भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा अभिव्यक्तिले नेपाल भारतको सीमा सम्बन्धमा फेरि बहस सुरु भएको छ । उत्तराखण्डको एक चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक निमार्ण भइरहेको र सन् २०२२ को अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भइरहेको भन्ने मोदीको अभिव्यक्तिको नेपालमा विरोध भयो । मोदीले उक्त सडकले हिन्दू तीर्थ यात्रीहरुलाई कैलाश मानसरोवरको यात्रा सहज हुनसक्ने दाबी गरे । नेपालको संसदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेतर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि मोदीले सीमा सम्बन्धमा बोलेपछि त्यसको नेपालमा विरोध भएको हो ।

नेपालका सत्ताधारी नेपाली काँग्रेससहित विपक्षी वामपन्थीदलहरुले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन् । सीमा जस्तो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयको समाधान शान्तिपूर्ण एवं कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट तथा उपलब्ध कागजात, नक्सा एवं सन्धि समझौताको आधारमा हुनुपर्दछ । यसलाई सडकको विषय बनाए समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको धारणा राख्दै नेपालसँगको सीमालाई लिएर आफ्नो सरकारको धारण यथावत रहेको तथा यसबारे नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले यो विषयलाई लिएर विभिन्न तहमा कुरा भइरहेको र बाँकी सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक भएको धारणमा पनि महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूमि भएको प्रष्ट पारेको छ । यसलाई नेपालको अभिन्न भू-भाग भन्दै नेपाल-भारतबीच रहदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान, ऐतिहासिक सन्धी–सम्झौता तथ्य नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीटिक माध्यबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको भनिएको छ ।

डेढ वर्षअघि नेपालको संसदबाट आम सहमतिले नया नक्सालाई जारी गर्ने कामको समर्थन भएको थियो । नक्सा जारी हुनुभन्दा अघिसम्म लिम्पियाधुरा र लिपिलेकलाई नेपालको नक्सामा देखाउने काम भइरहेको थिएन । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-१ मा निशान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सामा पनि उपरोक्त भूभाग समाहित थिएन । नयाँ नक्सा जारी भएपछि अब अनुसूचि-१ मा पनि उपरोक्त भूभागलाई समेटिएको छ । संविधानमा उल्लेख नक्सा अनुसारको भूभाग हासिल गर्नु सहज विषय होइन किनभने भारत र चीन दुवैले तीन–तीन पटक यस विषयमा सम्झौता गरिसकेका छन् । नक्सामा उक्त भूभाग नसमेटिएको भए पनि नेपाली भूभाग भएको प्रमाण भने नेपालसँग छ।

सन् १९५५ मा नेपाल-चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम हुनुभन्दा अघि नै सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षर भएको तिब्बत सम्बन्धी सम्झौतामा दुवै मुलुकले आफ्नो सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न लिपुलेक नै रोजेका थिए । त्यसबेला नेपालको प्रसङ उठेन ।

सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१५ मे मा पनि भारत र चीनबिच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउनेमा सहमति भएको थियो ।

उपरोक्त सहमतिबाट हाम्रा सरकारहरु अनिभज्ञ रहने कुरा भएन । यतिका वर्षसम्म हाम्रो देशका राजनीतिक दल, तिनका नेता, ती दलमा रहेको बुद्धिजीवी र सीमाविज्ञ के गरेर बसेका थिए ? खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि मौका आउँदा आफ्नो नेतृत्व न लिने, आफूले मौकामा समाधान गर्न नसकेको समस्याको बोध नगर्ने तर, समस्यालाई यथावत राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने समूह हाम्रो देशमा हाबी भएको छ ।

महाकाली सन्धि पारित गराउनमा सहभागी भइसकेकाले महाकाली नादीलाई केही खास-खास ठाँउमा मात्रै सीमा नदी मानेका हुन् । त्यसमा पनि खास ठाउँ कुन हो ? भनेर परिभाषित गरिएको छैन । नेपालका नेता नबोल्नु पर्ने ठाउँमा धेरै बोल्ने र बोल्नु पर्ने ठाउँमा नबोल्नुले देशको हित भएको छैन । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण नै नेपाली नेताको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न उठको छ ।

अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता यसको ताजा उदाहरण हो । अमेरिकामा जाँदा एउटा कुरा तर नेपाल फर्किएपछि फेरि अर्को कुरा गर्ने प्रवृतिले नेपालकै अहित गरिरहेको छ । नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रमाणको खोजी गर्न विशेषज्ञको समीति गठन भयो ।

