पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर चाहिँ जति गरे पनि ४ दशमलव १ भन्दा छैन । कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल आकस्मिकताका आधारमा ८ प्रतिशत सम्म पुगेको छ । ‘इन्फ्लेक्सन’ हाम्रो ६ प्लस रहेछ, त्यसकारण हामी प्रत्येक वर्ष ‘लूज’ गरिराखेका रहेछौ ।

यसको अर्थ हाम्रो इन्पुट बढ्दै छ भन्ने हो भने अर्को इन्डिकेटर भनेको यो पुँजीगत खर्चको विषयमा पनि २० वर्षको विवरणलाई हेर्दाबीच गएर अलिकति बढेको छ । क्यापिटल एक्पेन्टिचर विनियोजन नै घटेको छ । यो इन्फ्लेकसन, इलेक्सन, इन्पुट र रेमिट्यान्सलाई जुन वर्ष इलेक्सन भएको छ । जुन वर्ष रेमिट्यान्स बढी पैसा आएको छ । इन्पुट, इन्फ्लेक्सन बढी भएको छ ।

त्यो हामीले ल्याएर खानमा प्रयोग गरेका रहेछौँ । मैले यो ६ महिनाको लागि मात्र भएर भएन । भविष्यको लागि हेर्दा अहिलेको जुन समस्या आएको छ । २०७६ साल माघमा आउँदा पनि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्छौ भनेर बजेट भाषणमा लेख्र्यौं ।

तर आर्थिक वृद्धिदर त ६ प्रतिशत भन्दा माथि जाँदैन भनेर हामीले पनि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले भनेका थिए । अहिले पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । जनतासित इमान्दार भएर म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन सक्दिन भनेर सरकारले भन्नु पर्दछ । लकडाउनको कुरामा पनि पर्सी एसईईको जाँच हुँदैछ आज लकडाउन भयो ।

विद्यार्थी कलम हातमा लिएर बसिसके । तर सरकारको तयारी छैन । यति दिन पछि लकडाउन हुन्छ । गाउँ जाने मान्छे जाऔँ । उत्पादनमा लाग्ने मान्छे लाग्यौँ भनेर एक हप्ताको समय त दिन सकिन्थ्यो नि । तर त्यो तयारी नगरि अचानक लकडाउन गरिदिने ।

हाम्रो निर्णयहरु गर्दा तयारी नगरी अलिकति कन्सल्टेसन नगरी अरुले गरे भनेर गर्ने चलन भयो । जनगणना २०६८ सालको जनसंख्यामा अहिले ३ करोड क्रस हुन्छ भनेका थियौँ तर नहुने भयो । आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव ९३ प्रतिशत भइसक्यो । २०६८ सालको जनगणनामा हिमाली क्षेत्रका २७ वटा जिल्ला नेगेटिभ गएका थिए ।

अहिले ३४ वटा जिल्ला नेगेटिभ जान्छ भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्टमा आएको छ । बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्ला दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा लगायतका जिल्लामा आर्थिक वृद्धिदर घट्यो । रामेछाप जिल्ला सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भएको जिल्ला हो । जहाँ १ दशमलव ५६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर छ ।

त्यो किन भयो भने कनेक्टिभिटिको पहुँच हेर्दा जनशक्ति चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ आउने र बाहिरबाट उत्पादन भएको कुराहरू त्यहाँ जाने बनाइदिएछौ । जनशक्ति त्यहाँबाट काठमाडौँ आउने र यहाँबाट विदेश जाने भयो । र, हाम्रो उत्पादनमा पनि कमी भएको छ ।

बाहिरबाट आएका सामग्रीहरूमा बढी आकर्षित भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले इन्पुट र एक्सपोर्टको कुरामा हाम्रो एजेन्सीहरु अलि ढिला भयो । ठ्याक्कै १३ महिना भयो । फरेन करेन्सी घटेको थियो किनकि हाम्रा ल्यापटप, मोबाइल तथा अन्य डिभाइसहरुको इन्पुटको लिस्ट बढ्दै गएको थियो ।

