संसदमा सुरुमा बजेट पास गर्दाखेरी जनतासँग उत्तरदायी हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । यो करको दर हेरफेर गर्ने, नयाँ कर लगाउने, घटाउने र संशोधन गर्ने त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि भएन भनेर बृहत् मूल्याकंन गर्नुपर्छ ।

अहिले ७८१ पेजको आर्थिक ऐन आएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर मुल आधार राजश्व परिचालनको प्रमुख आधार त्यही बनाउने भनेका छौँ। त्यसको २९ प्रतिशत त्यसबाट असुल गछौँ।

२०५२ साल पछि संशोधन आर्थिक ऐनमा राख्दियो। मैले २०१६ सालदेखि आर्थिक ऐन पढेको छु। त्यसकारणले गर्दा प्राविधिक विषय २०५८ आयो, अहिले कैयौँ पटक संशोधन भयो। त्यसकारण यो संसदमा चाँहि धेरै बहस हुनुपर्ने छ, ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ।

करमा तीन वटा कारण चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ विश्व बजारको कर चाहिँ कता गएको छ ? करमा ४२७ मिलियन डलर वार्षिक ‘इभेजन’ भयो। यो भनेको हाम्रो ४५ वर्षको बजेट बराबरको आयो भनेपछि ५० प्रतिशत कर कम्तीमा तिर्नुपर्ने बनायो।

अर्को बजेटमा के आएको छ भने धनीहरुले ‘क्यापिटल ज्यान्स ट्याक्स’ २ प्रतिशत भयो। अर्को चाहिँ विश्वमा सामान्य व्यक्तिले कमाएको रेमिरेन्ट ट्याक्समा चाहिँ ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने भयो। यो त अन्याय भयो भन्छु।

करको पाप, त्यसले गर्ने जस्टिस, त्यसले ल्याउने राजनीतिक रुपमा ‘रोलम्याप टु मोर्डन ट्याक्सेसन’ भन्ने मेरो किताब आएको छ। विभिन्न २१ वटा ट्याक्स पर्छन्। फिसमेत गरेर ३१ वा ३२ वटा पर्छ।

मल्टीपल ट्याक्सेस भयो। अब तेस्रो कुरा मूल्य अभिवृद्धि करमा अर्थमन्त्रालयलाई हतियारमा जे पनि अन्तशुल्कमा लगेर हाल्ने त्यो साह्रै ‘मेनुपुलेशन’ भयो। संसद्मा ख्याल गर्नुपर्छ।

कि त हामीले नीति परिवर्तन गरेका छौँ भन्नुपर्छ। नत्र १९९९ मा ४ वटा कुरामा सहमति गरेका छौँ। मुख्यमा ३ वटा कुरा, एउटा कुरा मूल्य धेरै भयो घटाउँछौँ। फेस होल्डलाई रिम्यानेज गर्छौँ भनेका थियौँ। करको दायरा बढाएर मात्रै इनकम छुट दिन्छौ भनिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि करको सन्दर्भमा अहिले विश्वका २८ वटा देशमा दुई वटा दर छ। सोसल जस्टिसको हिसाबले एकदम सफारी कारमा पनि त्यही १३ प्रतिशत ट्याक्स लिन्छौँ, बच्चाले लगाउने लुगामा पनि त्यही १३ प्रतिशत ट्याक्स भनेपछि रिग्रेसिप ट्याक्स भइसक्यो।

सोसल जस्टिसको हिसाबले पनि यो करको दायरा ठिक छैन। अब तल्लो ट्याक्स ५ कि ७ प्रतिशत लगाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्यो। माथिल्लो ट्याक्स १५ देखि अझमाथि जानु पर्यो। एउटा घटनाको लागि ट्याक्समा तलमाथि गरिन्छ।

अर्को चाँहि इस्पेसिफ क्षेत्रलाई दिन गरिन्छ। अर्को ओभरल ट्याक्स रिफम हुन्छ। रिभ्यु गर्ने बेला भएको छ। त्यसकारण ओभरल ट्याक्स रिफम गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुईओटा दर लगायो दियो भने थ्रेसहोल्डलाई टिच गर्न सक्छौँ।

कर छुटको दरलाई घटाउन सक्छौँ। नेपालमा राष्ट्र बैंकले जुन ‘इपुलेशन रेट’ निकाल्छ त्यसमा हामीले २५ प्रतिशत थपेर निकाल्नु पर्ने रहेछ। ८ प्रतिशत निकाल्यो भने त्यसको ३ प्रतिशत हुन्छ।

अहिलेको बजेटमा साढे १४ खर्ब खर्च गर्नसक्ने अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। १ सय ६३ राजश्व बाँडफाँड भएर जाने पनि त्यही भित्र आउँछ। मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्क बाँफाड भएर तल जान्छ १४ सय ३ अर्ब हो।

२०७७/०७८ मा ९ सय ६५ उठेको छ। अहिले हेर्दा ४३ प्रतिशत वृद्धि हुन जान्छ। तत्काललाई २१, २२, २३ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव छैन। हाम्रो राजस्व वृद्धि आज भन्दा ५ वर्ष अगाडिलाई हेर्ने हो भने सरदर १० वर्षको २० प्रतिशत वृद्धि थियो। तर, पछिल्ला वर्षमा त्यो घटेर आएको छ। अब अनुदान चाहिँ ५५ खर्बमा बढी आयो भने २४ देखि २५ प्रतिशत आउनसक्छ। अहिलेको ट्रेन्डमा त्यसपछि ऋणको पनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी आएको छैन्।

४० प्रतिशत भनेको अहिलेको दुई सय ४३ को १०० पनि पुगेन। आन्तरिक ऋण चाँहि लिए त कोल्याप्स् गर्दिन्छ। हामीलाई अनि ग्रोथ रेट ८ प्रतिशत त्यो सम्भव छैन। विगत ११ वर्षको डाटा हेर्दा ग्रोथ रेट सरदरमा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेछ।

इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेछ भनेपछि हामी त हरेक वर्ष हाम्रो सम्पति घटाइराखेका छौँ। यो अवस्थामा यो बजेटले काम धेरै गर्ने छैन। अहिलेको बजेट निर्माण गर्दा एउटा इन्टरनेश्नल पृष्ठमूमीलाई हेर्नुपथ्र्यो।

अस्ति भर्खर वल्र्ड बैंकको शेयरले रिशेशनलाई रोक्न सक्दैनौँ। बैंक अफ इंग्ल्यान्डको सरकारले अब खाद्य संकट हुन्छ बेलायतमा भन्यो। अब त्यहाँको अर्थमन्त्रीले के १३ लाख मान्छे गरिबको रेखामुनि जान्छ भन्यो।

अमेरिकाको ८ दशमलव ३ प्रतिशत सरदर मूल्यवृद्धि छ। खाद्यान्नमा २२ प्रतिशत छ अप्रिलको वार्षिक निकाल्दा र इन्धनमा ३० प्रतिशत छ। अफ्रिकन देशमा इन्धनको करिब ६० प्रतिशत भन्दा बढेको छ।

युरोपियन देशमा २२ देखि २३ प्रतिशत पुगेको छ। सन् २००८ भन्दा यता नेपाली परनिर्भरतामा गइसकेका छौँ। त्यसकारण मूल्य वृद्धिबाट नेपालीलाई पर्ने प्रभावबाट यो बजेटले जोगाउन सक्ने देखिएन। अहिलेको दोस्रो समस्या लगानी योग्य पूँजी कम छ।

वैदेशिक लगानी हामीले भित्र्याउँछौँ। त्यही हो। वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता आउनुपर्ने थियो। रेमिट्यान्समा विचलनलाई हटाएर त्यो रेमिट्यान्सलाई हाम्रो क्यापासिटी अनुसारको आउनुपर्यो।

त्यसकारण त्यो नहुन्जेल तर बजेटले त्यो कुराहरु ल्याउछु भनेर आधारभूत कार्यक्रम दिन सकेन। तेस्रो कुरा भनेको वैदेशिक कुराको सञ्चिती समस्यामा आयो। त्यो पनि समस्या समाधान हुने देखिएन।

चौथो समस्या भनेको ग्रोथ रेट गर्नलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण त्यो सम्भव भएन। कृषि मत्स्य सिचाँइमा गर्दा यसपाली चाहिँ १३० भन्यो। टोटल बजेटलाई हेर्दा ६ दशमलव ३ प्रतिशत भयो।

त्यसकारण भाषामा जति लेखे पनि स्रोत व्यवस्थापनमा जानुपर्यो। जतिसुकै गर्छौ भनेर स्रोत व्यवस्थापन गरेपनि जनशक्ति छैन। हामीसँग प्रविधि पनि पर्याप्त छैन। अहिलेको विश्व संकटले के देखाएको छ। एउटा उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट केहि लिएर निर्भर हुनु भनेको चाँहि खतरनाक रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिन थाल्यो।

सबैले विश्वमा अनुभव गरेर ‘स्याङसर’ र ‘काउन्ट स्याङसर’ आएको कारण त्यो भएको हो। त्यसकारणले गर्दा फन्डामेन्टल हिसाबले सोच्ने र अहिले चाँहि अर्थतन्त्र जोगाउने मात्रै हो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बेला होइन।

संरचनाभित्र यो बजेटले उद्देश्यका कुरा गर्दा त्यसपछि देशका प्राथमिकता हेर्दा राम्रै हुन्छ। संविधानले धेरै कोष नराख भनेको छ। त्यसलाई समायोजन गर्ने भनेको पाँच वर्ष भयो। हरेक बजेट भाषणमा आएको छ, हामीले थप कोषहरु सिर्जना गर्ने गरी काम गरिराखेका छौँ।

(आइएसएसआरले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको आयामका विषयमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)
          प्रस्तुति : मौसमी राना