नेकपा एमालेको नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग छानबिन तथा सिफारिस समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका तर्फबाट सदस्य हुन् । २०७० सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि पण्डितले निजामती सेवा ऐननै संशोधन गरी बिदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (डिभी, पीआर ग्रिनकार्ड लगायत) हुने कर्मचारीलाई सरकारी पदमा रहन अयोग्य हुने गरी कानून बनाएपछि पण्डितको चर्चा चुलिएको हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ सालमा पुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्रोश पोख्ने मन्त्री हुन् । 

पण्डितको खरो शैलीलाई कतिपयले आम नागरिकको गुनासो सुनेको ठान्ने गरेका छन् भने कतिपयले सस्तो चर्चाका लागि गरिएको कदमको रुपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। २०३९ सालदेखि निरन्तर कम्युनिष्ट राजनीतिमा क्रियाशील पण्डितसँग एमालेको चुनावी अभियान, सरकारको मूल्यांकन, संसद्को भूमिका, प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगमा एमालेको भूमिका लगायत समसामयिक विषयमा खबरहबका सहकर्मी धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अकस्मात् रुपमा अन्त्य गरियो । एमाले चुइक्क पनि बोलेन्, किन?

संसद् आवश्यकता अनुसार, विषय वस्तु अनुसार राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नको निम्ति बस्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । लामो समयदेखि हामीले हाम्रो माग राखिराखेका थियौँ। जुन माग सभामुखले सुन्नु भएको थिएन । हामीलाई ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरेको आरोप लगाइयो । तर, उहाँहरुलाई चाहिएका विधेयक पारित गर्ने काम उहाँहरुले गरिरहनु भएको थियो । यदि संसद् पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुन्थ्यो भने कुनै पनि प्रस्तावहरू पारित हुने थिएन।

अहिले भन्नु पर्दा खेरी यो संसद अवरोध बिचमै एमसीसी पास भएको कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ । अहिले गठबन्धनमा अपसी कतिपय प्रस्तावहरूमा कुरा नमिलेको हुनसक्छ । त्यसैले उहाँहरुले संसद्को अधिवेशन नै स्थगित गर्नु भयो । जुन विषयमा एमालेले बोल्न आवाश्यक ठानेको छैन् । हामीले त यो संसद्ले काम गर्न सक्दैन, अर्को संसद्का लागि चुनावमा जाउ भनेका थियौ । जुन कुरा सदर भएन् । र, अहिले चलिरहेको संसद्मा हामिलाई नाराबाजी गर्न लगाएर भूमिका बिहिन बनाइएको छ । हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छैन। त्यसैले हामीले संसद्को अधिवेशन स्थगित हुँदा बोलिहाल्न आवश्यक नठानेका हौँ ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा छापामार शैलीमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य ग-यो भनेर तपाईंहरुमाथि आरोप लाग्ने गर्दथ्यो ? अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठ्याक्कै त्यस्तै गर्न खोजेको हो ?

अरोप लगाउने एउटा कुरा हो । तर, संसद् अधिवेशनको आवश्यकता सरकारले महशुस गर्ने कुरा हो । समस्यालाई अगुवाई गरेर समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको संसद्लाई अहिले रोकेर सरकार समस्याबाट पन्छिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेको सरकार संसद्लाई विजनेस दिनेभन्दा संसद्लाई काम विहिन बनाउने, हाम्रा माग पन्छाउने काम गरिरहेको छ । काँग्रेस र काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले संसद्मा फेस गर्ने आँट नगरेरै कारण संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएको हाम्रो ठम्याइ छ ।

संसद्को अधिवेशन स्थगित भएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव त अलपत्र पर्ने देखियो । एमालेले यस विषयमा पनि बोलेन, किन ?

