निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित १ लाख १० हजार जनाको दुर्घटना बिमा गरिँदै | Khabarhub Khabarhub

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित १ लाख १० हजार जनाको दुर्घटना बिमा गरिँदै


११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामुहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीदेखि मतगणनामा खटिनेगरी १ लाख १० हजार ७१३ जनाको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरिन लागिएको हो । सामूहिक दुर्घटना बिमा २० लाखको रहनेछ ।

आयोगले त्यसका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । बिमा शुल्क र प्रस्तावका आधारमा आयोगले उपयुक्त बिमा कम्पनीमार्फत् बिमा गर्नेछ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वेशी स्वामित्व भएका तथा कालोसूचीमा नपरेका कम्पनीलाई १६ फागुनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।

क-कसको हुँदैछ बिमा ?

आयोगका अनुसार ९ सय जनाको १०४ दिनको बिमा हुँदैछ । जसमा निर्वाचन आयोगका सबै पदाधिकारी, आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी (काज, स्थायी र करारसमेत) पर्छन् ।

त्यस्तै, ६ हजार ७७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको बिमा हुनेछ । उनीहरूको बिमा भने ७० दिनको मात्र हुनेछ ।

९४ हजार कर्मचारीको १५ दिने बिमा हुनेछ । जसमा मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी पर्छन् । मतगणनामा खटिने ९ हजार ३६ कर्मचारीको भने १० दिनको बिमा हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७८, बुधबार  ७ : ३७ बजे

कुमार रम्तेलको बयान- जीबीलाई सहयोग गर्दा मलाई नै धोका दिएर भागे

काठमाडौं– सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कारागार चलान भएको कुमार

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधान गर्न आयोग गठन

काठमाडौं– सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि

सहकारीको बचत हिनामिना : २४ हजार बढी पीडितले हाले अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं– सहकारी संस्थाहरूमा भएको बचत अपचलनको विषयलाई लिएर २४ हजार

दुई वर्षमै १६ करोड घाटामा गएको थियो जीबी र रविको गोर्खा मिडिया

काठमाडौं-  गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा

संसदीय समितिको निष्कर्ष- कानुनी परिबन्दमा पारेर जीबी राई अरुको सम्पत्ति र कम्पनी हत्याउँथे

काठमाडौं- ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष