आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा २३ जना महिलासहित कुल ७५३ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा १७ महिलासहित ६५६ जनाको विदेशमा मृत्यु भएको छ।

हजारौं प्रवासी नेपाली घाइते र सयौं अपाङ्ग कामदारको कुनै लेखाजोखा छैन। यो तथ्याङ्क श्रम इजाजत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको मात्रै हो। प्रवासी नेपालीको एकमुष्ठ तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दृश्य कहाली लाग्दो छ।

त्यस्तै, कोभिड महामारीको समयमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ जहार १४१ जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आत्महत्या वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढिरहेको छ। जसमा ५७ प्रतिशत पुरुष र ४३ प्रतिशत महिला छन्।

साथै, नेपालमा महिला/स्त्रीहरु प्रति हुने हिंसा र बलात्कारका घटना पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार यस्ता घटन वार्षिक २० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। त्यसैगरी सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दृश्य अझै भयानक छ। हामीकहाँ प्रतिवर्ष औसतमा २५ सय जनाले सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने गरेका छन्। दश वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा करिब १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। त्यो भन्दा धेरै माओेवादी द्वन्द्वबाट प्रभावित छन्। तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि करिब ३५ हजार नेपालीले सडक दुर्घटनाका कारण आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको देखिन्छ। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका नेपालीको तुलनामा गैर युद्धका कारण नेपालीको बढी ज्यान गएको देखिन्छ।

हजारौं प्रवासी नेपाली घाइते र सयौं अपाङ्ग कामदारको कुनै लेखाजोखा छैन। यो तथ्याङ्क श्रम इजाजत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको मात्रै हो। प्रवासी नेपालीको एकमुष्ठ तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दृश्य कहाली लाग्दो छ।

यसका साथै, हाम्रो जस्तो देशमा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्ति/राजनीतिज्ञ, नीति निर्माताले यसतर्फ चासो दिन नसक्नु अर्को चुनौती हो। जस्तै आफ्नो पक्षमा जनमत देखाउन राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिले गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई सुरक्षा नीतिले कसरी किटान गर्छ ? यसलाई सुरक्षा चुनौती मानेको हुन्छ ? वा हुँदैन ? यो विचारणीय र बहसको विषय हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, हालसालै एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अबको निर्वाचनमा कसैलाई मतपत्र च्यात्ने र बत्ती निभाएर जित्न नदिने भन्दै अर्का पूर्वप्रमलाई व्यङ्ग्य त गरे। तर, त्यसले पार्ने सुरक्षा चुनौतीलाई हाम्रा सुरक्षा नीति र संरचनले यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्न सके जस्तो लाग्दैन। निर्वाचन आयोगको विश्वसनियतामा प्रश्न गरिदिने हाम्रा राजनीतिज्ञका अभिव्यक्तिले संवैधानिक आयोगको वैधानिकता र राज्य संयन्त्रमा सुरक्षा चुनौती थोपरिदिन्छ कि दिँदैन ?

त्यस्तै हालसालै एकजना बहालवाला प्रमले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लागि परेको धारणा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका थिए। तथ्य, प्रमाण र गुप्तचरबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा भन्दा पनि हचुवाको भरमा यस्ता धारणा बनाउँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर गर्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यो भन्दा बढी राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिन्छ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटकका एक जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन सेना प्रमुखले बंगलादेशी मोडेलमा चुनाव गराएर सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र गरेको सूचना आफूले थाहा पाएको बताएका थिए। यस्ता हजारौं सार्वजनिक वक्तब्य छन् जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा हाम्रा बहालवाला र पूर्वराष्ट्र प्रमुखले नै आफ्नो स्वार्थ अनुरुप कस्ता कस्ता धारणा सार्वजनिक गरिराखेका छन्। के त्यस्ता अभिव्यक्ति सुरक्षा चुनौतीको परिभाषा भित्र पर्दछ ?

