काठमाडौँ – सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन गरेर आपराधिक राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिनको खोजेको भन्दै यति बेला यसको विरोध भइरहेको छ । कतिपय सन्दर्भमा यसको समर्थन गरेर यसको छिटो भन्दा छिटो अध्यादेश ल्याउनु पर्दछ भन्नेहरू पछि छन् । आखिर सरकारले यो संहिताको संशोधन गरेर राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई साँच्चै उन्मुक्ति दिनको खोजेकै हो ? यसै विषयमा आधारित भएर नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लिलामाणि पौडेलसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनुको नियत के हो ?
सरकारको नियत नै अध्यादेश ल्याउने र आफूखुशी राजनीति गर्नु जस्तो भयो । संसदीय अध्यादेशको उपदफा ९ लाई हेर्दा जुन उसले बिभिन्न समयमा राजनीतिक समूह दलका नामबाट भएका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएका मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा फिर्ता लिन सक्ने हिसाबले संशोधन गरेर ल्याउन खोज्यो । दफा ११६ ले त्यो फिर्ता लिन नमिल्ने,यदि फिर्ता दिने हो भने सुरु तहमा जिल्ला लेबलका मुद्दा मात्र फिर्ता हुने र त्यो भन्दा माथि सर्वोच्च तहमा रहेको फिर्ता लिन नमिल्ने भनेको थियो । यसमा संशोधन गरेर संविधानको धारा १४ ले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश हुनु पर्दछ भनेको थियो त्यो भन्दा ठिक विपरीत दङ्गले यो आयो । त्यसैले आम जनमासको चासो यसमा गएको छ, मेरो सोचाइमा पनि यो गलत हो ।

बदनियतका साथ ल्याइएको हो त ?
यो अहिले फिर्ता लियो भने भोलि सरकार बन्दा सजिलो होला भन्ने उद्देश्य हो । यो अध्यादेश ल्याउने अहिलेको समय उपयुक्त हैन । अत्यन्त आवश्यक परेको अवस्थामा यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने थियो ।

यो विधेयक मुलतः रेशम चौधरीलाई छुट्टाउन ल्याएको हो भन्ने बुझाई छ नि ?
यसमा कुनै बहुमत छैन, त यो अरू समयमा पनि त ल्याउन सकिन्थ्यो नि । यो अहिले एमाले बाहिर छ । यो गठबन्धनले आफ्नो पार्टीमा समेट्नको लागि ल्याइएको होला । अपराधलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । अहिले यो अध्यादेशको विरोध गर्नुको कारण भोलिका दिनमा कुनै अपराधिका क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिले एउटा दल विशेषको नाम लिएर आपराधिक क्रियाकलाप गर्ला कि भन्ने त त्यसैले यो गलत छ फिर्ता हुनु पर्दछ ।

राजनीतिक अपराधलाई छुट दिन मिल्छ ? मान्छे मार्न कुट्न पाइन्छ त ?
राजनीतिको रूपमा जनता मार्नु हुँदैन । सही र शान्तिपूर्ण तरिकाले भएको परिवर्तन राम्रो हो । बल प्रयोग गरेर राजनीति हुँदैन ।

तथ्य प्रमाणका आधारमा यो मुद्दा रेशम चौधरीका लागि नै फिर्ता नि खोजेको भए के होला ?
नियम र कानुनका आधारमा यो गलत हो । राज्य यो फिर्ता लिन ल्याएको पन हैन र यो फिर्ता पनि हुँदैन । तर यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैन । तर राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने अधिकार पनि छैन । यो फिर्ता लिनु राज्य र सरकारका लागि राम्रो हो ।

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत