नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण अहिले चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। उनको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बताएर मिडिया लगायत कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्व ले सनसनीपूर्ण बनाउन खोजेको देखिन्छ। विशेष गरेर समकालीन राजनीति परिदृश्यमा अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिएका कमल थापा र रवीन्द्र मिश्रले परम्परागत भारत विरोधी राष्ट्रवादको भय उत्पन्न गरेर प्रचण्डको भ्रमणलाई शङ्कास्पद बनाउन अप्रत्यक्ष कटाक्ष गरेका छन्। हुनत नेपालका नेतामध्ये अपवाद बाहेक प्रायः सबैको भारतसँग रहस्यमय निकटतम सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

पछिल्लो समयमा नेपालभित्र वैदेशिक कूटनीतिक सक्रियता बढेको यथार्थ हो। गणतन्त्र स्थापना भएपछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन थियो। नेपालको शासन सत्ता शाहवंशीय राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि कायम रहेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बदलेको परिस्थितिअनुसार पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सोही अनुरूप २०६३ सालपछि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू चीन, भारत र अमेरिकालगायत राष्ट्रद्वारा परिवर्तित सन्दर्भसँग आफ्नो राष्ट्रिय नीतिलाई समायोजन गर्ने क्रम जारी छ। यस परिवेशमा कूटनीतिका नयाँ कोणबाट आफूलाई स्थापित गराउने कोशिश जारी छन। जसलाई नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको भनेर व्याख्या गरिँदैछ।

गत जेठ महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जेयाको काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको अवलोकनलाई विवादित बनाइयो। यस विषयमा संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सत्तापक्षबाट पनि प्रश्नहरू तेर्सिए। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनलाई गलत दृष्टिले हेर्दा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनीसमेत दिइएको देखियो। जबकीअमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनका अनुसार मूल रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीन र दलाई लामाबीच ठोस वार्तालाई प्रवर्द्धन गरेर तिब्बतबारे समाधान खोज्न सघाउने जिम्मेवारी पाएकी अज्रालाई राष्ट्रपति जो बाइडनले गएको डिसेम्बरमा तिब्बत मामिलाका विशेष संयोजक नियुक्त गरेका थिए र उनी सोही विषयलाई बुझ्न नेपाल आएकी थिइन्।

अमेरिकी उपमन्त्रीको भ्रमणबारे टिप्पणी गर्दै चीनस्थित दक्षिण एशियाविज्ञ प्रा. हु शिशेङले तिब्बतसम्बन्धी मामिलामा नेपाल र चीनले भविष्यमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्ने जोखिम औंल्याउदै नेपालले अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी स्वीकार गर्नु र देखिने गरी बीआरआई कार्यक्रम अघि नबढाउनुलाई भविष्यका लागि केही नराम्रा सङ्केत बोकेको हुनसक्ने दाबीसमेत गरे। अहिले नेपालमा हुने कुनै पनि प्रकारका अमेरिकन प्रयासलाई चिनियाँ पक्षबाट अतिरञ्जित बनाउन कोसिस हुनेगरेको देखिन्छ। अमेरिकन सहयोग परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा काठमाडौंका माइती घरदेखि तीनकुनेसम्म केन्द्रित अराजक प्रदर्शन संसदीय अनुमोदनको भोलिपल्टदेखि अचानक हराउनु पनि यसको प्रमाण हो।

चीनलाई नेपाली समाजका निर्विवाद मित्रको रुपमा स्थापित गराइएको छ। केपी ओली नेतृत्वको माओवादी र एमाले एकीकृत नेकपालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट खुलेआम प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। भारत अथवा अमेरिका लगायतका अन्य मुलुकबाट यस किसिमको कुनै कोसिस गरिएको भए काठमाडौंका सडकमा ताण्डव नृत्यका साक्षी हुने थिए। यसैगरी ओली सरकारको कार्यकालमा बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई बूढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत परियोजना निर्माण ठेक्का स्वीकृत गरिएको थियो जसलाई पछि संसदीय छानबिन समितिद्वारा खारेज गर्न निर्देश दिइयो। उत्तरको सीमावर्ती जिल्ला जुम्लामा चीनद्वारा गरिएको अतिक्रमण बारे स्थानीय सांसदबाट प्रमाणसहितको दस्तावेज संसदभित्र प्रस्तुत गरिएको छ र ढिलै भए पनि अहिले चिनियाँ पक्षबाट यसबारे वार्ताबाट समाधान खोज्न सहमति व्यक्त गरेर विवादास्पद अवस्थालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ।

