काठमाडौँ – संवैधानिक प्रावधान अनुसार माग २९ गते भित्र नेपालले नयाँ राष्ट्रपति पाइसक्नु पर्ने छ। तर यतिबेला राष्ट्रपतिको बन्ने भन्नेबारे विवाद चलिरहेको छ। विशेष गरेर कुनै राजनीतिक आमुख दलले गैर राजनीतिक व्यक्ति वा न्याय क्षेत्रबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खोजेको भन्ने विषयले यति बेला विवाद सिर्जना भएको छ। के नेपालको संविधानले गैर राजनीतिक व्यक्ति वा न्याय क्षेत्रबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नबाट रोक्छ त ? यसै विषयमा आधारित भएर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

के चर्चा भए जस्तै पूर्व न्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रपति बन्दै छन् ?
हाम्रो देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको वा राज्य सञ्चालन गरेको देख्दा मलाई अनौठो लाग्छ। यस्तै नेता भए संविधान ध्वस्त हुन्छ। किनभने संविधानले स्पष्ट रुपमा रोक्दा रोक्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशलाई अवकाशपछि कुनै पनि पदमा काम गर्न रोक लगाएको छ। एउटा सर्वोच्च न्यायाधीशले न्यूनतम ६५ हजार पेन्सन पाउँछन्। त्यस्तो पनि विदेशीको दबाबमा यो प्रस्ताव आएर अर्को पदमा आँखा लगाउला है ! त्यसैले तिम्रो लागि पुग्ने गरी पेन्सन दिएको छ भनेर संविधानले भनेको हो।

पूर्व न्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रपति बन्न पाइँदैन भनेर कुन संविधानको कुन धाराले रोकेको छ त ?
सरकारी लाभको काममा जान पाइँदैन। राष्ट्रपति बन्ने कुनै पनि न्यायाधीशको मौलिक अधिकार हुँदैन। संघीय संसद्को सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्छ भनिएको छ। कुनै पनि पूर्व न्यायाधीश चुनाव लड्छ भन्न सकिँदैन। हामीले भारतको संविधानको व्याख्या गरेर हुँदैन। न्यायाधीशलाई पेन्सन खानुहोस् तर सरकारी पद नताक्नुहोस् भनेको छ। संविधानको मस्यौदा निर्माता कार्यालयले हामीले संविधान बनायौँ, गणतन्त्र ल्यायौ, धेरै मौलिक अधिकार दिएका छौँ। तर, न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गरिएको छैन।

पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीश राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका निमित्त यो संविधान अनुरूप छ ?
उद्देश्यमूलक रूपमा हामीले यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दछ। भोलि अर्को प्रधान न्यायाधीश अर्को मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गए भइगयो त भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर राष्ट्रपतिमा जान योग्यता मात्र नपुग्ने होइन नैतिकताले दिँदैन।

संविधानको धाराले त रोकेको छैन नि ?
नैतिकता र योग्यताले दिँदैन, आजको राष्ट्रपति चुनावमा दुई जना मध्ये एक जनालाई (कल्याण श्रेष्ठलाई) त विदेशबाट प्रस्ताव भएको रहेछ। कुनै मान्छे राष्ट्रपति भएपछि कतिपय गोप्य कुराहरू मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। एउटा विदेशीले यसलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्दछ भनेर भनेपछि त्यसमा राष्ट्रको सुरक्षाको कुरा छ। किन गर्यो त विदेशीले त्यसलाई प्रस्ताव, हाम्रो सुरक्षा निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ? त्यस्तो भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको के हुने। देशको सबै मौद्रिक नीति बाहिर दियो भने के हुन्छ ? म आरोप लगाउँदिन तर शंका गर्छु। मैले यो कुरा किन उठाए भने देशको हक हितको लागि मरिमेट्ने नेताले पनि अवसर पाउनुपर्छ।

यो विषय संविधानले रोकेको छैन। तर नैतिकताको हिसाबले राष्ट्रपति पदमा जाने आकांक्षा पाल्नु हुँदैन हो ?
यसको उद्देश्य सबै बदमास भन्न मिल्दैन। त्यो पदमा तिमी नजाऊ त्यो पदकको पेन्सन खाएपछि अर्को पदको खान पाउँदैनौँ। मानव अधिकारको पद ताक राष्ट्रपति नताक, त्यो ताक्यौँ भने संविधानको उलंघन हुन्छ भन्छु।

राष्ट्रपति पदमा जान खोज्ने पूर्व न्यायाधीश बदमास हुन त ?
यसले मलाई नियुक्ति गर्छन् कि भन्ने शङ्का हुन्छ। नेताहरू सबै उठेर विदेश बाट आदेश किन आयो भनेर उठ्नु पर्दछ।

संविधानको परिकल्पना के छ, कस्तो व्यक्ति हुनु पर्दछ राष्ट्रपति ?
राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु पर्दछ। महिला राखेन भन्दै विद्यादेवी जस्तो राख्नु हुँदैन। उहाँले देशलाई खत्तम पार्नुभयो। राष्ट्रलाई योगदान भएका राजनीतिक व्यक्तिलाई बनाउनु पर्दछ। जनताको करबाट डबल भत्ता खान पाइँदैन।

-प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत