युक्रेनद्वारा युद्धविराम प्रस्ताव पुनः अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

युक्रेनद्वारा युद्धविराम प्रस्ताव पुनः अस्वीकार


८ जेठ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा भीषण सङ्घर्ष जारी रहे पनि युक्रेनले युद्धविराम प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । रूसले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा व्यापक आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेका बेला युक्रेनले युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण दक्षिणपूर्वी शहर मारिउपोलमा अन्तिम युक्रेनी लडाकुहरूले प्रतिरोध समाप्त गरेपछि रुसले डोनबासको लुहान्स्क क्षेत्रमा भीषण आक्रमण गरिरहेको छ ।

रुसी–समर्थित पृथकतावादीहरूले गत फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण गर्नु अघि नै लुहान्स्क र छिमेकी डोनेत्स्क क्षेत्रको ठूलो भूभागमा नियन्त्रण कायम गरिसकेका भए पनि रुसले हाल सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्रलाई कब्जामा लिने तयारी गरिरहेको छ ।

रुसी सेनाले स्लोभ्यान्स्क र सिभिएरोडोनेत्स्क सहरहरूमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको तर युक्रेनी सेनाले उनीहरूको प्रयासलाई असफल पारेको जानकारी दिँदै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले डोनबासको अवस्था अत्यन्तै कठिन भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले युद्धबिराममा सहमत हुन अस्वीकार गर्दै युक्रेनले रुससँगको कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

युद्ध नरोकिने बताउँदै उनले त्यसो गर्दा रुसले नयाँ आक्रमण गर्ने तथा भारी मात्रामा रक्तपात हुने बताए । युक्रेनका प्रमुख वार्ताकार समेत रहेका पोडोल्याकले कडा सुरक्षामा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा युद्धविराम अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७९, आइतबार  ४ : ०४ बजे

अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने

काठमाडौं– अब स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने भएको

राष्ट्रपति पौडेल कतारबाट स्वदेश प्रस्थान

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी दोहाबाट स्वदेश प्रस्थान गरेका

बिहारमा चुनाव : प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियता परीक्षण

नयाँ दिल्ली- भारतको पूर्वी राज्य बिहारमा बिहीबार जारी विधानसभा निर्वाचनलाई

नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षको भेला (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनका लागि दबाब दिन