‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ संशोधन गर्नुपर्ने माग | Khabarhub Khabarhub

‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ संशोधन गर्नुपर्ने माग


२ भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल भेटेरेनरी एशोसिएशनले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ मा भएका त्रुटिहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । एशोसिएशनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गत साउन ३१ गते संसद्ले पारित गरेको सो विधेयकमा भएका त्रुटिहरू संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

एशोसिएशनका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रा डा कृष्णभक्त काफ्लेले आफूहरूले उठाएका मागप्रति वेवास्ता गर्दै संसद्मा उक्त विधेयक पेश गरेर पारित गरिएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत आफूहरूले उठाएका न्यूनतम जायज मागलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । गत साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेश भएको थियो ।

पशु स्वास्थ्य पशुसँग मात्र नभई मानिससँग पनि जोडिएकाले त्यसले विभिन्न प्रकोप, रोगव्याधी ल्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । एशोसिएसनले आफ्नो माग पूरा नभए सङ्घर्ष गर्ने पनि जनाएको छ । सङ्घर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ३, ४ र ५ गते काठमाडौँ केन्द्रित भेला गर्ने, अत्यावश्यकका बाहेक उपचार सेवा बन्द गर्ने, प्रदेश समितिले तोकेको मितिमा प्रदेश भेला गर्ने, भेटेरेनरी शिक्षा सञ्चालन हुने विश्वविद्यालय, कलेज, सिटिइभिटी र शिक्षा विभागअन्तर्गतका स्कुलहरूमा अनिश्चितकालीनरूपमा अध्ययन–अध्यापन बन्द गर्नेलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७९, बिहीबार  ६ : ३२ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति