काठमाडौँ– चरम आर्थिक संकट एवम् अत्यावश्यक वस्तुको अभावले श्रीलंकामा निम्तिएको जनविद्रोहबाट राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे पदच्युत भसकेका छन् । रनिल विक्रमासिंघेलाई त्यहाँको संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित गरिसकेको छ ।

आर्थिक संकट र यसविरुद्ध जारी आक्रोश र विद्रोहका कारण श्रीलंकामा अराजकताको माहौल सिर्जना भएको छ । श्रीलंकाको यो अवस्था चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत ऋण लिन चाहने जुनसुकै मुलुकका लागि पनि चेतावनी हो ।

झण्डै डेढ दशकअघिबाट चीनले श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सुरु गरेको हो । त्यसबेला श्रीलंका सरकार लिट्टे भनिने तामिल टाइगर्स विद्रोहीविरुद्ध लडिरहेको थियो । त्यसबेला अमेरिकाले मानव अधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको भन्दे श्रीलंकालाई प्रत्यक्ष सैनिक सहयोग दिन बन्द गरेको थियो । यसबाहेक श्रीलंकाको उत्तरी छिमेकी भारतले पनि श्रीलंकालाई हतियार बिक्री गर्न मानेको थिएन ।

चीनले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार सुरु गरेको हो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका महिन्दा राजपाक्षेलाई तालिम टाइगर्स विद्रोहीमाथि विजय हुन भारी मात्रामा हतियार चाहिएको थियो ।

सन् २००९ अप्रिल २१ मा चीनले तामिल विद्रोहीलाई सफाया गर्ने श्रीलंकाली प्रयासमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहने बताएको थियो । ‘श्रीलंका चीनसँग मैत्रिपूर्ण छ ।’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाङ वुले राजधानी बेइजिङमा पत्रकारहरुलाई बताएका थिए ।

पछि चीनबाट प्राप्त लडाकु विमान, विमानभेदी क्षेप्यास्त्र र हवाई निगरानी उपकरणको बलमा श्रीलंका सरकारले तामिल विद्रोहीको सफाया गरेको थियो भने सोही क्रममा तामिल विद्रोही नेता भिलुपिलाय प्रभाकरण पनि मारिएका थिए । यसबाहेक यस सैनिक अभियानमा दशौँ हजार सर्वसाधारण गैरसैनिक पनि मारिएको बताइन्छ ।

श्रीलंकाले चीनलाई आकषिर्त गर्नुको कारण श्रीलंकाको भौगोलिक अवस्थिती पनि हो । श्रीलंका भारतको नजिकै पर्दछ । यसबाहेक यो मुलुक हिन्द महासागरको व्यस्त पानीजहाज मार्गमा पनि रहेको छ । यस्तो रणनीतिक उद्देश्यका साथ श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको चीन यसबाट आउने नतिजाबारे भने अनभिज्ञ नै रहेको थियो ।

दुई मुलुकबीच विभिन्न व्यापार सम्झौताहरु भएसँगै सन् २०१६ मा भारतलाई उछिन्दै चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक बन्न पुगेको थियो । तर यो व्यापार चीनलाई एकपक्षीय रुपमा मात्रै फाइदाजनक रहेको देखिएको थियो । उदाहरणका लागि चीनतर्फ श्रीलंकाली निर्यात चीनबाट श्रीलंकातर्फ हुने निर्यातको केबल ५ प्रतिशत थियो ।

आफ्नो बढ्दो प्रभावको फाइदा उठाउँदै चीनले श्रीलंकालाई विभिन्न परियोजनाहरु निर्माण गर्न भन्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत भारी ऋण दियो । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण दक्षिणी श्रीलंकाको हम्बनतोता बन्दरगाह हो ।

चीनको १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाहमा परियोजना निर्माण अघि बढाएको थियो । तर, यसबाट अपेक्षाअनुसार आर्थिक लाभ भने निस्कन सकेन । पछि सन् २०१७ मा चीनको एउटा कम्पनीले १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गर्दै उक्त बन्दरगाहलाई ९९ वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको थियो । श्रीलंका यही पैसाबाट बन्दरगाह निर्माणका लागि लिइएको ऋण तिर्न बाध्य भएको थियो ।

त्यसैले चीनका लागि यो परियोजना दुबै हातमा लड्डु बन्न पुगेको थियो । यससँगै चीनले बन्दरगाहमात्रै प्राप्त गरेन पैसा पनि फिर्ता पायो । चीनबाट ऋण लिएका अरु मुलुकहरुले श्रीलंकाको जस्तै अनुभव संगालेका छन् । भारी चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्मित परियोजनाबाट अपेक्षाअनुसार आर्थिक लाभ नहुँदा ती मुलुकहरु पनि समस्यामा छन् । चिनियाँ ऋणबाट निर्मित रेलमार्ग, राजमार्ग, सभाहल जस्ता पूर्वाधारबाट अपेक्षाअनुसार आर्थिक लाभ हासिल हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ ऋण सहयोगबाट उत्साहित श्रीलंकाको सत्तारुढ राजपाक्षे परिवारले सन् २०१६ मा तामिल विद्रोहीविरुद्धको युद्ध जितेलगत्तै मुलुकभर पूर्वाधार निर्माणको क्रमलाई अघि बढाएका थिए । यसका लागि श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

श्रीलंकाको पूर्वाधार निर्माण प्रतिष्ठान सिलोन इन्स्टिच्युट अफ बिल्डर्सलाई उद्धृत गर्दै सन् २०१८ मा टाइम्स अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा मुलुकका ४० प्रतिशत भन्दा धेरै पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार संघमा आबद्ध कम्पनीको हिस्सामात्रै ४० प्रतिशत रहेको थियो । आगामी तीन वर्षमा यस संख्या बढेर ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । श्रीलंकाली पूर्वाधार निर्माताहरुले कुनै पनि विदेशी कम्पनीले मुलुकमा परियोजना अघि बढाउँदा स्थानीय साझेदारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

हाल श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानीकर्ताहरुलाई २५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणपत्रका रुपमा तिर्न बाँकी छ । श्रीलंकाको कूल ऋणको यो झण्डै आधा हुन आउँछ ।

यस्तो अवस्थामा चीन श्रीलंकको जापान र एसियाली विकास बैंकपछि तेस्रो ठूलो ऋणदाता मुलुक हो । श्रीलंकाका कूल ऋणको १० प्रतिशत चिनियाँ ऋण रहेको बताइन्छ । सरकार सञ्चालित चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्सले यही तथ्यांकलाई अघि सार्दै श्रीलंकामा जारी संकटमा चीन जिम्मेवार नरहेको बताएको छ ।

गत अप्रिल २१ सम्म श्रीलंकाले ४७ प्रतिशत ऋण अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारबाट प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, यसबाहेक श्रीलंकाले कूल ऋणको १३ प्रतिशत एसियाली विकास बैंकबाट, १० प्रतिशत चीनबाट र १० प्रतिशत जापानबाट, ९ प्रतिशत विश्व बैंकबाट र दुई प्रतिशत भारतबाट साथै ९ प्रतिशत अन्य मुलुकहरुबाट ऋण लिएको छ ।

वृहत अर्थतन्त्रको यस्तो तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको स्पष्ट तस्वीर भने दिँदैन । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट पोलिसी पेपरले सन् २०१८ को मार्च महिनामा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा चीनका ऋणदाता वित्तीय कम्पनीहरुले ऋण सम्झौताको सर्त र नीति गुपचुप नै राख्ने गरेको उल्लेख छ । यसकारण कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ ऋणबारे सही तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिन रहेको बताइन्छ ।

चीनको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएका केही मुलुकहरुमा भने चीनले निर्ब्याजी ऋण समेत दिँदै आएको छ भने केही ऋण व्यवसायिक ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको छ ।

चिनियाँ ऋण लिन चाहने मुलुकका लागि श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणका कारण आर्थिक संकट समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सकिएको छैन ।

चीनले आर्थिक संकट समाधानका लागि भन्दै श्रीलंकालाई थप ऋण दिने बताएको छ तर ऋण मिनाहा गर्न अझै तयार देखिएको छैन । चीनले सहकार्य नगरेको खण्डमा आर्थिक संकटबाट मुक्त हुन श्रीलंकालाई अझै कठिन हुनेछ ।