चितवन – सरकारले गुणस्तरीय विकासका लागि हरेक आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६० प्रतिशत र बाँकी तीन महिनामा ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिए पनि कहिल्यै सुधार आउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा झनै ह्रास आएको छ ।

‘असारे विकास’ रोक्नका लागि विगतका सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत वैशाखमा, १० प्रतिशत जेठमा र १० प्रतिशत असारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन । चितवनमा गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्रै संघ र प्रदेशको गरी २६.३५ पुँजीगत खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार असारमा संघको २१.२० प्रतिशत र प्रदेशको ३१.५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हो ।

जिल्लामा १० महिनामा हुन नसकेको पुँजीगत (विकास) खर्च पछिल्लो दुई महिनामा नै भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघतर्फ ४९.७५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आवको वैशाख मसान्तसम्म संघतर्फ २४.८ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २५.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

दुई महिनामा नै संघतर्फ २४.९५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३८.३१ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनले जनाएको छ । अघिल्लो आव २०७७÷७८ मा संघतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

असारको अन्तिम १५ दिनमा संघ र प्रदेशको गरी २ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार संघतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख २७ हजार र प्रदेशतर्फ ८७ करोड ९६ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

चितवनलाई गत आवको लागि संघबाट १० अर्ब नौ करोड ४० लाख ७३ हजार र प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमा संघको ५ अर्ब २ करोड ३३ लाख ६७ हजार र प्रदेशको २ अर्ब १० करोड ९५ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पुँजीगत खर्च बढी गर्ने निकायमध्येको सडक डिभिजनले गत आवमा ९९ करोड ७२ लाख ९१ हजार (६५.२१ प्रतिशत), नारायणघाट–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड ९५ लाख ४४ हजार (१२.३ प्रतिशत) र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले १ अर्ब २७ करोड ६२ लाख २६ हजार (८३.५७ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले १ अर्ब २० करोड ६९ लाख ३५ हजार (५९.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।