काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चरित्रका बारेमा पक्तिकारले अघिल्लो लेखमा ‘पिपलपाते’ उपमा प्रयोग गरेको थियो। अब दाहाललाई यो उपमाले मात्र नपुग्ने भयो। ‘ढुलमुले’, ‘अस्थिर’, ‘बोली र व्यवहार नभएको’ आदि उपमा पनि उनका लागि पुरानो भइसक्यो।

सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने, प्रतिनिधिसभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट टेबल गर्ने, माके र एकीकृति समाजवादीले संसद बहिष्कार गरे पनि संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले एमसीसी पास गर्ने सहमति भएको थियो।

तर, बुधबार बिहानको माओवादी केन्द्रको संसदीय दल बैठकपछि अध्यक्ष दाहाल एउटा कुनाबाट एक्कासी अर्को कुनामा पुगे। उनले एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले तोकेको समय सीमा लम्ब्याउनुपर्ने, चुनावपछि मात्र एमसीसीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने शर्त अघि सार्दै, ‘पेलेर एमसीसी टेबल गरिए सरकार छाडने’सम्मको ध्वाँस पनि दिए।

दुई दिनअघिको सहमतिमासमेत अड्न नसक्ने दाहालको यो रवैया भित्ते घडीको पेन्डुलमजस्तै छ। भित्ते घडीको पेन्डुलम कहिल्यै स्थिर रहँदैन। कहिले दायाँ, कहिले बायाँ हल्लिरहन्छ। घडीको सुई र पेन्डुलममा फरक छ। घडीका मिनेट र सेकेन्ड सुई पनि स्थिर रहँदैनन्। तर, सुईको अस्थिरता गतिशिलता हो। अर्थात् सुई समयसँगै अघि बढछ। तर, पेन्डुलम चाहिँ दायाँ र बायाँ हल्लीइरहन्छ, त्यसमा गतिशीलता हुँदैन।

प्रचण्ड आफूलाई डाइनामिक नेताका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर, शान्ति प्रकृयायता दाहालका हरेक कदम गतिशील हुनुको साटो पेन्डुलम पाराका छन्। एमसीसीका हकमा पनि उनको भूमिका गतिशील होइन, राजनीतिक ‘डेडलक’ सिर्जना गर्ने खालको देखियो।

माके अध्यक्ष दाहाल आफूलाई डाइनामिक (गतिशील) नेताका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन्। उनको पेन्डुलम अस्थिरतालाई उनका अनुचर गतिशीलता भन्ने गर्छन्। तर, शान्ति प्रकृयायता दाहालका हरेक कदम गतिशील हुनुको साटो पेन्डुलम पाराका छन्। एमसीसीका हकमा पनि उनको भूमिका गतिशील होइन, राजनीतिक ‘डेडलक’ सिर्जना गर्ने खालको देखियो।

निर्णयहीन ‘चातुर्य’ !
गम्भीर अवस्थामा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु दाहालको निजी कमजोरी देखिन्छ। २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गृहमन्त्री बनेका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उतिबेला भनेको एउटा भनाइ स्मरणीय छ। त्योबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले कर्मचारी आन्दोलन र सडक आन्दोलन चर्काइरहेको थियो।

तात्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले भीडलाई मार्गदर्शन गर्न सकोस्, त्यो नेतालाई सफल मान्न सकिन्न, जो भीडबाट निर्देशित र नियन्त्रित होस्।’

माके अध्यक्ष दाहालमा भीडलाई निर्देशित गर्ने क्षमता देखिँदैन, बरु उनी भीडको मनोविज्ञान (चाहे त्यो गलत नै किन नहोस्) बमोजिम आफूलाई ढल्काउने गर्छन्, पेन्डुलम झैं। ‘जनयुद्ध’का उनका सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराइले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘मेरा परम मित्र प्रचण्ड कहिल्यै स्पष्ट धारणा बनाउनुहुन्न। कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफु पनि पदमा बसिरहने उहाँको एउटा स्वभाव हो।’

अहिले एमसीसीको विपक्षमा ‘लाल अतिवादी’, ‘राजावादी’देखि जनाधार नभएका अराजक र आवेगी झुण्डले आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान पैदा गराएका छन्। तर, सत्य के हो भने, एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका अधिंकाश मानिस एमसीसीका बारेमा अनविज्ञ छन्।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहँदा संघीय संसद भवनबाहिर सडकमा एमसीसीको विरोधमा होहल्ला गरिरहेका केही प्रदर्शनकारीलाई पँक्तिकारले सोधेको थियो, ‘एमसीसीको विरोध किन गरेको ?’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘एमसीसी देशको हितमा छैन, यो पारित भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ।’

