भ्यू टावर र सभाहल बनाउन आगामी वर्ष बजेट दिँदैनौँः मन्त्री झाक्री « Khabarhub

भ्यू टावर र सभाहल बनाउन आगामी वर्ष बजेट दिँदैनौँः मन्त्री झाक्री


७ बैशाख २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताएकी हुन् ।

संचालनको मापदण्ड नभएको र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने मन्त्री झाँक्रीले बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौँ, बाहिरिन्छौँ । राज्यको असीमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संरचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन् । अर्को कुरा यसको सञ्चालनको मोडालिटीसमेत छैन ।’

यद्यपि, यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभाहल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न पनि उनले बताइन् ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने भएको छ ।

एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिइन् ।

‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौँ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन । तराई र काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ ।’ उनले भनिन् ।

मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न लागिएको पनि बताइन् । उनले यसअघिको सरकारले बिना कुनै योजना यो कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर शिलान्यास गर्दासमेत काम सुरु हुन नसकेको बताएकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७९, बुधबार  ११ : ५२ बजे

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध १६ वटा उजुरी

काठमाडौं- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका

काभ्रे पुगेर गगनले भने- कसैको शिर झुक्न दिने छैन  

काठमाडौं–  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आफ्नो कारणले पार्टीका एकजनाको

सर्वोच्चको अवस्थाप्रति बारको सांकेतिक विरोध, मंगलबार  दिउँसो लालटिन बालिने

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम र

विरोधपछि गैरआवसीय ३६ चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज निर्णय स्थगित

काठमाडौं– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गैरआवसीय ३६ जना चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज