इजरायलमा जारी कर्मचारी युनियनको आन्दोलनले नेपालीको भिसा रोकियो « Khabarhub

इजरायलमा जारी कर्मचारी युनियनको आन्दोलनले नेपालीको भिसा रोकियो


८ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी युनियनको आन्दोलनका कारण नेपालबाट थप कामदार जान रोकिएका छन् ।

नेपाल र इजरायलबीच सरकारी स्तरमा (जीटुजी ) हस्ताक्षर भएको ‘इजरायलको नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालबाट सहायक कामदार ल्याउने’ सम्बन्धी सम्झौता अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न चरणका परीक्षामार्फत छनौट गरेका १ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुमध्ये हालसम्म २९७ जना इजरायल पुगिसकेका छन्।

तर अन्यको सम्झौता हस्ताक्षर, भिसा, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण लगायतका कामहरू भइरहेको समयमा इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी युनियनको आन्दोलनका कारण भिसाको काम रोकिँदा केही समययता नेपालीहरू इजरायल आउन नपाएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

छनौट भएर इजरायल आउने तयारीमा रहेका तथा अन्य सरोकारवालाहरूमा निरन्तर चासो तथा चिन्ता बढिरहेकोले कामदार ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय कर्मचारी युनियनको अगुवाइमा भइरहेको यस आन्दोलन अवधिभर सरकारी प्रक्रियाहरू अगाडि नबढाउन तथा महत्त्वपूर्ण भ्रमणहरू नगरिदिन आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनबाट अपिल भएको तत्काल इजरायल आउन रोकिएको जनाएको छ ।

भिसा प्रक्रिया छिट्टै सुचारु हुने भन्दै केही समय धैर्य गर्न नेपालबाट इजरायल आउने तयारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई दूतावासले आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते श्रम सम्झौता भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०७८, मंगलबार  ६ : ५५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन