काठमाडौँ- श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गर्दा केही अधिकारीहरुले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफसँग ऋणको भाका सार्न आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थिए । तर, श्रीलंकाको महत्वपूर्ण ऋणदाता मुलुक चीनले भने यसबारे अर्कै सुझाव दिएको थियो । तर, केही पूर्व एवम् वर्तमान श्रीलंकाली अधिकारीका अनुसार चीनले श्रीलंकालाई पुरानो ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋण लिन सुझाव दिएको थियो । श्रीलंकाले चीनको यही सुझाव स्वीकार गरेर सन् २०२० र २०२१ मा चिनियाँ बैंकहरुबाट ३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिन पुग्यो ।

सार्वभौम ऋण संकटले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाइदिएको छ । त्यहाँ अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव देखिएको छ भने जनतामाझ सरकारविरोधी भावना उत्कर्षमा रहेको छ । गत मे महिनामा ऋण तिर्ने पैसा नभएपछि श्रीलंकामा औषधि एवम् इन्धनको आयात गर्न समस्या रहँदै आएको छ ।

जुलाई ९ मा प्रदर्शनकारीले तत्कालिन राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको सरकारी निवास कब्जा गरेपछि अवस्था अझै अस्थीर बन्न पुग्यो । राष्ट्रपति भागेर सुरुमा मालदिभ्स र पछि सिंगापुर जान बाध्य भए । अहिले राजपाक्षेले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने ।

चीनको ‘ऋण पासो’ को नीति श्रीलंकाको खराब आर्थिक अवस्थाको कारण हो । गत अप्रिल १ मा श्रीलंकका राष्ट्रपति राजपाक्षेले मुलुकमा आपतकालको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि व्यापक सरकारविरोधी प्रदर्शनका माझ उनको यो घोषणा एक साता पनि टिक्न सकेन ।

सन् २०१९ मा राजपाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता श्रीलंका चीनप्रति थप निर्भर बन्दै गएको छ । यस मुलुकले आवश्यकताअनुसार इन्धन खरिद गर्न सकिरहेको छैन जसकारण मुलुकमा खाद्यान्न एवम् अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव देखा परेको छ ।

सन् २०१७ मा श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि हम्बनतोता बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएको थियो । श्रीलंकाले १ अर्ब डलर परियोजना निर्माण सहयोगमा एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि उक्त बन्दरगाह चलाउन ठेक्का दिएको थियो ।

यस प्रकरणमा त्यसबेला श्रीलंकाका सत्तारुढ राजपाक्षे परिवारका महत्वपूर्ण सदस्यहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋणको दबाबमा रहेको श्रीलंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग मागिरहेको छ । यसबाहेक श्रीलंकाले ११ अर्ब डलर ऋण तिर्ने भाका सार्न चीनसँग पनि आग्रह गरिरहेको छ ।

सन् २०११ मा चीनले ‘पोर्ट सिटी कोलम्बो’ नामक विकास परियोजना अघि सारेको थियो । यस अन्तर्गत कोलम्बो बन्दरगाह आसपास समुद्रबाट उठाइएको २६९ हेक्टर जमिनमा नयाँ आर्थिक क्षेत्र बनाउने योजना रहेको थियो । उक्त जमिनमध्ये ४० प्रतिशत अहिले चिनियाँ कम्पनीको अधिनमा रहेको छ । श्रीलंकाले चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि उक्त जमिन ठेक्कामा लगाएको छ ।

सन् १९९९ मा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पैसा तिर्न नसकेयता विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने श्रीलंका एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै पहिलो मुलुक बनेको छ । श्रीलंकाको मुद्रा कोषसँग जारी छलफलबाट चीन श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण संकट समाधान गर्न कतिको प्रतिबद्ध छ भन्ने परीक्षण हुनेछ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विकासशील एवम् कम आय भएका मुलुकहरुसँग चीनले उठाउनु पर्ने ऋणको परिमाण पेरिस क्लब भनिने २२ प्रमुख पश्चिमा ऋणदाता मुलुकहरुको उठाउन बाँकी समग्र ऋणभन्दा बढी छ । राष्ट्रपति सी जिन्पिङको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका कारण धेरै मुलुकहरुले चीनबाट ऋण लिएका छन् । चीनले वित्तीय रुपमा गरिब, कम आय भएका र आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त मुलुकहरुलाई लक्षित गर्दै ऋण दिने गरेको छ ।

