काठमाडौँ – कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ ।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मकरुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपिरहेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का पनि चर्को खाद्य मूल्यवृद्धि भएका दश मुलुकको सूचीभित्र छ ।

फुड सेक्युरिटी अपटेड प्रतिवेदनअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बावेमा छ । जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (नोमिनल फुड इन्फ्लेसन) तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । त्यस्तै, लेबनानमा दुई सय तीन प्रतिशत, भेनेजुयलामा एक सय २८ प्रतिशत, टर्कीमा एक सय दुई प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा एक सय दुई प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको छ । त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ७४ प्रतिशत रुवान्डामा ६५ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत र हंगेरीमा ४४ प्रतिशत छ । यो तथ्याङ्क ‘नोमिनल फुड इन्फ्लेसन’को हो ।

त्यस्तै, वास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (रियल फुड इन्फ्लेसन) हेर्दा जिम्बाम्बेमा ५२ प्रतिशत, लेबनानमा ४५ प्रतिशत, इरानमा ३२ प्रतिशत र रुवान्डामा ३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, हङ्गरीमा २१ प्रतिशत, टर्कीमा १८ प्रतिशत, युगान्डामा १७ प्रतिशत, कोलम्बियामा १५ प्रतिशत र मोन्टेनेग्रो तथा लिथुनियामा समान १३ प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखिएको छ । त्यस्तै, बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर छ । यस्तो वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत बराबर छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति पाँच दशमलव सात प्रतिशत बराबर थियो । नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनलाई हेर्दा न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मूल्यवृद्धि छ । सन् २०२१ जनवरीको तुलनामा मकैको मूल्य २८ र गहुँको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपालको खाद्य मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेखभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार बढी मुद्रास्फीति देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत रहेको छ । जुन सरकारले राखेको वाञ्छित सीमाभित्रको लक्ष्यभन्दा बढी हो ।