किनकि मोबाइल, ल्यापटप नभई पढ्न नपाउने थियो । मैले यो सन्दर्भमा दुई वटा कुरामा भनेको थिएँ । डाक्टर पुर्णाकर भट्टजीलाई फोन गरेर अब त अलिकति अध्ययन थाल्नुपर्ला नि । त्यो अध्ययन थाल्दा खेरी चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैक, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय बसेर अब कुन कुन कुरा रोक्नु पर्छ है भनी त्यहीदेखि हाम्रो उत्पादन, पुँजी निर्माणलाई, परियोजना निर्माणलाई नचाहिने वस्तुहरू रोक्ने कुरा त्यतिबेला देखि गरेको भए यति बेला यो समस्या नै आउने थिएन । त्यसकारण मानिसमा साँच्चै सबै सटेज हुने हो कि भनी डर उत्पन्न भयो।

त्यसैले राष्ट्रले यो डर र शंका हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, यो अवस्था यो छ भने राज्यले इमान्दारिताका साथ भन्नु पर्दछ । ३८ प्रतिशत कृषिमा गयो भन्छ, हाम्रो तथ्यांकले । तर आयात हेर्ने हो भने अधिकांश वस्तुहरू यो व्यापारी र विजनेस क्षेत्रमा गएको छ । तर, त्यो दुई वटाबीचको रिलेशनसिप र ग्रोथको रिलेशनसिपको रिजल्ट किन आएको छैन त ? त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु पर्दछ । अहिले हामी जाने कुरालाई रोक्ने यो संकटको बेलामा रोक्नु पनि पर्छ । त्यो भन्दा पनि मुख्य त आउने ठाउँलाई नै बढाउनु पर्‍यो।

जस्तो यो हुन्डिबाट पैसा आयो कि भन्ने छ कति आयो के आयो भन्ने त अध्ययन त भएको छैन । त्यसबाट आयो आएन भनी किन आयो त ? कारण के हो ? हुन्डीबाट आउँदा चाँही कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ बढी विनिमय दरमा नै पैसा दिने रहेछ ।

दोस्रो भनेको यसले दुर्गम ठाउँमा घरमा नै पुर्‍याइदिन्छ । तेस्रो आफूलाई फाइदा राखेर उधारो पैसा दिने गर्दछ । त्यो सन्दर्भमा एकिन के हो त भन्ने भयो भने बरु हाम्रो विनिमय दरको हिसाबले १२१ चानचुन पुगेको छ । हुन्डीवालाले १२४ दिएको छ कि १२३ दिएको छ । त्यो पत्ता लगाएर दुई रुपैयाँ बढी दिएर के होला डलर भित्र्याउन सक्यौ भने त हाम्रो लागि ‘कम्र्फटेबल पोलिसी’ हुन्छ । इन्पुटमा होला कि आउटपुटमा होला कि ‘डाइर्भसिफिकेसन’ गर्ने अथवा रेमिट्यान्सलाई राष्ट्र बैकले हेर्नु पर्छ । गभर्मेन्टका इस्यु निकालेर यो के हुन्छ भन्ने हो ।

त्यो ढंगले अलिकति धेरै पैसा यो बेला आफ्नै दुख पाएर गएका जनताले पाउँछन् भने ४ रुपैयाँ बढी दिऔँ न । त्यो ४ रुपैयाँ अनुदान भनेर को–को ‘एलिट’हरुले खाइरहेका छन् । र, ५६ प्रतिशत परिवारमा जाने एउटैले पाउने पनि हैन भने भोलि उनीहरूलाई पनि एउटा के कन्भिन्स गर्नु पर्‍यो भने यो च्यानलबाट पठायो भने सुरक्षित हुन्छ, जोखिम छैन ।

त्यसैले परेको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई लिएर आँट पनि गर्नु पर्दछ । डलरलाई क्याट मनि (विश्वासमा चल्ने) अर्थात् विश्वासमा चल्छ भनेर विश्वमा आइसक्यो । त्यस कारणले यसले विश्वको ठुलो सिनारियो परिवर्तन खोजेको छ, त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्दछ । र, तत्काल छोटो र मध्यम चरणका उपायहरु हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(खबरहबद्वारा आयोजित ‘अहिलेको आर्थिक संकट र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )

(प्रस्तुती : पुष्पाञ्जली बस्नेत)