सडक निर्माणका लागि तीन करोड विनियोजन « Khabarhub

सडक निर्माणका लागि तीन करोड विनियोजन


४ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी – सङ्घीय सरकारले जिल्लाका पाँच सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काम सक्नेगरी सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

जिल्लाको पाटन–कैलपाल–देवल सडकका लागि रु ५० लाख, धामीगाउँ–बाइम–मनकुडा–पुर्चौंडी सडकका लागि रु ५० लाख, देउझाडी–नगराउँ–धामीगाउँ–डिलाशैनी सडकका लागि रु ५० लाख, सकार–बयलचौर–पाटन सडकका लागि रु ५० लाख र सतबाँझ–श्रीभावर सडकका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत यी सडक निर्माण गरिने बताइएको छ । यसअघि सङ्घीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत बैतडीका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको थियो । पाटन नगरपालिकाका लागि रु ४९ करोड ३६ लाख, दशरथचन्द नगरपालिकाका लागि रु ४७ करोड २९ लाख, पुर्चौंडी नगरपालिकाका लागि रु ४८ करोड ४९ लाख र मेलौली नगरपालिकाका लागि रु ३८ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी दोगडाकेदारका लागि रु ३८ करोड ९० लाख, डिलाशैनीका लागि रु ३६ करोड ४४ लाख, पञ्चेश्वरका लागि रु ३० करोड ८४ लाख, सिगासका लागि रु ३२ करोड ३७ लाख, सुर्नयाका लागि रु ३२ करोड ४० लाख र शिवनाथका लागि रु २५ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लामा छ गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी १० स्थानीय तह छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७९, शनिबार  १२ : १२ बजे

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले आज संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले संसद् रोकेर सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे

लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १८ जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित

आज अन्तर्राष्ट्रिय ‘ज्याज’ दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ– आज विश्वका विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्याज दिवस मनाइँदैछ ।

पोर्चुगलमा विशेष कार्यक्रमका साथ बुद्धजयन्ती मनाइँदै

लिस्बन– विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको २५७०औँ जन्मजयन्ती पोर्चुगलमा

प्रशासनिक सुधारमा कठोर बन्दै सरकार : के भन्छन् प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार ?

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका