रावाबेँसीको केन्द्र हरमटार कायम गर्ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

रावाबेँसीको केन्द्र हरमटार कायम गर्ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको निर्णय


७ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको केन्द्र हरमटार कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कायम गरेको केन्द्रलाई नै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुरुमा राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा रावाबेँसी गाउँपालिकाको नाम लामीडाँडा र केन्द्र खार्पा निर्धारण गरिएको थियो । तर, पहिलोपल्ट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लामीडाँडा गाउँपालिकाको नाम रावाबेँसी र केन्द्र हरमटार कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार गाउँपालिकाको नाम रावाबेँसी र केन्द्र हरमटार रहने गरी नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नवनिर्वाचत गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले गाउँपालिकाको केन्द्र हरमटार नै कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हालको रावाबेँसी गाउँपालिका–२ खार्पामा रहेको केन्द्रलाई अघिल्लो स्थानीय सरकारले रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेको हरमटार सार्ने निर्णय लिएको थियो । पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको बैठकले गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा निर्णय लिएको हो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पुनः गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न सक्ने आशंका व्यक्त भइरहेको अवस्थामा यथास्थानमा पालिका राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।

-स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ को अपडेटका लागि खबरहबको अन्तरक्रियात्मक वेबसाइट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७९, शनिबार  ८ : २७ बजे

नजिकियो स्ववियु निर्वाचन : के गर्दै छन् विद्यार्थी संगठन ?

काठमाडौं– विश्वविद्यालयले तोकेको तालिका अनुसार काम हुने हो भने दलहरूले

न्याय परिषद हण्डी खाएर सुतेर बस्ने ?

म न्याय परिषदको सदस्य बनेको साढे ३ वर्षजति भयो ।

धापासीस्थित कुँवर कोलोनीमा आगलागी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ६ निवासी भाइकाजी श्रेष्ठको बिहीबार

तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन समितिको सुझाव

काठमाडौं – सांसदहरुले तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकलाई परिष्कृत गरेर अगाडि

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम