था अडिन सक्ने अवस्था रहेन । गणतन्त्रको पक्षमा ज्यादै ठूलो जनमत भएकाले राजाको पक्षमा कोही पनि खुलेर आउन सक्ने अवस्था रहेन ।’

‘संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा एमाओवादीले पाएको सफलताले नेपालमा गणतन्त्रको मुद्दा स्थापित भयो, कांग्रेस, एमाले गणतन्त्रप्रति इमान्दार नबन्न सक्थे तर जनताले एमाओवादीलाई भोट दिए, यस्तो समयमा जनमतको प्रतिवाद गर्नु प्रत्युतपादक बन्न सक्थ्यो । त्यसैले पूर्वराजा शाहले पहिलो संविधान सभा असफल बनेपछि मात्रै मौनता तोडेको हुनसक्छ,’ आचार्यले भने ।

राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले शक्तिशाली बनेपछि पटक–पटक शाहले वक्तव्यवाजी मार्फत मुख खोलेका छन् ।

जेठ ४ गतेको यो घोषणाका मुख्यपात्र सभामुख सुवास नेम्वाङले यो बीचमा पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका छन् कि, जेठ ४ गतेको घोषणा राजासँगको सहमतिको आधारमा तयार भएको थियो ।

शाहको भारत भ्रमणको प्रताप

२०७१ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन ज्ञानेन्द्र शाहले निकालेको शुभकामना सन्देशमा पहिलोपटक दलहरुसँग भएको सम्झौताको विषय उल्लेख थियो । भारतमा आफूले चाहेको पार्टी भाजपाले चुनाव जितेपछि केही उत्साहित भएका पूर्वराजा शाह मंसिरमा दिल्ली गएर लामो समय बसेर फर्केपछि यो सन्देश जारी गरेका थिए ।

शाहले दिल्लीमा सबै नेताहरूसँग भेट गरेपछि नेपालमा तत्कालीन संविधान सभाभित्र रहेका दलहरुमा भाँडभैलो मच्चिएको थियो । माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता भाँडिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईं पूर्वराजा शाहको दिल्ली भ्रमणअघि सहमतिको धेरै नै नजिक पुगेका दलहरु भित्र शाह दिल्लीबाट फर्केपछि मतभेद सुरु भएको र कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेसवादीबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको स्मरण गर्छन् ।

जतिबेला कोइरालाले जेष्ठ ४ को संसदको घोषणापछि, पारस शाहका छोरा हृदयेन्द्रलाई राजगद्दी उत्तराधिकारी तोक्न सकिने सन्देश ज्ञानेन्द्र समक्ष पठाएका थिए । तर शाहले अस्वीकार गरे ।

‘एकाएक दलहरुमा एकअर्काबीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना हुनु, संविधानसभामा एक तिहाइ पनि मत नभएका शक्तिलाई भारतले समर्थन गर्नु, दुई तिहाइ बहुमत र एक तिहाइ बहुमत दुवै आ–आफ्नो अडानमा लचक नहुनु संयोग मात्रै थिएन, यो पूर्वराजा शाहको मंसिरमा भएको दिल्ली भ्रमणको प्रताप थियो । त्यसैले यही समयमा पूर्वराजा शाहले विगतका सहमतिहरू कोट्याउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए,’ डाक्टर चापागाईंको टिप्पणी छ ।

तर, जसरी संसदवादी दलहरूले चाहँदैमा आफू पुनर्वहाली हुन सक्दिन अथवा भारत, चीन तथा मित्र राष्ट्रले चाहनुपर्छ भन्ने बुझेका शाहले पुनर्वहालीको अपेक्षा गर्दागर्दै चीनका तर्फबाट दक्षिण एसिया विज्ञ हु सीसेङले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता नेपाली सञ्चार माध्यममा छापियो । जसमा उनले प्रष्टताका साथ, ‘नेपालबाट राजतन्त्रको युग समाप्त भएर अर्कै युग सुरु भइसकेकाले अब इतिहास नदोहोरिने’ ठोकुवा गरे । यसको अर्थ चीनले नेपालमा राजतन्त्र चाहेको छैन भन्ने बुझिन्छ ।

जेठ ४ गतेको घोषणाका मुख्यपात्र सुवास नेम्वाङले वि.सं. २०७२ साल फागुन ७ गते सभामुख कै कार्यकक्षमा, जम्मा भएका पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘जेठ ४ गतेको घोषणा राजासँगको सहमतिको आधारमा भएको थियो । जतिबेला पूर्वराजा शाहले सार्वजनिक गरेको शुभकामना सन्देशको चर्चा भईरहेको थियो ।’

‘शाहले त्यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु र संविधान जारी गर्ने समयमा दलहरूबीच पानी बाराबारको अवस्था बढ्दै जानु संयोग मात्रै होइन, यो परिस्थिति केही दिन लम्बियो भने बेबी किङ्गका रूपमा उनी पुर्नस्थापित हुन सक्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विगतमा भने जस्तै बेबी किङ्गको अवधारणा आउन सक्छ ।,’ नेम्बाङले भनेका थिए ।

काँग्रेसले किन छाड्यो ‘बेबी किङ्ग’

वि.सं. २०६३ सालमा दलहरुले ज्ञानेन्द्र शाहसँग सहमति गर्दा युवराज पारस शाहको सामाजिक छवि बिग्रेको थियो । लगत्तै शाह थाइल्याण्ड गएर बसे भने हृदयन्त्र शाहलाई बेबी किङ्ग बनाउने चर्चा चल्यो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक–पटक जोड दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सुजाता कोइराला लगायत कोइराला निकट नेताहरुले यो विषय बहसमा ल्याए ।

लामो समय कोइरालाको राजनीतिक सल्लाहकार बनेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ‘बेबी किङ्ग’को प्रश्नमा तत्कालीन राजा शाह र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच सहमति बन्न नसकेपछि, नेपाली कांग्रेस यो एजेण्डाबाट टाढिएको बताउँछन् ।

जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जेष्ठ ४ को संसदको घोषणापछि पारस शाहका छोरा हृदयेन्द्रलाई राजगद्दी उत्तराधिकारी तोक्न सकिने सन्देश ज्ञानेन्द्रसमक्ष पठाएका थिए । तर शाहले अस्वीकार गरे ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमका आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेलमिलाप नीति अंगिकार गरेर नै राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसलाई सहज ढंगले गद्दी त्याग्न र ‘बेबी किङ्ग’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट जस्तोसुकै अपमानित हुनुपरे पनि कोइरालाले आलंकारिक राजसंस्था राख्न चाहेको र राजालाई विश्वास दिलाउन छोरी सुजाता, विदेश मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसे सोल्टी होटलका मालिक प्रभाकर शमशेर राणालाई समेत अह्राएका थिए ।

शाहका व्यापारिक साझेदार तथा नातेदार प्रभाकरले सोल्टी होटलमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग यो प्रस्ताव सुनाउँदा, हातको ग्लास भुइँमा झारेर ‘म यो गिलास झैं चकनाचुर हुन तयार छु तर दलहरुसँग अब अरु झुक्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिएर पठाएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्रकार जगत नेपालसँग २०६४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष संवादमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो तथ्य कोइरालाको निधनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो ।

राजाको सन्देश राणाले कोइरालालाई सुनाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला कठोर बन्दै गएको देखिन्छ । ‘मैले बेबी किङ्गको प्रस्ताव राखेको हुँ । तर राजाले ‘बेबी किङ अन माई डेथ बडी’ भन्ने सन्देश पठाए । अब राजा रहँदैनन्’ कोइरालाको भनाइ पत्रकार नेपालले धेरैपछि सार्वजनिक गरे । नभन्दै त्यसपछि कांग्रेसले राजतन्त्र त्याग्यो र बेबी कि¨को बहस सदाका लागि बन्द भयो ।

यो बीचमा ज्ञानेन्द्र शाहले बैशाख ११ को सहमति सार्वजनिक गर्ने आशय पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले दलहरुमा आफूविरुद्ध नागरिकले संगठित विद्रोह गर्लान् कि भन्ने बेचैनी बढ्ने गरेको पनि छ ।

किनकि, नागरिकमा अहिले दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति निराशाको डढेलो फैलिइरहेको छ । दलहरुको जुलुस र सभा मात्र हैन, मतदानमा भाग नलिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

राजनीतिशास्त्री राजेश अहिराज राजतन्त्र जुन कारणले आलोचित थियो वा जे भ्रम फिजाएर नागरिकलाई राजतन्त्र विरुद्ध उभ्याइएको थियो । अहिले गणतन्त्र पनि सोही कारणले बदनाम भएको छ । नत्र, झण्डै साढे २ सय वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र हटाएको डेढ दशकमै यसबारे जुलुस निकालेरै माग गर्ने थिएनन्, प्रणाली चलाउने पात्र गलत हुँदा परिणाम गलत निस्केको बताउँछन् ।

‘यसले समस्या राजतन्त्र अथवा गणतन्त्रमा हैन गणतन्त्रलाई जनतन्त्र हो भनेर नबुझ्ने शासकको दृष्टिदोषमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ,’ अहिराजले भने ।

विश्लेषकहरुको तर्क छ, आफ्ना वरपर र घेरेकालाई मात्रै लाभ पु¥याउन उद्दत हुँदा राजतन्त्र समाप्त भयो, अहिले गणतन्त्रमा शासकहरु पनि त्यसकै सिको गर्दैछन् ।

‘नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाउनु पर्नेहरु आफैंलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न पछि नपरेपछि धमाधम चुनावी बहिष्करणमा पर्न थालेका छन्, नागरिकले विकल्प खोज्नु स्वभाविक हो, यसको संकेत अहिलेको चुनावी जनमतले पनि दिएको छ,’ विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईंको तर्क छ ।

हृदयेन्द्रको राजयोग

तीन बर्ष पुग्दा नपुग्दै बेबी किङको रुपमा चर्चामा आएका पारस शाहका छोरा हृदयेन्द्र अहिले लक्का युवा भइसकेका छन् । लिंकन स्कुलबाट कक्ष १२ को अध्ययन सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनका सिलसिलामा गत पुस २२ गते अमेरिका गएका शाह अहिले विदाको समयमा नेपाल आएका छन् ।

शाह आगामी श्रावण १४ गते १८ वर्ष पुग्दैछन् । ज्योतिष पण्डित डा. माधवराज भट्टराईका अनुसार कृष्णपक्ष षष्ठी तिथिको अमृत समयमा जन्मिएका हृदयन्द्रको राजयोग छ । अर्थात्, राज्यको उपल्लो निकायमा पुग्ने योग छ । हृदयेन्द्र वि.सं. २०५९ श्रावण १४ गते (३० जुलाई २००२) मंगलबार श्रावण कृष्णपक्ष षष्ठी तिथिका दिन मध्यान्ह १२ बजेर ४९ मिनेटमा जन्मिएका थिए ।

‘कर्मस्थानमा सूर्य, मंगल, बुध र बृहस्पति सहितका ४ बुधादित्यका कारण राज योगमा जन्म भएको छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘राजा हुने योग छ । यो शास्त्रीय प्रमाणको आधार हो ।’ हृदयेन्द्र जन्मेको बर्षको १८ असोजमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । उनी दुई महिनाको हुँदा नै हजुरबुवाले तानाशाही शासन लागु गरेपछि उनको भाग्यमा दोष आउने संकेत देखा परेको थियो । जसका कारण ०६२/६३ को जनआन्दोलनले हृदयेन्द्र पुर्खाको सत्ता नामेट हुने गरी जनआन्दोलन सफल भयो ।

अन्त्यमाः के हो म्याग्नाकार्टा ?

संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा, म्याग्नाकार्टा भनेको बेलायतमा तत्कालीन राजसंस्था र संसद्बीच भएको सम्झौता हो । जुन तत्कालीन बेलायती जनताको मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणार्थ जारी भएको थियो । यसलाई बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रथम तथा मानव अधिकार सम्बन्धी पहिलो दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । यसको आधारशिला सत्ताको लागि राजा र धर्मगुरुवीच भएको संघर्ष हो । सन् १२१५ जून १५ मा जारी भएको यो दस्तावेजमा राजा जोनले हस्ताक्षर गरेका थिए भने १० बर्षपछि सन् १२२५ मा पुनः राजा हेनरी तृतीयले संशोधनसहित जारी गरेका थिए । यसमा ६३ वटा धारा व्यवस्था थिए ।

म्याग्नाकार्टा अर्थात् महाधिकार पत्र, धार्मिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वेच्छाचारितापूर्वक कर उठाउने राजकीय सत्ताविरुद्ध पोपको तत्वावधानमा बेलायती जनताले विद्रोह गरेपछि जारी भएको दस्तावेज हो ।

यसमाः राजाले संसदको अधिवेशन नियमित रुपमा बोलाउनु पर्ने, कानून बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, संसदको स्वीकृत विना राजाले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने, राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदको स्वीकृितबाट मात्र निर्धारण हुने, कानून र कानूनको उचित प्रक्रियाविना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न नपाइने लगायत उल्लेख छन् ।

यस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोके भन्दा बढी सजायको भगिदार नबनाइने, कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिइने, लन्डन तथा अन्य शहरले आफ्ना प्रथाहरु सञ्चालन गर्न पाउने, चर्चलाई स्वायत्तता प्राप्त हुने, न्याय दिन ढिलाइ एवम् इन्कार नगरिने, विधवालाई पुनः विवाह गर्न कर नलगाइने, जनतालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त हुने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, जथाभावी सजाय गर्न नपाइने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पूर्पक्षको अधिकार हुने पनि म्याग्नाकार्टामा उल्लेख छ ।

यही बेलायती म्याग्नाकार्टाको सिको गर्दै २०६३ साल जेष्ठ ४ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त गरेको चाहना अनुरुप राजनीतिक प्रक्रियाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि घोषणाले स्वतः वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो । राजा मौन बसे, सेना लगायत राज्यका सबै अंगले घोषणाको पालना गर्‍यो । यही घोषणा अन्ततः नेपालको इतिहासमा विधिवत् रुपमा राजतन्त्र उन्मुलनको प्रस्थान विन्दु बन्न पुग्यो ।