चीनबाट उस्को महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) लाई अविलम्ब अगाडि बढाउन दबाब दिने क्रम जारी छ। अमेरिकन परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछि यसबारे खोजीनीति बढाइएको देखिन्छ। एमसीसी सम्पूर्ण रूपमा अनुदान सहयोग हो भने बीआरआई ऋण सहयोग हुनेछ। यी दुवै परियोजना बीचको मुख्य अन्तरविरोध पनि हो। नेपाललाई अनुदान सहयोग प्राप्त भइरहँदा अनावश्यक ऋण–जालमा किन फस्नु पर्ने, प्रश्न त उठ्छ नै। वास्तवमा नेपाललाई समकालीन विश्वको विकासक्रमसंग सहज तालमेल मिलाउन सबैबाट सहयोग लिनुपर्छ र यसका लागि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र राखेर सम्भव हुँदैन। हामीले बीआरआई, एमसीसी र बिमस्टेकसमेत बाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। तर, पहिला पञ्चायतकाल र पछि वामपन्थीहरूको प्रचार अभियानमार्फत स्थापित गराइएको शङ्कास्पद वातावरण अहिले राजनीतिक नेतृत्वका लागि घाँटीमा अडकिएको हाड जस्तो साबित हुँदैछ।

नेपाल को संविधान २०७२ जारी भए पछि को तरल अवस्थालाई सबैले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूप परिभाषित गरे जुन स्वाभाविक थियो। बदलिँदो राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिसंग सहज तालमेल मिलाउने क्रममा कसैबाट उत्साहजनक समर्थन प्राप्त भयो भने कसैले सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। यसलाई पनि अनौठो मान्नु हुँदैन थियो किनभने हरेक देशका लागि आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्णायक हुन्छ र त्यो कहिले काँही हामीसँग मेल नखान पनि सक्छ। तर, नेपालमा आफ्नो प्रत्येक निर्णयलाई स्वागत हुनुपर्ने मानसिकता रहेको हुँदा यसबारे मन दुखाइ भइरहने गरेको देखिन्छ।

वास्तवमा नेपालको सामाजिक संरचनालाई लामो समयदेखि मुख्यतः भारत र अमेरिका विरोधी अवधारणाबाट अभिप्रेरित गरिएको देखिन्छ। यहाँका शासकबाट भारतको सहयोगमा सत्ता प्राप्त गर्ने र पछि उसकैविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने कार्य हुँदै आएको तथ्य छ। आफैंले प्रचार गरेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादका नाराहरू गलपासो बनेका छन्। आमजनमानसको दिमाग भित्र स्थापित गराइएको राष्ट्रवादका कारण भारत, चीन वा अमेरिकाबाट आउने भ्रमणको निम्तो नै विवादग्रस्त हुनेगर्दछ। परिणामस्वरूप काठमाडौंबाट जाँदा र फर्किदा विमानस्थलमा प्रष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था बन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छन्। जस्को कारण नेताले विदेश भ्रमणमा हुँदा अनावश्यक र सतही ढङ्गबाट विषय प्रवेश गराउने काम गर्दै आएका छन्।

भारत भ्रमणमा जाने जो कोही उच्चस्तरीय नेताका लागि १९५० को सन्धि र ईपीजी बारे बोल्नै पर्ने हुन्छ। होइन भने काठमाडौं फर्किन पाइने कि नपाइनेसम्मका धम्कीयुक्त टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिएका हुन्छन्।

जबकी यी विषयलाई उठान गर्नका लागि सम्बन्धित दस्तावेजमा नै आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यस अनुरूप कुनै नेता बोल्न वा गर्न चाहँदैन। यहाँसम्म कि लगभग सबै दलबाट प्रतिनिधित्व भइसकेका परराष्ट्र मन्त्रीलाई यस विषयबारे पूर्ण जानकारी छ।

समकालीन विश्वमा सबै राष्ट्र परस्पर एक अर्का प्रति निर्भर रहेका छन। कोही औद्योगिक विकास क्रममा धेरै अगाडि देखिन्छ भने कोहीसँग मानवीय मूल्यको अनमोल विरासत छ। औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ अत्यन्त विकसित राष्ट्रसँग वायु प्रदूषण नियन्त्रणको समस्या छ। यसैगरी भौतिक जीवनको विकासमा गुणात्मक प्रगति गरिसकेका देशका लागि आफ्ना नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यले चिन्तित बनाउने गरेको अवस्था छ। नेपालद्वारा पनि विश्व समुदायलाई कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने काम गरेर जनजीवनको सवालमा सकारात्मक योगदान दिएकै हो।

त्यसैले कुनै प्रकारको हिनताबोध अथवा लघुताभासबाट मुक्त भएर निर्धक्कसँग विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै समयसापेक्ष सम्बोधन गर्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासलाई विश्व स्तरमा पुर्‍याउन एमसीसी जस्तै अनुदान सहयोग प्राप्त हुने सम्भव भए बीआरआई लाई प्राथमिकता साथ राष्ट्रहितमा उपभोग गर्न सक्नु पर्दछ।

आगो बल्दैमा घरलाई नै डढाउँछ भन्ने सन्देहबाट मुक्त भएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै मीठो परिकार तयार पार्ने प्रयास गर्नु आजको आवश्यकता हो। वैदेशिक कूटनीतिक सक्रियता वर्तमान विश्व राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई अवसर बनाउन सक्नुपर्छ शङ्का गरेर चुनौती बनाउने होइन।