आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आएपछि सुरुमा २ वटा ‘स्कुल अफ थट’ हामीले देख्यौँ । अहिलेको मूल वृहत् आर्थिक परिसूचकहरू जुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। हामीले जे जति प्रगति गरेका छौँ । त्यसलाई संवोधन हुने गरेरै यो बजेट आएको हो ।

कतिपय कुरामा अनावश्यक रूपमा चुनावलाई दृष्टिगत गरेको देखिन्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट छ भने अर्को स्कोरअफ थट के छ भने (एक्जेस्टिङ कन्सल्टेन्ट) ।

जुन किसिमबाट नेपालको इकोनोमी अहिले छ, जति पनि मूल परिसूचक छन् अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउने, बेरियो एस्पेन्डीसर, फिस्कल डेफिसिट, बजेट डेफिसिट हरेकको दृष्टिकोणले हामीले हेर्ने हो भने एउटा स्कुल अफ थटले के भन्छ भने ४१ खर्ब चानचुनको जीडीपीलाई रिभाइज स्टेटमेन्ट केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ल्याइदियो ।

त्यस्तै गरेर नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि यदि भोलिका दिनमा ४ वर्षपछि नेपालले एलडीसिजबाट ग्राजुअसन गर्ने हो भने जति आवश्यक पर्छ प्रतिव्यक्ति आम्दानी त्यो तीन ओटा इनडुकेटरलाई पुरा गर्यो भने एउटा इन्डिकेटरको रूपमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढी राखेको छ ।

त्यसैले पहिलेको बजेटलाई ५ दशमलव ३ प्रतिशत घटाएर झन्डै ८६/८७ अर्ब घटेर गिभन साइजलाई पनि खर्च गर्न नसकिने, एकातिर घट्नु अर्को तिर बढ्नुमा दुई वटा स्कुल अफ थट हुनु त स्वाभाविक नै छ ।

अहिले मुद्रा स्फीति जुन किसिमबाट आङ्कलन गरिएको छ । जीडीपीको दर देखाएको छ । भारतमा रिजभ अफ बैङ्क इन्डियाले ६ प्रतिशत मीन मम इन्फुरेन्स रेड हामी इन्डियामा कायम गर्छौँ भनेर अर्थ मन्त्रालय र रिजभ अफ बैङ्क इन्डियाले मिलेर काम गर्दा पनि ६ दशमलव ७ प्रतिशत त पुगेकै छ । पर ब्यारल १० युएई डलरको वृद्धि भयो भने झन्डै झन्डै २५ बेसिक पोइन्टमा इन्फुरेन्स बढ्छ ।

हाम्रो पार्टमा क्याल्कुलेसन अभाव देख्छु । तर तथ्यांकगत किसिमबाट जाने हो भने यो आर्थिक वर्षको झन्डै १० महिनासम्म ७ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै रहेको र ग्रोथ रेटमा त जीडीपीको रिभाइज रेगुलर गर्दैनौ । कति थप इन्डीकेटरहरू छन् आर्थिक रूपमा कन्टर बिउ गर्ने, अनौपचारिक, औपचारिक सेक्टरलाई छुटाएर गर्ने काम धेरै छ । सिधा हेर्ने हो भने ४ वर्ष भित्रमा ३६ प्रतिशतबाट सार्वजनिक ऋण विकासको नाममा हामीले ४३ प्रतिशतमा बढ्नु भनेको कि त वैदेशिक मुद्रालाई एब्जर गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु पर्‍यो । त्यो पनि नहुने भने कमेट्मेन्ट गरेको रकमहरू नियमित रूपमा नेपालमा आउनु पर्ने त्यसमा नि निश्चितता छैन ।

हाम्रो देशमा रेमिनल जेनेरेट जति प्रतिशत भएको छ । कुल ग्राहस्थको अनुपातमा हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको इस्पेस अझै पनि प्रशस्त छ भनेको भरमा हामीले डर लाग्दो किसिमको योजनाहरू बनाउँदा खेरि सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।

यो बजेटमा पनि ओभरअल हेरेर जति रकम जहाँ जहाँ छुट्याको छ । ७० वर्षको उमेर समूहकोले वृद्धा भत्ता पाउने थियो भने अहिले ६८ वर्ष गराइयो । यसमा पनि धेरै छलफल भएका छन् । कुल जनसंख्यामा ५ दशमलव.४ प्रतिशत करिब ६५ बनाएको उमेर समूहको देखिन्छ । त्यो भनेको करिब १७ लाखसम्म सुविधा लिनेमा पर्छन् ।

यो भोलन्टरीले आउने भनेको जसले पेन्सन पाएको र भत्ता पनि लिइराखेको छ तर पनि भत्ता नलिँदा पनि पुगेको छ म भत्ता लिन्न भनी भोलन्टरले घोषणा गरिदियो भने सम्मान गर्ने त्यो एउटा कुरा भयो । आखिर के रहेछ त ?

कहीँ १०० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा पुग्यो भन्छन् । तर वल्र्ड बैङ्कको रेकर्ड हेर्दा खेरी प्रत्येक पटक आउँछ हरेक वर्ष नेपाल विकास अपडेट निकाल्छ । ३६ प्रतिशत हुँदा खेरी ४२ हाम्रो सार्वजनिक ऋण हुँदा पनि तर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दा नि नेपाल चाहिँ अहिले पनि स्टिल फिनान्स स्टेबिलिटी अहिले गडबड भइसकेको छैन त्यो भनेको कारण के रहेछ भने ७० प्रतिशतसम्म कुल ग्राहस्थ अनुपातमा छ ।

यो जुन गतिमा बढ्दै छ नि । त्यो गति कायम भयो भने त ७० प्रतिशत त के १०० प्रतिशत पुग्न पनि बेर लाग्दैन । विभिन्न परिसूचकहरू त्यति स्वस्थ्य छैनन् । त्यस कारण हाम्रो परिसूचकहरू कुन स्थितिमा छन् भने अव्यवहारिक रूपमा देखेको छैन ।

आइएसएसआरले आयोजना गरेको ‘आर्थिक आयाम’का विषयमा अर्थशास्त्री तथा आइएसएसआरका अध्यक्ष प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः प्रस्तुति : मौसमी राना)