काठमाडौँ– ठेक्का पट्टा गर्ने व्यक्तिले व्यवहार गरेका बाहेक स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने भएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वघोषणापत्रमा भएको कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै उचित तर्कमा आधारित भएको देखिएन ।’

निर्वाचन आयोगले ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिनबाट राक्दै आचारसंहिता ल्याएको थियो ।