अर्कोतर्फ नेपालमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई जनसरोकारको विषय किन बनाउन सकिएको छैन ? नेपालमा कुनै अमुक चुनौतीलाई सुरक्षा चुनौती भनिदिने परिपाटी अझै अभ्यासमा छ।

अर्कोतर्फ नेपालमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई जनसरोकारको विषय किन बनाउन सकिएको छैन ? नेपालमा कुनै अमुक चुनौतीलाई सुरक्षा चुनौती भनिदिने परिपाटी अझै अभ्यासमा छ। यथार्थ चुनौतीको नजरअन्दाज हुने गरेको तथ्यलाई अघिल्लो सुरक्षा नीतिले उजागर गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारी, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय जस्ता मानव सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विषय सुरक्षा नीतिमा विषेश महत्व दिइएको छैन। सीमा सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रित गरिदिँदा आम नागरिकको दैनिक सुरक्षा सम्बन्धी बिषय ओझेलमा पारेका छन्।

सैद्धान्तिक रुपमा सुरक्षा नीति गतिशील र समयानुकुल परिर्माजन हुँदै जान्छ। कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यको विषयले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा कति र कस्तो प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर छर्लङ्ग पारेको हुनुपर्दछ। देशको संकटमा नागरिक नै प्रधान र नागरिको संकटमा राष्ट्र नै धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने हो। फलस्वरुप, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती र खतराको सामना गर्न भन्दै नेपालमा (पहिलो) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनिसकेको छ। वि.सं. २०७३ मा बनेको नीति पढ्नसम्म पाइएको भएता पनि २०७३ सालपछि बनाइएको भनिएको सुरक्षा नीतिको पहुँच आजसम्म पनि छैन।

सफल घिमिरे ‘हाम्रो सुरक्षा खतरा के हो’ शीर्षकको लेखमा लेख्छन्, – ‘भलै, रक्षा मन्त्रालय र सरकारसँग साखुल्ले हुनेहरुले यसको प्रतिलिपि उहिल्यै पाइसकेका छन्।’ कुरा सुरक्षा नीतिमा पहुँच हुनु र नहुनु मात्रै होइन। जसको सुरक्षाको निम्ति बनाइएको नीति हो, उसैलाई थाहा नदिनुको अर्थ सुरक्षा नीति हुनु र नहुनुमा खासै भिन्नता छैन भन्ने नै हो। घिमिरे लेख्छन्, ‘जहाँसम्म जनता र देशको सुरक्षाको सवाल छ, अहिलेको नीतिले पनि नेपाली राष्ट्र र जनतालाई सबैभन्दा बढी खतरा केबाट छ वा हुनेछ भनेर किटान गर्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन।’

हाम्रो सुरक्षा नीति कति धरातलीय यथार्थमा आधारित र वस्तुगत छ भन्ने कुरा त वैदेशिक रोजगार, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र सडक दुर्घटनाबाट नेपाल र नेपालीमा पार्ने सुरक्षा चुनौती वा खतराको प्रक्षेपणमा चुकेको तथ्यबाट नै प्रष्ट हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने, सुरक्षा नीतिले वस्तुगत अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यका आधारमा जनता र देशलाई भविष्यमा (निश्चित वर्षमा) भइपरी आउने खतराको प्रक्षेपण गरेको हुन्छ। त्यस्ता खतरा आन्तरिक, बाह्य वा दुवै श्रोतबाट हुन सक्दछन्। यसरी अपनाइने नीति गतिशील हुन्छ। तर, दक्षिण एसियामा लोकप्रियतावादी राजनीति अनुमान कै भरमा सुरक्षा र यसका चुनौतीको विश्लेषण गर्ने परम्परा अझै अभ्यासमा छ। इभिडेन्स, रिर्सच (अनुसन्धान) र पब्लिक र्याटिफिकेसनमा (जनअनुमोदन) आधारित नीति निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसमा पोलिसी कम्युनिकेशनको मुख्य भूमिका हुन्छ। खासगरी सरकारले अंगिकार गरेका हरेक नीतिको उचित र उपयुक्त माध्यमबाट जनताको जानकारीसम्म पुर्याउने दायित्व पनि सरकारको नै हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा न सरकार न त निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनसरोकारका विषयसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकेका छन्।

हाम्रो सुरक्षा नीति कति धरातलीय यथार्थमा आधारित र वस्तुगत छ भन्ने कुरा त वैदेशिक रोजगार, आत्महत्या, घरेलु हिंसा र सडक दुर्घटनाबाट नेपाल र नेपालीमा पार्ने सुरक्षा चुनौती वा खतराको प्रक्षेपणमा चुकेको तथ्यबाट नै प्रष्ट हुन्छ। सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति र नियमावलीको आधारशीला जनता र देशको सुरक्षा नै हो। संविधानको धारा ५ (१) र ५(२) ले पनि नेपाली राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय प्रष्ट रुपमा किटान गरेको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि छन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलका आचरण र कार्य दण्डनीय मानिएको छ।’ सुरक्षा चुनौती र राष्ट्रिय हितबीचको तादत्म्यतालाई सुरक्षा नीतिमा सूक्ष्म ढङगले विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको आंकलन गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा सुरक्षा नीति राष्ट्रिय हित र खतराको आधारमा निर्माण गरिन्छ र यो समय तथा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुन्छ। तर नेपालको हकमा सरोकारवाला संरचना (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद) र व्यक्ति/पात्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वार्थमा संवेदनशील देखिदैनन्।

अर्कोतर्फ, अहिलेको प्रविधिको समयमा साइबर सुरक्षा र यसले ल्याउने चुनौती पेचिलो छ। उदाहरणको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता र त्यसपछि आम नागरिक माझ एमसीसीको विषयलाई लिएर विकसित भएका धारणलाई हेरौं।

राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति निर्माण, सुरक्षा निकायको कार्यगत समस्या, नीतिको इमान्दारी पूर्वक पालना र यसमा जनताको अपनत्व मुख्य विषय हुन्।

(हालसालैका स्थलगत अध्ययन र देशका विभिन्न स्थानका स्थानीयको छलफल अनुसार) अधिकांश नागरिकले देश अमेरिकालाइ बेचेको, अमेरिकी सेना नेपालमा आउने र नेपालीलाई देशबाट लखेट्ने बताएका थिए। अर्कोतर्फ, सम्बन्धित पक्षबाट त्यस्ता भ्रमलाई यथार्थ परक रुपमा जनतासामु ल्याउन कुनै पहल गरिएको पनि देखिदैन। जसले गर्दा यस्ता विषयले सामाजिक धारण निर्माण गरेर राजनीतिक मुद्दाका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, यसले संसद र सरकारप्रति जनातामा वितृष्णा पैदा गराएको छ। त्यो भन्दा मुख्य यसले ल्याउने लेजिटिमेसी ग्याप (वैधताको खाडल) र पार्ने सुरक्षा चुनौतीतर्फ कसैको नजर पुगेको देखिँदैन।

राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति निर्माण, सुरक्षा निकायको कार्यगत समस्या, नीतिको इमान्दारी पूर्वक पालना र यसमा जनताको अपनत्व मुख्य विषय हुन्। त्यो भन्दा बढी जनताको जीउधनको सुरक्षा, उनीहरुको अस्तित्वको सुनिच्छितता र आफ्नो देशको सुरक्षा संयन्त्रप्रति पूर्ण विश्वास नै हुन्। हाम्रा सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने प्रधानअस्त्र यिनै हुन्। तर, बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, हाम्रोमा नीति निर्माताले यसतर्फ यथेष्ठ चासो दिन सकेको देखिँदैन। यो अर्को नीतिगत सुरक्षा चुनौती हो।

(लेखक शर्मा द्वन्द्व तथा सुरक्षा विषयका अध्ययता हुन्)