सन् २०२० मा चीनले कम आय भएका मुलुकहरुबाट १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उठाउन बाँकी रहेको थियो । यो ऋणको अधिकांश हिस्सा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनासँगै जोडिएको छ । एड डाटाको तथ्यांक अनुसार चीनको ‘गुप्त ऋण’ को फन्दामा परेका विश्वका ४० भन्दा धेरै आर्थिक रुपमा संवेदनशील मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा चिनियाँ ऋणको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको छ । लाओस, जाम्बिया, किर्गिजस्तानजस्ता केही मुलुकहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चिनियाँ ऋणको हिस्सा २० प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको छ ।

चीन पेरिस क्लबमा सहभागि नहुनुको प्रमुख कारण भू राजनीति नै हो । ‘पेरिस क्लबमा आएमा चीन नियम पालना गर्ने मुलुक बन्नेछ तर चीन नियम पालना गर्ने होइन की नियम बनाउन चाहने मुलुक हो ।’ अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डीसीमा रहेको स्टिमसन सेन्टर नामक थिंक ट्यांकका लेक्स रेफल भन्छन् ।

चीनको राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमले चिनियाँ ‘ऋण पासो’ बारे गरिएका आलोचनाविरुद्ध प्रचारहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । चिनियाँ सञ्चार माध्यम भने केही भारतीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह भएर चिनियाँ ऋण नीतिको आलोचना गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । केही चिनियाँ विश्लेषकहरुले चिनियाँ ऋण नीतिबारे रक्षात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

केही चिनियाँ स्तम्भकारहरुले भने चिनियाँ ‘ऋण नीति’ बारे दुष्प्रचार गरिरहेको भन्दै अमेरिकालाई हाकाहाकी दोषारोपण गरिरहेका छन् । बाक् युद्ध जतिसुकै भएपनि श्रीलंकामा जारी आर्थिक संकटले चीनलाई लज्जित र चिन्तित बनाएको भने पक्कै छ ।

सन् २००० देखि सन् २०२० सम्म चीनले श्रीलंकालाई विकास पूर्वाधार निर्माणका लागि ११ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण प्रदान गरेको थियो ।

पछिल्लो समय चीनले थप ३ अर्ब डलर श्रीलंकालाई प्रदान गरेको छ । तर, चिनियाँ लगानीमा बनेका ती पूर्वाधारबाट कुनै लाभ भने मिलिरहेको देखिएको छैन । ऋणको ब्याज तिर्दा लाग्ने खर्च र सरकारी खाता निरन्तर घाटामा रहेको अवस्थामा श्रीलंकाले चिनियाँ ऋण तिर्न अन्तर्राष्ट्रिय सावैभाम ऋणपत्र जारी गरेको थियो ।

श्रीलंकाका पूर्व वित्तमन्त्री रवि करुनानायके भन्छन्, ‘चीनसँग धेरै पैसा थियो र उनीहरु जहिले सुकै पनि ऋण दिन तयार रहन्थे ।’ चीनले अहिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यक्रमबाट श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने बताइरहेको भएपनि ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनर्विचार गर्न चीन तयार देखिँदैन । ऋण तिर्ने भाकाबारे पुनविचार गर्न श्रीलंकाले गरेको आग्रह चीनले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

श्रीलंकाका लागि चिनियाँ राजदूतले गत मार्च महिनामा बताएअनुसार चीन श्रीलंकालाई थप १ अर्ब ऋण एवम् डेढ अर्ब उधारोमा सामान निर्यात गर्न तयार रहेको छ । श्रीलंकामा जारी कठिन परिस्थितीमा पनि ऋण तिर्ने भाकाबारे विचार नगर्नुले चीनको निहित स्वार्थ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । ऋण तिर्न नसक्ने श्रीलंकाली परिस्थितीबाट चीन फाइदा उठाउन चाहन्छ । चीन मौकाको प्रतिक्षामा रहेको छ ।