काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्य ले आगामी वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख  नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने वा स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको साधन कृषिबाहेक अरु कुनै हुन नसक्ने उनले बताए । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा दृष्टिकोणको नै अभाव रहेको उनले बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त छुट्ट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रम लागू हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गरे । 

विनियोजन विधेयकमाथिको बिभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसद नन्दा चापागाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताए ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताए । मंगलबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।