हामी महाअभियोगमाथि हुने छलफलमा समेत भाग लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौं ।  छलफलपनि हुनु हुँदैन भन्ने भएको भए एमालेले प्रतिनधित्व गराउने थिएन । एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव समितीमा समावेश गराको छ । म आफैँ त्यसको सदस्यको रुपमा छु । तर महाअभियोग जे उद्देश्यले लगाइयो त्यो उद्देश्यमाथि छलफल गराउन अहिले सरकारले नै नचाएको देखिन्छ ।

अहिले संसद्भित्र प्रस्ताव ल्याएर त्यो समितिमा नपठ्याइकन संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने महाअभियोग लगाइ दिने र अलपत्र पार्ने नियत सरकारको देखिन्छ । सोचविचार नगरीकन, प्रमुख प्रतिपक्षसंग सरसल्लाह पनि नगरिकन ल्याएको महाअभियोगको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धन अफ्ठारोमा पर्ने सक्ने स्थिती देखेपछि, आफूहरू डिफेन्सीभ हुने स्थिति आएपछि यस्तो कदम चालेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आफूले लिएको बाटो आफैँमाथि प्रति उत्पादक हुन सक्ने र दरोसंग आधार नहुने स्थितीको कारणले सरकार डराएको देखिन्छ । तर, अहिले संसद् स्थगित गरेपनि बजेट अधिवेशन चाडै डाक्नै पर्ने छ । त्यतिखेर छलफल त हुन्छ नै । हामी दबाब दिन्छौँ नै ।

तपाईंहरुले संसद्मा लगातार अवरोध गर्दै आउनुभयो । संसदमा नारावाजी गर्नुभयो । एमसीसीदेखि बजेट पेश र पारितसम्मका कुनै प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन । तर महाअभियोग प्रस्ताव समिति (संसदिय प्रक्रिया) मा सजिलै समावेश हुनुभयो किन ?

हामीले संसद् भित्र हाम्रो माग पटक पटक प्रष्टरुपमा राखेका छौँ। सभामुख ज्यूले गैरसंवैधानिक काम गर्नु भएको छ, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, एमाले पार्टी विभाजनामा सहयोगपु-याउनु भएको छ । संविधान अनुसार १४ जना सांसदहरु पहिलै कारवाही भइ निष्कासन भइसकेको स्थितीमा उहाँहरूको सूचना टास्नु भएन । त्यसकारणले गर्दा अहिलेको समस्याको जडनै सभामुख भएकाले की १४ जना सांसद् निष्काशनको सुचना निकाल्नु पर्यो कि त सभामुख आफैले राजिनामा दिएर मार्ग प्रस्तस्त गर्नुप-यो।  यहीनै हो हाम्रो माग । यो माग पुरा नभएसम्म संसद्को अवरोध कायम रहन्छ ।

 तर, संसदिय काम कारबाही मै भाग लिन हुँदैन भन्ने होइन । हाम्रो विरोध संसद्मा हो, समितिमा होइन । हामी संसदिय समितिहरुमा बसिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसैअनुरुप महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पनि बसेका हौँ। अब छलफल गर्छौं, हाम्रो धारणा राख्छौँ। महाअभियोग समितिभित्र पास र फेल गर्नमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन । तर समिती भित्र हाम्रो तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति पनि हामी समितिमा छौँ।

स्थानीय निर्वाचन संघारमै आइपुग्यो । नेकपा एमालेको चुनावी तयारी के छ ?

एमाले संगठनिक रुपमा चुस्त पार्टी हो । हरेक टोलमा एमाले पुगिसक्यो । हरेक टोलको हरेक घरमा एमाले पुग्ने तयारीका साथ अभियानमा लागिसक्यो । जनताको विचमा एमाले लोकप्रिय छ । एमाले भित्र प्रवेश गर्नेको पनि लहर त्यस्तै छ ।स्थानीय तहहरुमार्फत सिंहदरवारको अधिकार गाँउमा पु-याएका छौँ । गाँउदेखी विकासको लहर ल्याउने कुरामा हामी सबै लागिरहेका छौँ। तीन तहको सरकार छ । मुलत् पहिलो जग स्थानीय सरकारहरु नै हो । त्यसकारणले गर्दा स्थानीय सरकारहरुले केहि अपवाद बाहेक राम्ररी काम गरेको छ ।

गाउँको विकास, नगरको विकास, पालिका वडाको विकासलाई आफ्नो आवश्यकता तथा स्रोत साधनले भ्याएसम्म बढिभन्दा बढि सदुपयोग गरेर राम्रै विकास भएको छ । अब फेरिशुद्धताका साथ गुणस्तरीय हिसावले र परिष्कृत जनप्रतिनिधीहरूलाई ल्याउनेगरीकन हामी अभियानकै रुपमा लागेका छौँ।

तपाईंहरू जनताको घरमा जादा के एजेन्डा लिएर जानु हुन्छ ? पटक पाँच वर्षअघि ‘तीन वर्षमा एक घर–एक रोजगारी, काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर मिलाएर मेगा सिटी बनाउने’ घोषणा गर्नुभएको थियो ? काम गर्नुभयो ?