तथ्य प्रमाण, नक्सा भएपछि त भूभागको दावी गर्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ तर हतारमा नक्सा जारी गरेर प्रमाणको खोजी गर्नु बुद्धिमानी भएन । तत्कालीन सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन हतार हतारमा सीमा नक्सा जारी गरेको विषय पनि चर्चामा छ । राष्ट्रियताको विषय भएकोले पूरै सदनले यसको समर्थन गरेको थियो ।

सन् २०१५ मे मा कालापानी नजिकको लिपुलेक भनज्याङ्बाट व्यापार प्रवद्र्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । चीनले त्यतिबेला नेपालाई आफ्नो भूभाग भएको दाबीलाई प्रमाणित गर्न पनि भनेको थियो तर हामीबाट समुचित कागजात पेश भएन । नेपाली काँग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार त्यतिबेला अस्तित्वमा थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ लाई हत्तारहत्तारमा जारी गर्दा सीमानाको विषयमा ठूलो चुक भएको थियो । देशका एक प्रसिद्ध सीमाविदका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि-१ मा निसान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानीबिहीन हुन गएकाले नै भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानीलाई भारतीय भूभागको रुपमा देखाएको हो । नापी विभागका विज्ञका अनुसार नापी विभागवाट प्रकाशित सवै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक, कालापानी नेपालकै सीमा रेखा भित्र अंकित गरिएको छ तर लिम्पियाधुरासम्म सीमाना तन्काउन छुटेको छ । यसलाई सामान्य त्रुटी कसरी मान्ने ? जब महाकाली नदीको उदगम बिन्दु नै लिम्पियाधुरा हो । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा त भारतको कुनै भूमिका थिएन तर पनि कालापानी नक्सामा किन अटाउन सकेन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

नदीको मुहान तथा प्रवाहका कारण सीमाना विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ । ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा आपसी सहमतिमा यसको समाधान पनि गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्षसम्म लगाएर तयार गरेको १८२ स्ट्रीप म्यापका साथै ९८ प्रतिशत रेखाङ्कन कार्य सकिएको भए पनि सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन । साढे आठ हजार भन्दा बढी पिलर गाडिने काम भइसकेको छ । सुस्ता र कालापानीमा विवाद छ। सुस्ताको विवाद पनि समाधान गर्न सकिन्छ । बंगलादेशसित सिमाना विवादको सहज समाधान खोज्ने भारतले सुस्ता आदि क्षेत्रमा पनि समस्याको समाधान गर्न नसक्ने कारण छैन ।

कालापानी भारतको निम्ति राणनीतिक महत्वको बिन्दु अवश्य हो । पूर्वगृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले करिव २ वर्ष अघि ईमेज टि.भी. च्यानलमा दिएको अन्तरवार्तामा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध ताका भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो निम्ति रणनीतिक महत्वको ठानेर त्यहाँ भारतीय सेनालाई तैनात गरेको थियो । त्यतिबेला कालापानी भारतकै थियो भन्ने उसको ठम्याई थियो तर पछि त्यो नेपालको भूभाग भएको थाहा भएपछि तत्कालीन भारतीय प्रभानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रसँग यसमा सहयोगको निम्ति आग्रह गरेका थिए । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालले पनि यसमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भनिन्छ त्यतिबेला भारतले पनि नेपाललाई केही सहयोग गरेको थियो। दुई पक्षीय व्यापारमा नेपाललाई लाभ हुने किसिमको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

समय, काल र परिस्थिति अनुसार देश र जनताको हितमा नै सन्धि सम्झौता हुने गर्दछन् । तत्कालीन शासनको अवस्था र देशको क्षमताले पनि महत्व राखेको हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा धेरै आयाम हुन्छन् । कुनै एउटै विषयलाई मात्रै आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन । सन् १८१६ को मार्च, सोही वर्षको डिसेम्बर र सन् १८६१ मा नेपालले नयाँ मुलुक प्राप्त गर्दाको नक्साका बारेमा पनि चर्चा हुनुपर्ने धारणा राख्नेहरु पनि छन । भनिन्छ, सत्यनै बोल्नु पर्छ तर कहिलेकाँही सत्य पनि अप्रिय भए बोल्नु हुँदैन, हाम्रो देशमा पनि अप्रिय सत्य सुन्ने बानी छैन । यसको लाभ देशका गैरजिम्मेवार एवं अवसरवादी नेताहरुले उठाउदै आएका छन् ।

सीमाना जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम भएको छ । तर, समाधानको सामूहिक जिम्मेवारी पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । हाम्रो सरकार र भारतको तर्फबाट पनि संयमित र सन्तुलित विज्ञप्ति नै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण एवं नक्साको आधारमा वार्ताको टेबुलमा बसेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । तर, सबैभन्दा पहिला दुवै पक्ष सँगै बसेर कुराकानी गर्ने वातावरण कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका दुवै देशका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।