मंसिर ४ गते सम्पन्न संघीय चुनावपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य जारी छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिका प्रयास भइराखेका छन्। काम चलाउ सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विवाद कायमै छ। विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा देखिएको छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रको स्वार्थका कारण नेताहरू विभाजित देखिन्छन्। प्रमुख दलका गतिविधि, तराई केन्द्रित दलको शक्ति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा आधारित रहेर लोसपाका कार्यकारी सदस्य डा. सुरेन्द्र झासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अध्यादेश ल्याएरै भए पनि रेशम चौधरी जेलमुक्त हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको अडान होइन ?
यो रेशम चौधरीको मात्र कुरा होइन। विधिको शासन मान्ने नेपालमा धेरै संघर्षपछि संविधान जारी भयो। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुँदा हुँदै पनि त्यो आयो। अध्यादेश ल्याउन मिल्ने भएको कारणले नै यो सरकारले ल्याएको होला। नयाँ ताजा जनादेश आउँदै छ। तर यो अध्यादेश आउने समय सही छैन भनेर धेरैले भन्नु भएको छ। त्यसलाई राष्ट्रपतिले के गर्नु हुन्छ उहाँको कुरा हो। उहाँलाई के गर्न मिल्छ र मिल्दैन भनेर संविधानले अधिकार दिएको छ। त्यसमा कोही राष्ट्रपति समक्ष जुलुस लिएर जानु हुँदैन। त्यो राम्रो लागेन भने पार्टी कार्यालयमा भन्नुपर्छ। यो देशमा पीडितको आवाज सुन्नु पर्दछ। राजनीतिक मुद्दा र घटनालाई राजनीतिक आवरणबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ।

अरूले अपराध गरे उन्मुक्ति पाए हामीलाई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
माडीमा बस चलाउँदा एउटा शिक्षकलाई मार्दा, झापा आन्दोलनबाट जो जो आए देशको प्रधानमन्त्री भइसके। उनीहरू सबैलाई हामीले गंगाजल छर्कियौँ। तर एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको थारूको सन्तान दलितको सन्तान भएको कारणले हामीले के भन्ने ? गलत काम गर्ने र व्यक्तिगत कुन्ठाले गलत गरेको मान्छेलाई छुटाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। प्रक्रियामा सवाल जवाफ हुन्छ र त्यसमा सबै दलबीच समझदारी हुनु पर्दछ। सबै नेताहरू (केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, गगन थापा, शेरबहादुर) लगायतले टीकापुरमा गएर भाषण गर्दा रेसम चौधरी निर्दोष हो भन्छन्। तर लाल आयोगको प्रतिवेदन साभार किन नगरेको ? यो गम्भीर सवाल हो।

निर्दोषलाई जेलमा राख्नु हुँदैन, मानवता विरोधीलाई छोड्नु हुँदैन। तर अहिले यो ल्याउने समय सही छ त ?
हामी जस्तो पीडितको आवाज कसले सुन्छ ? पाँच वर्षको सरकार चल्यो र यो छ वर्षमा कुन सरकारले हाम्रा कुरा सुन्यो ? विद्यादेवी भण्डारीले कुनै यस्तो काम गर्नु भएको छैन कि विश्वले भनोस् उहाँले यस्तो राम्रो काम गर्नुभयो। कुनै राम्रो काम नै भएको छैन। सँधै जनतालाई भुलभुलैयामा राखेको कारणले मत सबै दलहरूको घटेको छ। नयाँ शक्तिले नयाँ मत पाएका छन्। यो नागरिकको आक्रोशको परिणाम हो।

कुनै घटनामा यो दोषी र यो निर्दोष भनेर खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुको पनि हो। किन यो विषय चाहिँ लुकाएर राख्नु भएको ?
२०७२ देखि सरकारमा नगएको पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी हो। सत्ता गठबन्धनको सबै भन्दा ठूलो पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस हो। अहिले जुन गणितीय कुरा आएको छ। त्यसलाई हेरेर अध्यादेश ल्याइएको छ। यो अध्यादेश ल्याउनु हुन्छ हुँदैन भन्ने नैतिक बल कसैसँग छैन। उहाँहरू सरकारमा हुँदा सबै ठिक थियो। आज देउवाले ल्याउँदा गलत हो भन्ने आधार छैन।

राष्ट्रपतिलाई चलाउने, राष्ट्रपति संविधानलाई उलंघन गर्ने हुँदा अहिले देश कता गइरहेका छ ?
सबै ठूला दलका समस्याको भागिदार अन्य दल र नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। दलका समस्यालाई लिएर गिजोलेर पुरा संसद् केपी ओलीले न्यायालयमा बुझाउनुभयो। न्यायालयको हस्तक्षेप बढ्यो, आज देशको न्यायालय ध्वस्त नै भयो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्दा दलका नेता गाली गर्दै हिँडेका छौँ। उहाँहरूको सेवालाई हेर्ने हो भने त्यो पदमा जानु हुँदैन। ल्याउने हो भने नेपाललाई माया गर्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। राज्यको सुविधा उपभोग गरिरहेका व्यक्तिलाई फेरि राष्ट्रपतिमा ल्याउनु अझ न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति ल्याउनु गलत हुन्छ। यसले न्यायपालिका र कार्यापालिकाबीच द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तरवार्ता
– प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत