अर्थतन्त्रले भोगिराखेका समस्याको विषयमा बजेटले केही सम्बोधन गर्न खोजीराखेको छ कि छैन् ? आगामी दिनमा अग्रगामी दिशामा जानको निमित्त केही प्रयन्त गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो। बेरोजगारी, औद्योगिक उत्पादन घटेर गइरहेको छ। वस्तुको आयात बढेर गएको हुनाले व्यापार घाटा हामीले सम्बोधन गर्नका लागि केही गरेका छौं कि छैनौँ ? अनि त्यसपछि आएर यो विशेष क्षेत्रमा के–के भन्न खोजेको छ ? बजेटले व्यापार घाटा कम गर्न केही कदम चालेको छ कि छैन ? अर्थात् अर्थतन्त्रमा राहत दिन सकेका छौ कि छैनौँ ? यो दुई, तीन वटा कुराको सेरोफेरोमा रहेर म कुरा गर्छु।

सबैभन्दा पहिला कुरा अहिले व्यापार घाटामा छ। यसबाट बच्न बजेटले ३० प्रतिशत आयात घटाउनुपर्ने विषय समेटेको छ। उत्पादन वृद्धि गर्नलाई छुट्टै किसिमको रणनीति आवश्यक पर्छ। प्राविधिक पक्ष बालीदेखि लिएर पशुपन्छीसमेत प्रत्येक पालिकामा एउटा स्टेशन तयार गरेर राख्नुपर्छ।

यसले अर्थतन्त्रमा केही वृद्धि ल्याउन सक्छ। उत्पादन गर्नको निमित्त नीतिले ठाउँ दिन खोज्ने तर, तथ्यांकले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने भएपछि काम कारबाही फरक पर्ने रहेछ। यी सबै कुराको लागि पाँच अर्बको लगानीबाट पनि राख्ने र स्थानीय स्तरका किसानलाई पनि यसमा उत्पेरित गर्नुपर्छ। त्यसो भएपछि पुँजीको अभाव र प्रविधिको सहयोगमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ। आन्तरिक खपतको निमित्त र आवश्यकता अनुसार निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा बाटो खुल्छ।

अब यो बजेटको साइजको विषयमा गतवर्ष १६ खर्बको बजेट ल्याइयो। यसको कार्यान्वयनको जटिलताको कुरा गर्ने हो भने पूजीँगत खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने ३३ प्रतिशत भन्दा भएको छैन्। तर, यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७७ बिन्दु ७९ खर्च गर्छौ भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर, त्यो पत्याउने आधार देखिँदैन।

मूल्य वृद्धिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम प्रोडक्सनमा भएको वृद्धि चर्किदै गएको छ। व्यापारीले बजेट आउने भयो भनेपछि तीन दिनदेखि सामान बन्द गरेका हुन्छन्। अनि भित्री बाटोबाट जाने हो भने २० देखि २५ प्रतिशत बढी लिने र दिने चलन छ।

हामीले कालोबजारी राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। सरकारी संयन्त्रले अनि व्यापारीलाई कालो बजारी भन्न पाइन्छ। आएको कर्मचारीले अलिकति रिसोर्ट पाउन सक्यो भने त्यो छापा मारेको अर्थ हुँदैन। किनकी यही मुलुक हो नि ७ अर्ब बराबरको भ्याट घोटाला भो भनेर हल्ला भएको पनि। त्यतिबेला अर्थ सचिवले हैन यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा जागिरै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो। यसमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता छ। प्रशासन नियन्त्रणतिरको पनि छ।

सबै कुरा भएको हुनाले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सुशासन हुनुपर्यो। उदाहरणको लागि महालेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन ल्याएको हुन्छ। तर, सार्वजनिक लेखा समितिमा चार वर्षदेखि ती प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि छलफल नै भएका छैनन्। त्यसमा रहेका कमीकमजोरी सम्बोधन गर्नको लागि जिम्मेवार संसद्ले पनि राम्रोसँग काम नगरेको हो कि भन्दा बाहिरका मान्छेले यो सिस्टमले फेल खायो भन्छन्। कति ठूलो बलिदान गरेर आएको यो सिस्टमलाई त्यत्तिकै फाल्न सक्छौँ र ? यो कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नो उत्पादन आफै खपत गर्छौँ, रुग्ण उद्योगलाई पुनः स्थापना गर्न पाँच वटालाई हामीले सिफारिस नै गरेका थियौँ। तर, त्यसमा अर्को एउटा थपिएर गएछ।

त्यो भनेको गोल्छा हारगुहार रहेछ। जो शक्तिवाल छ नि उसले त्यहाँ घुसाउन सक्ने, उसकै अनुसारका नीति निमार्ण हुने फ्याक्टको रुपमा हेर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन आर्थिक वर्षमा त ६ पटकसम्म संशोधन भएको छ। यसपालिकाको बजेटमा पनि संशोधन हुनेछ। त्यसैले अकाउन्ट एबिलिटी सीमित सिभिल सोसाइटीले गराएर मात्रै हुन्छ कि त्यही भित्रबाट केही गर्नुपर्ने हो।

कर्मचारीको तलब वृद्धि भएर आएको छ। क्यापिटल एक्सपिलिचर चाहिँ ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुमा, अब चाँहि यस पटकको बजेटमा के छ भने कमसेकम दुई वर्षभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर परियोजनामा कार्यान्वयन गर्छौ। केही ठोस किसिमले प्रतिवद्धता जनाएको कुराहरु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने देखिनुपर्छ।

सबै कुरा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालय तुरुन्त टास्क फोर्स यस्तो बनाओस् बजेटमा प्रोभिजन गरिएका कुराहरु कहिलेदेखि लागू गर्ने हो। किन लागू हुन सकेन भन्ने फिडब्याक तुरुन्तै लिनुपर्छ।

जसलाई दिनुपर्ने हो दिन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ जानसक्यो भने यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भनेर हामीले नकारात्मक सोच राख्ने अवस्था पनि रहँदैन्। तर, फेरि पनि महिलाले गरेका थिएनन्। मैले नगर्दा के फरक पर्छ भन्ने दुईदुई वटा निर्वाचन हामीले गर्नुपर्ने छ।

यसकारण हामीले कता मात्रै हेर्ने भन्ने त्यो एस्क्युज फेरि पनि पाउन सकिने भएको मुलुकले धोका पाउनेबाहेक अरु केही पनि पाउदैन। यस्तो नहोस् भन्ने कामनासहित उहाँहरुलाई जाँगर र फूर्ति आओस्। बाहिरबाट सहयोग गर्नुपर्ने सबै क्षेत्रले कार्यान्वयन चाहिँ गर्दै जाओस्।

(आइएसएसआरद्वारा आयोजित ‘नयाँ बजेट कार्यान्वयन’का विषयमा पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः प्रस्तुतिः मौसमी राना