निर्वाचनको चटारोसँगै राजनीतिक दलमा अस्तित्व रक्षाको चिन्ता र छटपटाहट सतहमा देखिन थालेको छ। नेकपाको करीब दुई तिहाइ मतको सरकारले कबुल गरे बमोजिम स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि यतिबेला जनतामा दलहरुप्रति नै आक्रोश र घृणा घनिभूत छ।

प्रमुख दलप्रति जनतामा व्याप्त चरम गुनासोकै मौकामा चौका मार्न देशव्यापी रुपमै अनेक खाले स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन्। पत्रकारदेखि कलाकारसम्म, चिकित्सकदेखि इन्जिनियरसम्म अनि बुद्धीजीवी भनिनेदेखि श्रमजीविसम्मले उम्मेदवारी दिएकाले यस पटकको निर्वाचनमा बहुआयामिक भिडन्त हुने पक्का छ।

दलभित्रै अनेक गुट र उपगुटबीचको अस्तित्वको संघर्षका कारण चुनावमा यसपाली विगतमा भन्दा बढी नै मात्रामा ‘अन्तर्घात’ हुने सम्भावना उत्तिकै छ। कसले जित्छ र कसले हार्छ भनेर अनुमान लगाउन कठिन भइरहेकाले निर्वाचन परिणाम ‘प्रेडिक्टेवल’ देखिँदैन।
निर्वाचन परिणामबारे अनुमान नै लगाउन नसकिने अवस्थामा ठूला दलका शीर्ष नेताकै हालत चौपट देखिन्छ। जित्ने आत्मविश्वास नभएपछि नेताबीच अस्तित्व रक्षार्थ साँठगाँठ भएको जगजाहेरै छ।

निर्वाचन परिणामबारे अनुमान नै लगाउन नसकिने अवस्थामा ठूला दलका शीर्ष नेताकै हालत चौपट देखिन्छ। जित्ने आत्मविश्वास नभएपछि नेताबीच साँठगाँठ भएको छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीदेखि अन्य केही दलको गठबन्धन एकातिर छ भने नेकपा एमाले, राप्रपालगायतको गठबन्धन अर्कोतिर छ। कुनै पनि दलले एक्लै निर्वाचनमा भिड्ने आँट गर्न नसकेपछि अपवित्र साँठगाँठका उदेकलाग्दा दृश्य देखिदैछन्।

अस्तित्व रक्षाको यो माथापच्चिसी र रस्साकस्सीमा नेताले आफ्नै पूर्व मान्यता, वक्तव्य र घोषणाविपरीतका हर्कत देखाइरहेका छन्। उदाहरणका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनबाट खडा हुने आँट गर्न सकेनन् र उनी गोर्खातिर लागे। गोर्खामा उनको अस्तित्व जोगाइदिन पूर्व माओवादी नेता एवं हालै गठित समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन नै नलड्ने ‘महान’ घोषणा गरिदिए।

डा. भट्टराईले दाहाललाई गोर्खामा छाडिदिनुको गुह्य पनि छताछुल्ल भइसकेको छ। काठमाडौंमा उनकी छोरी मानुषी यमीलाई जिताइदिने आश्वासन सत्ता गठबन्धनले दिएपछि नै यो परिघटना घटित भएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन।

परिवारवादमा जोड
दाहाल र भट्टराई यतिबेला नजिकिएका छन्। कुनैबेला दाहालले भनेका थिए, ‘बाबुरामलाई झेल्न गाह्रो हुँदोरहेछ।’ अब तिनै भट्टराईसँग उनको गला मिलेको छ।

हेक्का रहोस्, भट्टराई तिनै हुन् जसले गोर्खाकै एक सभामा बुढी गण्डकी परियोजनामा दाहालले अर्बौ कमिसन खाएको आरोप लगाएका थिए। पुत्रीलाई राजनीतिमा ल्याउनकै खातिर उनले अब त्यो आरोप फिर्ता लिएका छन्।परिवारवादलाई केन्द्रमा राखेकै कारण भट्टराईजस्ता नेताले पनि पिपलपाते कुरा गरेको उदेकलाग्दो दृश्य देख्दा जनता छक्क परेका छन्।

दाहालले भरतपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा छोरी रेणुलाई अनेक तिकडम गरेर दोश्रो पटक पनि जिताइसकेका छन्। यसका लागि उनले नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिए। अब चितवनलाई उनले आफ्नो परिवारको बपौतीकै क्षेत्र ठानेका छन्। अतः चितवनको सेरोफेरो छोरीको जिम्मा छाडेर उनी गोर्खातिर लागेका हुन् भन्ने पनि जगजाहेरै छ।

परिवारवादलाई केन्द्रमा राखेकै कारण बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताले पनि पिपलपाते कुरा गरेको उदेकलाग्दो दृश्य देख्दा जनता छक्क परेका छन्।

यसरी हेर्दा दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र सत्रौं हजार नेपालीको हत्याको लाभको निष्पत्ति दाहाल र भट्टराईका पुत्रीलाई राजनीतिमा स्थापित गराउने हकमा आइपुगेको छ। दाहालले आफ्ना परिवारका अधिकांश सदस्यलाई लाभका पद दिलाइसकेका छन् भने भट्टराई पनि अब पुनः दाहाल पथमै आइपुगेका छन्।

फेरिएको बोली
माओबादी त्यही दल हो जसले हिंसात्मक विद्रोहताका नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वी नारायण शाहको सालिक भत्काएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहविरुद्ध माओवादी नेताहरुका उसबेलाका अभिव्यक्ति कसैबाट छिपेका छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र सामन्तवादी भन्दै आएका दाहालले गोर्खाबाट चुनाव लड्ने भएपछि चाहिँ आफ्नो धारणामै परिवर्तन ल्याएका छन्।

हालैको टिभी अन्तर्वार्तामा दाहालले भनेका छन्, ‘मैले पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गरेकै छैन। बरु मैले नै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका हुन् भनेर भन्दै आएको छु।’

दाहालले गोर्खाका जनता जो पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासप्रति गौरव गर्छन्, उनीहरुको भोट हासिल गर्न अहिले आएर आफ्नो पूर्व धारणामा परिवर्तन ल्याएका छन्। तर, माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि गोरखाको पृथ्वीनारायण नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर ‘गोरखा नगरपालिका’ राखिएको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन।

अस्तित्व रक्षाको यो माथापच्चिसी र रस्साकस्सीमा नेताले आफ्नै पूर्व मान्यता, वक्तव्य र घोषणाविपरीतका हर्कत देखाइरहेका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने दलका नेताले अहिले आएर पृथ्वीनारायणप्रति सकारात्मक धारणा राख्नु पक्कै पनि स्वागतयोग्य कुरा होला। तर, दाहालमा अहिले पलाएको दिव्य चेतका पछाडि चुनावी स्वार्थ स्पष्ट छ।

व्यवस्था बदलिएर नबदलिएको अवस्था
कोरोना कहरपछि थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि झन् रसातलतर्फ जाँदैछ। महंगीले आकाश छोएको छ। जनताको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दैछ र जनतां दलप्रति नै आक्रोशित छन्।

यस्तो अवस्थामा दलले यो निर्वाचनलाई जनतामा आशा जगाउने अवसर बनाउनुपथ्र्यो। तर, यसमा दलहरु असफल भए। कुनै पनि दलसँग यतिबेला मौजुदा संकटबाट नेपाली जनतालाई पार लगाउने ठोस भिजन देखिदैन। विचार र एजेन्डाबिहीन यो निर्वाचन दल र तिनका नेताको अस्तित्व रक्षाको महासागरमा परिणत भएको छ।

यसलाई पुष्टी गर्न माओवादी केन्द्रले अघि सारेको चुनावी नारा ‘व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदलौं’ नै पर्याप्त छ। माकेको यो नाराले स्पष्ट गरेको छ, आखिर व्यवस्था बदलिएर पनि अहिलेसम्म देशको अवस्था बदलिएको रहेनछ।

दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोह, २०६२ को आन्दोलन अनि मधेश विद्रोहले व्यवस्था त बदल्यो। देशमा अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्र स्थापना पनि भयो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था बदलिएन भन्ने त माकेकै नाराबाट स्पष्ट हुन्छ।

यसबाट राजावादीले निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष पोषण गर्ने नैतिक आधार प्राप्त गरेका छन् भनेर किन नभन्ने ? एकथरी पत्रकार, बुद्धीजीवी र राप्रपालगायतका दलको मत के छ भने दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी, जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता यताको समग्र राजनीति विदेशी डिजाइनमा भएको हो र यसले देशलाई पराधिन बनाएको छ। उनीहरुको दाबी के पनि छ भने देशको गरीबी र बेथितिका पछाडि विगतको व्यवस्था अर्थात् राजतन्त्रको कुनै दोष थिएन।

गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षसम्म पनि मुलुकको अवस्था उस्तै रहेपछि अब राजावादीले अग्रगमनका नाममा मुलुकलाई झन् भडखालोमा जाकिएको भन्न पाएका छन्। माके अध्यक्ष दाहालसँग उनीहरुले प्रश्न गर्न सक्छन् कि व्यवस्था बदलिएको १५ वर्षसम्म पनि किन अवस्था बदलिएन ?

व्यवस्था बदलिएपछि पनि अवस्था नबदलिनुका पछाडि माके अध्यक्ष दाहालले नै मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। किनकी, हरेक अन्तर्वार्तामा दाहालले आफूले अहिलेसम्म धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको दाबी गर्दै आएका छन्।

दाहाल र भट्टराई आफू, आफ्ना परिवार र आसेपासेकै हित हेरिरहेका छन्। श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, भतिजा र भाइलाई नै चुनावी टिकट दिएर आफ्नो चरित्र देखाएका छन्।

हुन पनि हो, खिलराज रेग्मीदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म, माधव नेपालदेखि केपी ओली हुँदै शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनकै भूमिका छ। यसबीचमा उनी पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकै हुन्। आखिर यसबीचमा किन देशको अवस्थामा परिवर्तन आएन त ? भन्ने प्रश्न दाहालसामु राजावादीले मात्र होइन, जनताले पनि गर्नसक्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा दाहाल र भट्टराई भने आफू, आफ्ना परिवार र आसेपासेकै हित हेरिरहेका छन्। सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्तीदेखि श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, भाइ आदिलाई नै चुनावी टिकट दिएर यी नेताले फेरि पनि देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नल्याउने पारा देखाएका छन्।

यस्तोमा अनेक भावभंगीमाका स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुरीफुरी बढनु अस्वभाविक मात्र होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली या एमालेको सत्तोसराप गरेर मात्र दाहाल पानी माथिको ओभानो हुन सक्दैनन्।

निर्वाचन प्रणालीका कारण देश फेरि पनि अस्थिरतातर्फ नै अग्रसर छ। गठबन्धन संस्कृतिले यसलाई झन् सहज बनाएको छ। अबको संसद त्रिशंकु हैन चौशंकु हुने स्पष्ट छ। अनि उही पुरानै सत्ता समीकरण, सांसद खरिदबिक्रीको खेल सुरु हुनेछ। र, यसमा मुख्य जिम्मेवार ओली मात्र हैन, दाहाल पनि हुन्।

दाहाल र ओलीकै आपसी झगडाका कारण दुई तिहाइ बहुमतको सरकार धरापमा परेको हो। त्यसैले दाहालको पिलपाते र ढुलमुले राजनीति भोग्दासम्म देश अस्थिरताकै शिकार हुनेछ।

दाहाल र ओलीकै आपसी झगडाका कारण दुई तिहाइ बहुमतको सरकार धरापमा परेको हो। त्यसैले दाहालको पिलपाते र ढुलमुले राजनीति भोग्दासम्म देश अस्थिरताकै शिकार हुनेछ।

मुलुक जबसम्म दुई दलीय सिस्टममा जाँदैन, तबसम्म हुने यस्तै हो। यसका लागि बरु, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच घनिभूत वार्ता र निश्चित सहमति भएको खण्डमा मुलुक स्थिरितातर्फ जानसक्छ।

किनकी, जनतामा पकड भएका दलहरु यिनै दुई वटा हुन्। च्याँखे थाप्ने र दलबीच दरार ल्याएर लाभ लिने भुरे टाकुरे दल र महत्वकांक्षी नेताहरुको चलखेल अब बन्द हुनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो छाँटकाँट नदेखिएकाले यो चुनावपछि पनि देशको अवस्था बदलिने आशा गर्न किमार्थ सकिँदैन।