चीनले गरिब देशलाई ऋण दिन अपनाइरहेको विधिले सम्बन्धित देशले ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्था बनेपछि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ। चीनले गरिब देशलाई ऋणको पासोमा पारेर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको भन्दै विज्ञले आलोचना गरेका छन्। गरिब देशलाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण प्रवाह गरिदिने र कडा शर्तसँगै आफ्नो लगानी र ब्याज फिर्ता माग्ने गरेकाले धेरै देश अहिले चीनको ऋण बोझबाट मुक्त हुन संघर्ष गरिरहेका छन्। चीनको ऋण तिर्न नसक्दा धेरै देश आर्थिक संकट झेलिरहेका छन्।

चिनियाँ ऋणको पारदर्शितामासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। चीनले ऋण दिने प्रक्रिया, क्षमता, प्रतिबद्धता तथ्याङ्कमा उल्लेख नहुँदा हुँदा ऋण लिने देश जोखिममा छन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा अनुदान भन्दा पनि ऋणमा जोड दिने गरेको छ। वैदेशिक सहयोगमा चीन पारदर्शी नभएको र विश्व विकासमा वित्तीय श्रोतको परिचालन हुँदा आफ्नो मात्र नाफा हेर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

गरिब देशलाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नै नहेरी ऋण प्रवाह गर्ने र कडा शर्तसँगै आफ्नो लगानी र ब्याज फिर्ता माग्ने गरेको छ । यो बोझबाट मुक्त हुन धेरै देश अहिले संघर्ष गरिरहेका छन्। धेरैले आर्थिक संकट झेलिरहेका छन्।

अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको एडडेटाले विभिन्न देशमा गरेको अनुसन्धानमा चीनले गरिब देशलाई दिने ऋणको आधामात्र विवरण आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखाउने गरेको खुलेको हो। विभिन्न अनुसन्धानबाट चीनले ऋण सरकारबाट अर्को देशको सरकारमा नदिई चिनियाँ सरकारी कम्पनी, चिनियाँ बैंक, चिनियाँ साझेदार र निजी संस्थामार्फत समेत ठूलो ऋण प्रवाह गर्ने गरेको देखिएको छ।

एडडेटाको तथ्यांकले वार्षिक कुल गार्ह्रस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण लिएका देशको सङ्ख्या ३ दर्जनभन्दा बढी रहेको र अहिले ऋण तिर्न नसक्ने गरी चपेटामा परेको देखाएको छ।

चीनले ऋण सरकारबाट अर्को देशको सरकारलाई सिधा नदिई चिनियाँ सरकारी कम्पनी, बैंक, साझेदार र निजी संस्थामार्फत् ठूलो ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका विभिन्न ठूला पूर्वाधार परियोजनामा भएको अपारर्शी लगानी लगायतका कारण केही देश ऋणको पासोमा परिसकेका छन्। चीनले आफूले दिएको ऋण तिर्न नसके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायजस्तो चुप नलागी तत्कालै सम्बन्धित देशको मुख्य सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण जमाउने गरेको छ।

दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का अहिले चिनियाँ ऋणका कारण कंगाल बन्न पुगेको छ। हम्बनटोटा सहरमा चीनले लगानी गरेर ठूलो बन्दरगाह परियोजना बनाएपछि चीनबाट लिइएको ऋण तिर्न नसक्दा सबै चीनलाई सुम्पन बाध्य भयो भने अर्को दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान कंगाल हुने बाटोमा छ।

चिनियाँ ऋण लिएर संकटमा परेका देश:

श्रीलंका

श्रीलंकालाई पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि लगानी गर्न चीनबाट लिएको ऋणको धरापमा परेको मुलुकको गतिलो उदाहरण हो।

श्रीलंकाले चीनबाट सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो। यही ऋणमार्फत् श्रीलंकाले अत्यन्त महत्वाकांक्षी हम्बनटोटा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी पर्यो।

चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि भने श्रीलंकाले चाइना मर्चेन्ट होल्डिङ्स लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिनुपरेको थियो।

ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकासँग कुनै उपाय भएन। बाध्य भएर चीनलाई बन्दरगाह नै सुम्पिनु परेको घटनालाई गरिब मुलुकहरुलाई ऋण पासोमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिको गतिलो उदाहरणका रुपमा लिने गरिन्छ।

अहिले श्रीलंकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यो वर्षमात्रै श्रीलंकाले झण्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने छ। फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म त्यहाँ केबल २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ।

पाकिस्तान

पाकिस्तान ऋण संकटमा रहेको अर्को मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान हाल ९२ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋणमा फसेको छ। यसमध्ये १८ अर्ब ४० करोड ऋण त पाकिस्तानले चीनबाट मात्रै लिएको छ।

यसबाहेक पाकिस्तानले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ‘सिपेक’ परियोजना निर्माण गरेबापत चीनलाई आगामी २० वर्षभित्र ४० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने छ। उक्त परियोजना निर्माणका लागि २६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको खर्च भएको थियो।

पाकिस्तानलाई चीनले २ देखि ५.२ प्रतिशतको ब्याजदरमा ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर भन्दा धेरै ऋण दिएको छ। त्यस्तै, ५.२ प्रतिशत ब्याजदरमा पाकिस्तानले चीनबाट ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरका तीन वटा सरकारी ऋण लिएको छ।

अहिले पाकिस्तान विदेशी मुद्राको सञ्चिती नभएका कारण विदेशी ऋण तिर्न असक्षम साबित भएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफले पाकिस्तानलाई कालोसूची भन्दा एक तह कम खैरो सूचीमा राखेको छ।

ऋणकै कारण पाकिस्तानले सन् २०१५ मा गदर बन्दरगाहको २ हजार एकड भन्दा धेरै भूभाग ४३ वर्षका लागि चीनको एउटा कम्पनीलाई भाडामा दिन बाध्य भएको थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारले आफ्नो कार्यकालमा मात्रै विदेशबाट ३० अर्ब भन्दा धेरै विदेशी ऋण लिएको छ। पाकिस्तानको ऋण चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

किर्गिजस्तान
मध्य एसियामा अवस्थित किर्गिजस्तान तुलनात्मक रूपमा गरिब मुलुक हो। अचम्मको कुरा के छ भने यो मुलुकले करिब ४० प्रतिशत बाह्य ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट मात्रै लिएको छ।

किर्गिजस्तानलाई एक्जिम बैंकले पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी ऋण दिएको छ।

किर्गिजस्तानमा चिनियाँ ऋण लगानीमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएर थालिएका पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा काम गर्ने मजदुरसमेत चीनबाट ल्याउने गरिएको छ। चीनले किर्गिजस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको छ। यसमार्फत् किर्गिजस्तानले दक्षिण एसियामा ऊर्जा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यति ठूलोस्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको किर्गिजस्तान पनि चिनियाँ ऋणपासोको रणनीतिमा फस्ने चिन्ता बढेको छ। वान लिड वान (एचके) ट्रेडिङ लिमिटेड नाम गरेको चिनियाँ कम्पनीको २८ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा थालिएको रसदकेन्द्र परियोजना स्थानीयको प्रदर्शनका कारण केही वर्षअघिमात्रै बन्द गर्नु परेको थियो।

यसबाहेक चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर किर्गिजस्तानले उत्तर-दक्षिण वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि सन् २०१३ मा ५ वर्षे ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यद्यपि यसको काम सकिन अझै बाँकी छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२३ मा मात्र यो परियोजना सकिने नयाँ लक्ष्य राखिएको छ। तर, पछिल्लो समय भने स्थानीयहरुले निर्माण सामग्री चोरी गरेको र जनस्तरबाट कामप्रति असहयोग भएको भन्दै उक्त परियोजना निर्माण थालेको चाइना रोड एण्ड ब्रिज कर्पोरेशनले सरकारसँग गुनासो गरेको समाचार आएको छ।

उक्त कम्पनीले परियोजनाको एउटा सडक खण्डमा पुल निर्माणका लागि राखिएको ३ हजार डलर बराबरको छेकबार चोरी भएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको थियो। यस्ता घटनाबाट किर्गिज सरकार र चिनियाँ कम्पनी एवम् लगानीकर्ता निराश बन्दै गएको बताइन्छ।

