काठमाडौँ– बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकले ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गर्ने, ‘ग्रिड कनेक्सन’ सम्बन्धी गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायतका विषयमा सहमति गर्दै १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ ।

बैठक ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्न सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिम्स्टेक ग्रिड पारस्परिक जडान समन्वय समितिसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन पनि बैठक सहमत भएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं ट्यारिफ प्रणाली विकास गर्न पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ । बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञसहित समूह विकास गर्न समझदारी भएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि र सदस्य राष्ट्रहरूबीच अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यलाई सबल बनाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।

त्यसका लागि गुरुयोजना र कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्नेछ भन्ने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिम्स्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको भन्दै विशेष गरेर स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

ऊर्जा प्रवर्द्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा भन्दै उनले बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्ने पनि बताइन् ।

दिगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातारण र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीले निरन्तर जीवास्म इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौँ । हाम्रो वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्ने यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।”

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएको बताए ।

उनले बिम्स्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे उनले भने, “हामीले आफ्ना जनतालाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रगति गरेका छौँ । फलस्वरुप हाम्रो ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच छ ।”

उनले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति लिएकोसमेत जानकारी दिएका थिए । (रासस)