हामीले कतिपय संघिय संरचना जाँदा नयाँ व्यवस्थापन गर्दा कतिपय कामहरू अगाडी बढायौं र कतिपय बढाउन नसकिएको पनि यथार्थ हो । कतिपय जो राजनीतिक विभिन्न किसिमको विवादको कारणले पनि जुन मात्रामा अगाडी बढ्नुपर्थ्यो  । त्यो बढ्न नसकेको कुरा यथार्थ हो । तर, हामीलाई हामीले गरेका घोषणाहरु याद छन्, हामी ति घोषणा कार्यान्व्यमा प्रतिवद्ध भएर लागेका थियौँ। लाग्छौँ। अधुरा योजना पुरा गर्ने बाचासहित एमाले चुनावमा होमिने छ । जित पक्का छ ।

केन्द्रमा ३ वर्ष करिब दुई तिहाईको सरकार चलाउनुभयो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत ठाउँमा एमालेको मात्रै सरकार थियो । के कारणले बाचा पुरा गर्न सक्नु भएन?

हामीले धेरै काम गरेका छौँ। तर सोचेजति गर्न सकिएन । यसपछाडी करिब २ वर्षसम्म रहेको कोभिडको महामारी प्रमुख कारण हो । दोस्रो राजनीतिक खिच्चातानी । कोभिडसँगै तत्कालिन नेकपा भित्रको रडाको प्रमुख कारण बन्यो । तर,जे जति विकासको गति लिएको छ । अझैं भन्ने हो भने संकटहरूमा स्थानीय सरकारहरु जति प्रभावकारी सावित भए त्यो हामीले कहिल्यै अनुभुत गर्न पाएका थिएनौं । म एक वर्ष दुई वर्षको भन्दिन् विगतको २० वर्षमा स्थानीय तहमा भएको काम र अहिले ५ वर्षमा भएको कामको तुलाना गर्नुहोस् त । आकाश जमिन फरक छ, त्यसमा खुसी हुनुपर्छ । सन्तुष्ट हुने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् ।

एकताको साथ र विकास निमार्णमा कुनै पनि राजनितिक रुपमा खिचाँतानी नभइनकन् जनतालाई सेवा प्रवाह विकास निमार्णमा गति लिनुपर्छ भन्ने नै भएकोले गर्दा अलिअलि विग्रेको संस्कार पनि छ । कसैले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने अवरोध पैदा गर्दिने, झमेला निकालदिने र काम गरेन भनेर विरोध गर्ने नकरात्मक प्रवृति हामी छ। यस्ता कारणले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या झेल्नु परेको थियो । भएका विकास र कामलाई ग्रहण गर्ने र बाँकी कुराको प्राप्तिको निम्ति लाग्ने बाहेक विकल्प बाहेक के हुन सक्छ र?

तपाईंहरूले त्यति मात्र बाचा गर्न सक्नुहुन्न जति गर्न सक्नुहुन्छ ? किन चुनावमा आश्वासन चाहिनेभन्दा धेरै आश्वासन बाढिन्छ ?

घोषणा पत्र के हो भने अनुमानयोग्य दस्तावेज हो र समय अवधि भएपछि त्यसको कति प्रतिशत पुरा भयो भनेर मुल्याकंन गर्ने हो । यसकारण अनुमानयोग्य दस्तावेज १०० मा १०० प्रतिशत ठिक भैहाल्छ भन्ने होइन। भविष्यमा गर्न सक्ने, गर्नु पर्ने र त्यसमा जोड दिनुपर्ने कुरा यदि प्रतिवद्धता पत्र भित्र राखिएन भने त्यो घोषणा पत्र नै हुँदैन । घोषणापत्र निरासाको पुलिन्दा होइन, आसा र विश्वासको बाटो हो । त्यसकारणले गर्दा जसले निराशाको पुलिन्दा बोक्छ उसलाई भन्नु केही छैन। तर हामी नेपाली जनता, राष्ट्र र मतदाताहरूको विश्वास बोकेर अघि बढ्ने छौँ । उनीहरुको आशा पुरा गर्ने छौँ । अधुरा योजना पुरा गर्नेछौँ।