मालदिभ्स

मालदिभ्सका तीन महत्वपूर्ण परियोजनामा चीनको ऋण लगानी छ। चीनले मालदिभ्सको हुलहुमले टापुमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा ८३ करोड अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ।

त्यस्तै, उक्त टापुलाई राजधानी मालेसँग जोड्ने चार लेनको दुई किलोमिटर लामो पुल निर्माणको परियोजनामा पनि चीनले ४० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। त्यसैगरी मालदिभ्सको बन्दरगाहलाई स्थानान्तरण गर्ने महत्वकांक्षी परियोजनामा पनि चीनले लगानी गरेको छ।

१२ सय टापु मिलेर बनेको मालदिभ्सको ८ लाख ५९ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र मध्यपूर्वबाट चीनले इन्धन ढुवानी गर्ने रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा पर्छ। यही स्वार्थका कारण मालदिभ्समा चिनियाँ चासो बढ्दै गएको भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

त्यहाँको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मालदिभ्सले चीनलाई ३ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण तिर्नुपर्ने छ। यो भनेको त्यहाँको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत हो। सन् २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म मालदिभ्सको राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका अब्दुल्लाह यामिनको कार्यकालमा त्यहाँ ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानी भित्रिएको बताइन्छ।

यामिनलाई सन् २०१९ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण, चोरी र प्रहरीलाई झूठो बयान दिएको भन्दै अभियोग लगाइएको थियो। सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा उनलाई त्यहाँको आपराधिक अदालतले ५ वर्षको जेल र ५० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिराएको थियो।
यद्यपि दुई वर्ष जेल बसेपछि भने उनलाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको थियो।

लाओस

दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मानिने लाओसले निकै ठूलोस्तरमा चिनियाँ ऋण लिएको छ। खासगरी बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित चीन–लाओस रेलमार्ग निर्माणका लागिमात्रै लाओसले चीनबाट अनुमानित ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरको ऋण लिएको छ।

सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टले लाओसलाई भविष्यमा ऋण संकटमा पर्ने ‘चिन्ताग्रस्त’ अवस्थामा रहेका १० मुलुकहरूको सूचीमा सामेल गरेको छ।

चीनसँग सीमा जोडिएको समाजवादी एवं भूपरिवेष्ठित मुलुक लाओसले राजधानी भियन्टियनलाई चीनको युनान प्रान्तको कुन्मिङ सहरमा जोड्नेगरी द्रूत रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ६० प्रतिशत लगानीका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको थियो। सन् २०१५ मा थालिएको यो परियोजना बल्लतल्ल अघिल्लो डिसेम्बर महिनामा सकिएको थियो। लाओसले यो परियोजनाबाट सन् २०२७ सम्म नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यही रेलमार्ग अन्तर्गत लाओसले भविष्यमा मलेसिया र सिंगापुरलाई समेत रेलमार्गले जोड्ने उद्देश्य लिएको छ।

चीनको बीआरआई परियोजनामा सहभागी मुलुकमध्ये लाओसलाई सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको मुलुकको रूपमा लिने गरिन्छ।

मंगोलिया

चीन र रुसका बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्ठित मुलुक मंगोलियाले सडकमार्ग र जलविद्युत परियोजनाका लागि सन् २०१७ मा चीनको एक्जिम बैंकबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो।

त्यसबाहेक मंगोलिया आगामी दशकमा चीनबाट थप ३० अर्ब ऋण लगानी थप्ने योजनामा रहेको बताइन्छ। प्राकृतिक स्रोत नभएको चीनको भित्री मंगोलियासँग सीमा जोडिने मंगोलियामा भने प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत पाइन्छ। मंगोलियामा ठूलो स्तरमा कोइला, तामा, सुन र अरू धातुका खानी छन्।

त्यसमाथि १५ लाख ६६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको विशाल भूभागका बाबजुद अत्यन्त कम अर्थात् केबल ३२ लाख जनसंख्या भएको मंगोलियालाई चीनले निकै चासोपूर्वक हेर्दै आएको छ। ५ वर्ष अघिमात्रै चीनले मंगोलियामाथि नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो।

