काठमाडौँ- नेपाल र भारतबीच शताब्दीऔँदेखि बलियो सामाजिक–आर्थिक साँस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाका साथै दुई मुलुकका नागरिकका लागि खुला आवतजावतको सुविधा रहेको छ । यसबाहेक दुई मुलुकका नागरिकबीच सीमापार विवाहका माध्यमबाट पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहँदै आएको छ ।

ठूलो रणनीतिक महत्व भएपनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई शक्ति सुदृढीकरणका लागि स्वार्थी हिसाबमा हेर्ने गरेको छैन । नेपालसँग भारतको सम्बन्ध सार्वभौमिकताको आपसी सम्मान, समानता, युगौँदेखिको सम्बन्ध र ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा आधारित रहेको छ । भारतले नेपालको विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्न अनुदान सहयोग, साँस्कृतिक आदान प्रदान, मानव विकासका सूचंकाको सुधार र २०७२ को भूकम्पका बेलाजस्तो समस्या परेको बेला साथ दिने गरेको छ ।

स्वतन्त्रता पाएपछि भारतले नेपालसँग साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक निकटताको आधारमा सम्बन्ध विकास गरेको छ । सन् १९५० को शान्ति एवम् मैत्रीपूर्ण सन्धीका आधारमा दुई मुलुकबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ को विकास भएको छ । दुई मुलुकबीच एक मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकमा आवास, सम्पत्ति, रोजगारी, व्यापार र आवतजावतमा समान व्यवस्था गरिएको छ ।

भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्ने बुझाइ पनि धेरैमा रहने गरेको छ । यद्यपि यथार्थ भने फरक छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमा मधेशी अधिकारको सुरक्षाका लागि एक किसिमको चासो उत्पन्न भएको थियो । भारतीय नागरिकसँग निकट सम्बन्ध राहेका नेपालका मधेशीहरु शरणार्थीका रुपमा सीमा पार गरी भारततर्फ नआउन् भन्ने भारतको चिन्ता रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा भारतले कूटनीति र छलफलको नीति अपनाएको थियो । यसबाहेक भारतविरुद्ध नेपालीलाई उचाल्नका लागि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भन्ने दृष्टिकोण पनि पैदा गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले भने नेपाललाई सधैँ रणनीतिक र सुरक्षा चासोको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ । ऐतिहासिक रुपमा चीनले तिब्बतमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने र कुनै पनि वाह्य शक्तिलाई सो क्षेत्रबाट टाढै राख्ने नीति लिएको पाइन्छ । चीनले यही स्वार्थीपनबाट नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको छ ।

यथार्थमा नेपाल र चीनबीच इतिहासमा धेरै द्वन्द्वहरु भएका छन् । सन् १७८९ मा केरुङ सन्धीअनुसार नेपालले तिब्बतसँगको व्यापारलाई थप सुदृढ गरेपछि चीनले नेपालमाथि सैनिक कारवाही गरेको थियो । सन् १७९२ मा चीनले ७० हजार सैनिक परिचालन गरी नेपालमाथि आक्रमण गरेको थियो । चिनियाँ सैनिक धैबुङसम्म आइपुगेका थिए । त्यसबाहेक नेपालले अङ्ग्रेजविरुद्ध लड्दा पनि चीनले नेपालको सहयोग गरेको थिएन । यस्तै पछि विस १८९५ मा नेपालले फेरि चीनसँग सहयोग मागेको थियो । चीनले भने ‘विदेशी बर्बरहरुको रक्षा गर्न सेना पठाउने चिनियाँ नीति नरहेको’ भन्ने आधारमा सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

आम जनविश्वास विपरीत यथार्थमा चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कूटनीतिक इतिहासमा बेलाबेला हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । आन्तरिक अस्थीरताका बेला चीनले नेपाली राजाहरुलाई समर्थन गरेको थियो । लोकतान्त्रिक अभियानलाई दमन गर्ने राजाको कदमलाई पनि चीनले समर्थन गर्ने गरेको थियो ।

यसबाहेक सन् २०१७ यता नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको हस्ताक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । सन् २०१९ मा चीनले महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रस्ताव गरेपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक समझदारी’ मा बढोत्तरी गरिएको थियो । यसलाई नेपालका रणनीतिक समुदायले ‘रणनीतिक परोपकार’ का रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।

सी जिन्पिङको नेतृत्वमा चिनियाँ नीति नेपाललाई आफ्नो सामरिक नियन्त्रणमा ल्याउने दिशामा केन्द्रित रहेको छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियामा आफ्नो भू–रणनीतिक एवम् भू–आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने मार्गका रुपमा हेरेको छ । यस क्षेत्रमा भारतको बढ्दो सैनिक एवम् आर्थिक शक्ति एवम् अमेरिकी हस्तक्षेपले चीनको ‘रणनीतिक चिन्ता’ लाई थप बढाएको छ ।

चीनले दक्षिण एसियामा चीनकेन्द्रित क्षेत्रीय व्यवस्था कायम गर्न खोजेको छ । भारतको बढ्दो शक्ति र भूमिका चिनियाँ महत्वकांक्षाका लागि ‘रणनीतिक अवरोध’ का रुपमा रहेको छ । विश्लेषकहरु चीन नेपाली मनोविज्ञानमा भारतविरोधी मानसिकता उत्पन्न गराउने सक्रिय प्रयासमा रहेको ठान्छन् । उदाहरणका लागि विस २०७२ मा भारत र नेपालबीच उत्पन्न असमझदारीलाई चीनले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

चीनले भारतलाई सुरक्षाका लागि खतरा ठानेका खण्डमा दुई शक्तिशाली देशको बीचमा रहेको नेपाल दुई शक्तिबीच शक्ति संघर्षको मैदान बन्नसक्छ । भू–राजनीतिक महत्वकांक्षा भएका दुई विशाल मुलुकको चपेटामा नेपाल पर्नु हुँदैन । नेपालले श्रीलंकामा चिनियाँ लगानीका कारण उत्पन्न संकटलाई हेरेर पाठ सिक्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता र आपसी सम्मानमा आधारित रहेको छ । चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो निहीत स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्दै आएको छ । सीमालगायतका विवाद समाधान भएको खण्डमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझ सुधार हुनसक्छ । यस्ता सानातिना विवाद समाधान गरेको खण्डमा नेपाल र भारतबीचको रणनीतिक साझेदारी अझ मजबुत हुनेछ भने क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्ने चिनियाँ योजना असफल हुनेछ ।