अहिले एमसीसीको विपक्षमा ‘लाल अतिवादी’, ‘राजावादी’देखि जनाधार नभएका अराजक झुण्डले आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान पैदा गराएका छन्। तर, एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका अधिंकाश मानिस एमसीसीका बारेमा अनविज्ञ छन्।

जब पंक्तिकारले प्रतिप्रश्न गर्यो, ‘के कारणले एमसीसी देशको हितमा छैन, अनि कसरी अमेरिकी सेना आउँछ त ?’ अब भने उनीहरुसँग कुनै जवाफ थिएन। अली उत्तेजक नारा लगाइरहेका एक युवा भन्दैथिए, ‘अरु कुरा हामीलाई थाहा भएन, तर एमसीसी कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन।’

अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने आम सर्वसाधारणलाई एमसीसीको यथार्थ थाहै छैन। तैपनि बितेका एक डेढ वर्षमा कम्युनिष्ट कित्ताबाट जसरी सामाजिक संजाल, युटयूबदेखि अनेक मिडियामा एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ करार दिने गोयबल्स शैलीको प्रचार अभियान चलाइयो, त्यसले अर्ध शिक्षित, अशिक्षित मात्र होइन, शिक्षित जनताको समेत ‘ब्रेन वास’ गरिदिएको छ।

अतिवादी र आवेगी प्रचारका कारण अहिले जनताको एउटा पँक्तिमा जुन एमसीसी विरोधी संवेदना जगाइएको छ, त्यसले माके अध्यक्ष दाहाललाई समेत प्रभावमा पारेको देखिन्छ। ‘सत्ता कब्जा’को निरर्थक रणनीतिमा अल्झाएर दाहाललाई माओवादीभित्रको अतिवादी तत्वले जसरी कुनैबेला प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन उक्साएको थियो, अहिले त्यही जडशुत्रवादी चिन्तन बोकेको तत्वले उनलाई एमसीसीको विरोधमा उभिन उक्साइरहेको स्पष्टै हुन्छ।

एमसीसी विरोधी हौवा र पार्टीभित्रको अतिवादी तत्वलाई चिर्र्दै राजनेताले झैं स्पष्ट र ठोस निर्णयमा उभिन दाहाल सकिरहेका छैनन्। यही कारण उनी कहिले दायाँ, कहिले बायाँ हल्लिरहेका छन्, पेन्डुलम झैं। अनि लाचार भएर प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भन्छन्, ‘मैले पार्टीभित्र मनाउन सकिन, बरु गठबन्धन तोडियोस्, तर एमसीसी टेबल गर्न सकिदैन।’

एमसीसी विरोधी हौवा र पार्टीभित्रको अतिवादी तत्वलाई चिर्दै राजनेताले झैं स्पष्ट र ठोस निर्णयमा उभिन दाहाल सकिरहेका छैनन्। उनी कहिले दायाँ, कहिले बायाँ हल्लिरहेका छन्, पेन्डुलम झैं।

दाहाल तिनै हुन्, जो आफूलाई महानायक, राजनेता, महान बलीदानी क्रान्तिका कमाण्डर अनि नोवेल शान्ति पुरस्कारका हकदार दाबी गर्छन्। राजनीतिक अडानमा अडिन उनले दिवंगत कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट कहिल्यै सिकेनन्। गिरिजाबाबु आफूले एकपटक बोलेको कुरामा सदा अडिग रहन्थे। दाहालमा चाहिँ ठिक विपरीत स्वभाव छ।

डा. बाबुरामकै शब्दमा अस्पष्ट र ढुलमुले चरित्रका कारण गम्भीर मोडमा स्पष्ट अडान नलिने र अप्ठयारोमा पार्ने काम उनले पहिला पनि गरेकै हुन्। चुनवाङ बैठकअघि राजासँग मिल्ने कि संसदवादी दलसँग मिल्ने भन्ने विषयमा दाहाल अन्यौलमै थिए। तात्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रमार्फत् राजासँग मिलेर जान उनी तयार थिए, तर केही महिना नबित्दै उनी संसदवादी दलसँग बाह्र बुँदे समझदारी गर्न पुगे।

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा २०६९ जेठ ३ गते प्रमुख दलबीच एउटा सहमति भएको थियो। केही कोणबाट विरोध सुरु भयो। दाहाल सहमतिमा अडन सकेनन्। दाहालकै ढुलमुले नीतिका कारण जेठ ३ गतेको सहमति टुट्यो र संविधान त्योबेला बन्न सकेन, संविधानसभा नै भंगभयो।