जिबौटी

अफ्रिकाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित गरिब मुलुक जिबौटी आफ्नो कूल गार्ह्रस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋणमा फसेको छ। जिबौटीको ऋणमा चीनको सबैभन्दा धेरै हिस्सा छ। चीनले मात्रै जिबौटीमा १ अर्ब ४० करोड भन्दा धेरै ऋण लगानी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जिबौटीको ऋण लिने कार्यक्रम अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। यहीकारण जिबौटीलाई ऋण संकटको जोखिममा रहेको मुलुकको सूचीमा समेत राखिएको छ।

जिबौटीले सबैभन्दा धेरै ऋण चीन सरकारको जमानीमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट लिएको छ। चिनियाँ ऋणको पासोमा फसेपछि यो मुलुकले बाध्य भएर हरेक वर्ष २ करोड अमेरिकी डलर तिर्नेगरी आफ्नो भूभागमा सैनिक अखडा बनाउने अनुमति समेत दिनुपर्यो।

यसअनुसार जिबौटीमै चीनले विदेशी भूमिमा आफ्नो एकमात्र सैनिक अखडा निर्माण गरेको छ। भू–रणनीतिक हिसाबमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वेज नहर र लाल सागरको बीच भई जिबौटीको जलक्षेत्रबाट हरेक वर्ष २० हजारभन्दा धेरै पानी जहाज आवत–जावत गर्छन्।

यही भू-रणनीतिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जिबौटीमा चीनले बीआरआई परियोजनाका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। त्यहाँ चिनियाँ ऋण लगानीमा सडक निर्माण, बन्दरगाह स्तरोन्नति, स्वतन्त्र व्यापारक्षेत्र निर्माण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

अफ्रिकी महादेशमा जिबौटीबाहेक चाड, बुरुण्डी, मोजाम्बिक र जाम्बिया पनि ऋण संकटको अवस्थामा छन्।

अंगोला

चीनको ऋणपासो कूटनीतिको अर्को उदाहरण हो दक्षिण पश्चिम अफ्रिकी मुलुक अंगोला। अंगोला उक्त महादेशकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मुलुक पनि हो।

सन् २००० देखि सन् २०१९ सम्म चीनले अंगोलालाई ४१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा धेरै ऋण दिइसकेको छ। यो भनेको चीनले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई दिएको कूल ऋणको झण्डै एक तिहाई हुन आउँछ।

अंगोलाको कूल निर्यातको ९० प्रतिशत प्राकृतिक तेलले ओगटेको छ। अंगोलाबाट चीनतर्फ हुने कुल निर्यातको ९९ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ। अंगोलाले चीनलाई ऋण तिर्ने क्षमता तेलको मूल्यमा निर्भर छ।

यसले भविष्यमा तेलको मूल्य घटेको खण्डमा अंगोलाको अर्थतन्त्रलाई पनि जोखिममा पार्नेछ।

ताजिकिस्तान

एसिया महादेशको गरिब मुलुकको सूचीमा आउने ताजिकिस्तानलाई विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण संकटको ‘उच्च जोखिम’ मा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेका छन्।

यसका बाबजुद यो मुलुकले पारवहन तथा ऊर्जा क्षेत्रको परियोजनामा लगानी गर्न बाह्य ऋण थप्ने योजना अघि सारेको छ। मध्य एसियाली मुलुक ताजिकिस्तानको बाह्य ऋणमध्ये ८० प्रतिशत चीनसँग मात्रै लिएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका र मालदिभ्सले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका बेला चीनबाट ऋण लिएको यो मुलुकले पनि कुनै महत्वपूर्ण सम्पत्ति चीनलाई दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जोखिम रहेको देखिन्छ।

मोन्टेनेग्रो

युरोपको बाल्कन क्षेत्रमा अवस्थित मोन्टेनेग्रोको सरकारले सन् २०१४ मा चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो।
मोन्टेनेग्रोले बार बन्दरगाहलाई सर्बियासँग जोड्ने मोटरबाटो निर्माणको परियोजना अघि बढाउन आवश्यक १ अर्ब अमेरिकी डलरको करिब ८५ प्रतिशत लगानी एक्जिम बैंकबाट ऋणका रूपमा लिएको छ।

समयमै लगानी नभएको खण्डमा यो परियोजना निर्माणको दोस्रो र तेस्रो चरणमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार यो मुलुकको कुल गार्ह्रस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणमा छ।