माओवादीको पालुङटार बैठकमा पनि दाहालको भूमिका पेन्डुलम पाराकै थियो। त्योबेला माओवादीभित्र ‘विद्रोह या संविधानसभा’ भन्ने वैचारिक मतभेद उत्पन्न भयो। डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पक्षमा थिए भने मोहन वैद्य विद्रोहको लाइनमा। दाहाल चाहिँ स्पष्ट भएनन्, न यता न उताको अवस्थामा रहे।

हालै सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा दाहालले ‘पालुङटार प्लेनमपछि मनमा विद्रोह र मुखमा चुनावको नीति लिनु ठिक थिएन, विद्रोहको कुरै गर्नु हुँदैनथ्यो’ भनेर आत्मालोचना गरेका छन्। ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न नसक्ने र समय बितेपछि त्यसप्रति आत्मालोचना गर्ने दाहालको स्वभाव नयाँ होइन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएर पनि पछि धोका दिए। तर, कालान्तरमा ‘गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु आफ्नो भूल भएको’ भन्नसमेत उनी चुकेनन्।

माओवादीको पालुङटार बैठकमा पनि दाहालको भूमिका पेन्डुलम पाराकै थियो। त्योबेला माओवादीभित्र ‘विद्रोह या संविधानसभा’ भन्ने वैचारिक मतभेद उत्पन्न भयो। बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पक्षमा थिए भने मोहन वैद्य विद्रोहको लाइनमा। दाहाल यता न उताको अवस्थामा रहे।

यतिखेर एमसीसी पारित गर्ने मामिलामा पनि दाहालमा पेन्डुलम स्वभाव देखिदैछ। एकातिर अमेरिकालाई पत्र लेखेर आश्वस्त पार्ने, पार्टीमा चाहिँ एमसीसीको विरोध गर्ने। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको शर्तमा एमसीसी टेबल गर्न सहमत हुने, दुई दिन नबित्दै त्यसबाट एक सय असी डिग्रीमा पल्टा मार्ने।

दाहालको यस्तो अस्पष्ट, ढुलमुले र अस्थिर भूमिकाका कारण नेपाली राजनीति अन्यौलग्रस्त बनेको छ। फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित भएन भने लामो समयदेखि नेपालमा सहयोग गर्दै आएको शक्ति राष्ट्र अमेरिका चिढिनेछ। यसबाट विश्वको प्रजातान्त्रिक समुदायमा नेपालको छवी र विश्वसनियता गुम्नेछ।

प्रतिगमनको ‘प्रचण्ड’ खतरा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा देखियो। संविधान र संसदलाई धरापमा पारेर कतै ओलीले लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने त होइनन् ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएपछि लोकतन्त्र पक्षधर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच सत्ता गठबन्धन भएको हो।

जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुको एउटै उद्देश्य मुलुकलाई प्रतिगमनबाट बचाउँदै लोकतन्त्रको रक्षा नै हो भन्ने गरिन्छ। हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, लोकतन्त्रको आन्तरिक आयाम मात्र हुँदैन, यसको बाह्य आयाम पनि हुन्छ। आन्तरिक रुपमा प्रतिगमन रोक्न त गठबन्धन घटक सफल भए, तर प्रतिगमनको अर्को झन व्यापक पाटो पनि छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यतिबेला एमसीसीको विपक्षमा जसरी खडा भएका छन्, यसबाट उनीहरु वैश्वीक राजनीतिमा लोकतान्त्रिक समुदायको पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक द्वन्द्वमा यतिखेर एकातिर लोकतान्त्रिक मुलुकको कित्ता र अर्कोतिर अधिनायकवादी कित्ता छ।

विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक द्वन्द्वमा यतिखेर एकातिर लोकतान्त्रिक मुलुकको कित्ता र अर्कोतिर अधिनायकवादी कित्ता छ।

भारत, अमेरिका, यूरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया, जापान, साउदी अरेबियालगायत विश्वका अधिकांश मुलुकको लोकतान्त्रिक कित्ता छ, जहाँ लाखौं नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा गएका छन्। अर्कोतिर चीन, उत्तर कोरीयाजस्ता कम्युनिष्ट अधिनायकवादी, अफगानिस्तानजस्तो आतंक अधिनायकवादी, पाकिस्तान, इरानजस्ता मुस्लिम अतिवादी र रुसजस्तो विस्तारवादी र हैकमवादी अधिनायकवादी मुलुकको कित्ता छ, जहाँ नेपाली रोजगारीका लागि खासै गएका छैनन्।

एमसीसी पास नहुनासाथ विश्वको लोकतान्त्रिक समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घटनेछ। तर, विभिन्न रुपका अधिनायकवादी राष्ट्रको कित्ता भने यसबाट खुसी हुनेछ। अब प्रश्न उठछ, नेपाललाई हामीले कस्तो ‘पोलिटिकल रेजिम’मा लैजान खोज्दैछौं ? लोकतान्त्रिक या अधिनायकवादी ? पक्कै पनि विश्वको लोकतान्त्रिक समुदायलाई चिढयाएपछि यो कित्ताबाट हामीकहाँ लगानी र आर्थिक सहयोगको सम्भावना पनि कमजोर हुनेछ। अमेरिकाले त एमसीसी पास नभए अमेरिका–नेपाल सम्बन्धमै असर पर्ने मात्र होइन, चीनको प्रभाव बढेको अर्थमा लिने स्पष्ट पारिसकेको छ। अमेरिकाजस्तो मुलुकले सित्तैमा दिने सहयोग नलिने नेपालप्रति अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि सहयोगको प्रस्ताव राख्नुअघि सय पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तोबेला हामी बाध्य भएर चीनको शरणमा जानुपर्ने, चिनियाँ चर्को ऋणमा विकास परियोजना अघि बढाउनुपर्ने हुनसक्छ। हामी हरेक कुरामा परनिर्भर छौं। उत्पादन छैन। हामी नेपाली उत्पादक होइन, उपभोक्ता मात्र हौँ। जब आन्तरिक उत्पादन हुँदैन, निर्यातको तुलनामा आयात मात्र हुन्छ भने, हामीले आन्तरिक उत्पादनबाट आय गरेर चिनियाँ ऋण तिर्नसक्ने संभावना रहँदैन।

चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि अघिल्लो लेखमा पंक्तिकारले उल्लेख गरे झैं चीनले हामीमाथि राजनीतिक, रणनीतिक र सामरिक दबाब दिन थाल्नेछ। उसले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति नै फेरेर अधिनायकवादी प्रणालीतर्फ हामीलाई बाध्य बनाउनसक्छ। यस्तोबेला लोकतान्त्रिक छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको हाम्रो भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक सम्बन्धमा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्छन् र हामी नेपालीले अनेक खालका दुःख कष्ट भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।

चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि चीनले हामीमाथि राजनीतिक, रणनीतिक र सामरिक दबाब दिन थाल्नेछ। उसले नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति नै फेरेर अधिनायकवादी प्रणालीतर्फ हामीलाई बाध्य बनाउनसक्छ।

आखिर दक्षिणपन्थी प्रतिगमनलाई पराजित गरेर आएको लोकतन्त्र वामपन्थी प्रतिगमनतिर ढल्कियो भने त्यो महाप्रतिगमन हुनेछ। नेपाल र नेपालीको हित भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतीमार्फत् आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हो। एमसीसी पास गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई लोक कल्याणकारी चरणमा अग्रसर गराउनु हो। एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अल्झाउनु भनेको अतिवादी र अधिनाकवादी महाप्रतिगमनतर्फ अग्रसर हुनु हो।

अतः केपी ओलीका एकाध हर्कतलाई प्रतिगमन भनिरहँदा हामीले माके अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष नेपाललगायत भुरे टाकुरे दल र समूहको महाप्रतिगामी भूमिकाको पनि रौं चिरा केलाउनैपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र तब मात्र दिगो हुन्छ, जब विश्वको लोकतान्त्रिक समुदायसँग हामीले हातेमालो गर्छौं। अधिनायकवादी, आतंकवादी र सनकी शासकको अभिष्ट पुरा हुने हिसाबको भूमिका निर्वाह गरेर नेपालको लोकतन्त्र कसरी सुदृढ होला र ?

अतः एमसीसी पास हुनु र नहुनुमा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य पनि निर्भर छ। यो आर्थिक विकासको मात्र होइन, लोकतन्त्रको पनि एजेन्डा हो। प्रतिगमनको षडयन्त्र सधैं आन्तरिक मात्र हुँदैन, बाह्य पनि हुन्छ। र, यतिबेला एमसीसीको विरोधका नाममा महा प्रतिगमनको खतरा मडारिएकोतर्फ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रलाई नै अस्तित्व रक्षाको आधार मान्ने सम्पूर्ण पंक्ति सजग हुनु परेको छ।