हाम्रो विकासको मोडेल के हो त ? हामी ठिक ट्रयाक मा गएको छौ कि छैनौ ? आजभन्दा १५ बर्ष अगाडि पर्यटन क्षेत्रमा कसरी लगानी आउँछ ? साच्चै लगानी छ कि वैदेशिक लगानीको नाममा अरु काम भइरहेको छ भनेर हेर्ने सन्र्दभमा वैदेशिक लगानी आउँदा प्रोजेक्ट डिभ्लपमेन्ट गर्ने किसिमले आएको छ कि छैन ? सरकारको पनि विकास गर्ने खालको छ कि छैन भन्ने कुरा चासोको बिषय हो ।

टेक्नोलोजी ट्रान्सफरप्रति हुने स्किल ट्रान्सफर कति हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । प्रोजेक्ट धैरै छन् । पैसा आएको छ भने थौरै मात्र आएको छ। प्राजेक्ट पास गर्दा पैँसा आएकै छैन । अहिले पनि हेर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी बोर्डले र उद्योग विभाग अन्तर्गत वैदेशिक महाशाखाले तीन अर्बको प्रोजेक्ट स्वकृत गर्यौ भनेर भन्यो । हरेक बर्ष यति नै गरेको छौँ भने यसको ५० प्रतिशत आउँदा त खर्बमा रकम आउनु पर्यो नि, हैन । तर आएको छैन । गत बर्ष ६ अर्ब आएछ । यो बर्ष ११ अर्ब आएछ । तर भन्नलाई त सरकारमा बस्नेहरुलाई पोहोर भन्दा त बढ्यो नि भन्ने भयो । यो विकासको एउटा पार्ट मात्रै हो ।

हाम्रो निर्णय लिने क्षमता, संस्थागत निर्णय गर्ने क्षमता विकासको मोडेलको सन्दर्भमा आवश्यक एक्सरसाइज, अनुसन्धान, विचार विमर्श नै छैन । राजनैतिक नेतृत्व नेगेटिभ प्रतिस्पर्धामा समय खर्चिरहेकोे छ । अहिले यस्तो दर्दनाक खालका कुरा आइरहेका छन् । २०६८ सालमा २७ वटा जिल्ला जनसंख्याको वृद्धिको दृष्टिकोणबाट नेगेटिभ भए । अहिले त्यो संख्या बढेर तीन दर्जन पुग्दैछ । मैले धेरै घुमेका ठाउँमा देखेको छु ।

छोराछोरी अलि अलि पढ्ने भए गाउँ छोडेर हिडे । जग्गा ६० देखि ७० रोपनी छ । तर गाउँका मान्छे छोड्दै गएर बादर आतंक बदेल आतंक भएको छ । आजभन्दा २० बर्ष अगाडि काठमाडौँ उपत्यका भन्दा त्यो ठाउँको जग्गा महंगो थियो । उत्पादन दिने आधारमा जग्गा बढनु पथ्र्यो । पहिला पाँच लाखमा बिक्रि हुने जग्गा अहिले एक लाखमा पनि बिक्रि हुदैन । किन्ने मान्छे छैन ।

हामीले यहाँ बसेर बिकासका मोडेलका कुरा गर्दा काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा खाने बस्ने तरिका यहाँका मान्छेले मोटर चढेका कुरा मात्र हेरेर गरिरहेका छौँ । यसै गरेर हामीले देशलाइ खुम्चाउदै गएका छौँ । हामी लोकतान्त्रिक त बनेका छौँ । यसमा त छनोट, अवसर बढुनुु पर्यो । तर अवसर हामीले खुम्चाएका छौँ । हामी विकास मोडेलमा स्पष्ट भएनौ । भर्खरै ह्याप्पीनेस इन्डेक्समा दक्षिण एसियामै अगाडी भयौँ । लाइफको सेक्युरीटी, अवसरको सेक्युरीटी, रोजगारीको सेक्युरीटी ठुलो कुरा भएको छ । ह्याप्पी इन्डेक्समा डेनमार्क, स्वीट्जरल्यान्ड किन अगाडि छन् भने उनीहरुलाइ यी पाँच कुराको चिन्ता छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बुढ्यौली र बचपनमा चिन्ता छैन । उनीहरुको चिन्ता दुख कम छ, टयाक्स ५७ प्रतिशतसम्म जिडीपीमा छ । हामी संविधानमा के लेख्छौ ? हामी समाजवादी अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समुन्नत अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्ने समुन्नतीमा पुग्ने भनेर लेख्छौ । तर, हाम्रो कताबाट प्रवेश गर्ने, साधन र स्रोतको कसरी प्रयोग गर्ने ?

हामीले अठार बर्षका आधा भन्दा धेरै मान्छे बाहिर पठाएका छौँ । उनीहरुले पठाएको पँैसा यँहा आउँछ । हामीले आयात निर्यातमै खर्च गर्छौ । यो खालको मोडेलबाट इकोनोमिक मोडेलमा जरा नै राम्रो छैन । त्यसको संरचना नै ठीक छैन । यसबाट वैदेशिक मुद्राको सन्चिती घट्यो । खानेपानीको मुहान सुकिसक्यो । तर पानी खेर गइरहेको छ ।

वैदेशिक लगानी जती स्वीकृत भएको थियो । ३० प्रतिशत भन्दा बढी आएन । कोभिडको बेला झन् त्यो भन्दा पनि कम भयो । पर्यटनमा हामी बढी नकारात्मक छौँ । हल्ला मात्र बढी छ । निर्यात बढी छ । ११ खर्ब निर्यातमा खर्च गरेका छौँ । अनि ६७ अर्ब ल्याएर भन्छाँै, वैदेशिक सहायता त कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ । हामी कार्यक्रम नै गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो क्षमता नै छैन । वैदेशिक सहायता आउने ठुला प्रोजेक्ट निर्माण व्यवसायीले कब्जा गरेर बसेका छन् । उनीहरुको एसोसिएसनले भनिसक्या छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले उसको मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बाहिर जाने मात्र रोक्न खोज्यो । यस्तो गर्दा हामीकँहा च्वाइस कम भयो । उत्पादन नहुँदा महंगी बढेर गयो । हामीले इकोनोमिक्स र फिस्कल पोलीसी गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग कता छ ? अत्तो पत्तो छैन । इकोनोमिक्स पोलीसी र फिस्कल पोलीसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्नु पथ्र्यो ।

हामीले सकारात्मक कुरा गरेका छौ, तर कसैले सुनेको छैन । हाम्रो ५० बर्ष अगाडी विकासलाइ हेर्यो भने २००६ सालमा त पहिलो पटक जहाज आएको हो । यो विकास पर्याप्त छ, गुणस्तरीय छ । ‘स्केल अफ इकोनोमिक्स’को हिसावले व्यावहारिक छ, उपयुक्त छ भन्दा त्यो पनि छैन । यी चारवटा कुराको विकासलाई हेरेर त्यो जनशक्त्ति पनि गुमाउने भइसक्यौँ ।

हाम्रो मानव स्रोतको ग्रोथ रेट पनि २ दशमलव १ भयो भने सन्तुलन हुने रहेछ । तर त्यो भन्दा तल झरिसक्यो । नेचुरल रिर्सोस त हामीले प्रयोग गर्नै सकेका छैनौ । ४९ प्रतिशत बनजगंलबाट कार्बन बेच्छौ भन्छौँ । मलेसियाबाट आएका काठहरु, चीनबाट आएका फर्निचरहरु रोक लगाउनु पर्यो ।

अहिले सबै स्टीलाट बन्न थालेका छन् । हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म केटाकेटी हँुदासम्म आफ्नै उत्पादन प्रयोग गथ्र्यौ नि । सन् २००८ को सकंटले हामीलाइ किन छुन सकेन भने हाम्रो निर्भरता त्यति धेरै थिएन । अहिले हाम्रो परनिर्भरता यति धैरै भइसक्यो, हामी कुनै पनि कुरामा हात चलाउन मुख चलाउन सक्दैनौँ ।

जलविद्युतलाई हामीले अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ । ६७ देखि ६८ वटा युवाहरुले जलविद्युतलाई बिकास गर्छौ भनेर सर्वेक्षण र लाइसेन्स लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ । यो समुहबाट कसैले पाँच मेगावाटको कसैले दश मेगावाटमा पाँच करोड दश करोड खर्च गरिसक्यो । तर होल्ड गरेर राखिदिएको छ । आयल निगमको घाटा बढ्यो भनेर अघिल्लो दिन मिडियाबाजी गर्ने भोलीपल्ट भाउ बढाउने गरिएको छ ।

अहिले बिजुलीको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशत घटाइदिउ न, पेट्रोलियम आउन त कम हुन थाल्छ नी । हामी डिजेल पेट्रोललाई शून्य त बनाउन सक्दैनौँ नि । हामीले भन्सार दर घटाइदिउ त्यसपछि हाम्रो खपतको क्षमता बढ्छ । तीन सय मेगावाट आयो हामी बढी भयो भन्छौ । तीन सय मेगावाट कम आयो, हामी पुर्याउन सक्दैनौँ भन्छौ । विकासको सन्दर्भमा हाम्रो जनशक्त्ति, स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले त जोखिम पनि लिन सक्नु पर्छ ।

‘न्यू डिल’ भनेर अमेरीकामा किन ल्याइयो त ? रुजबेल्ट आएपछि न्यू डिल ल्यायो । संसारको आर्थिक वृद्धिदर एउटै रहदैँन । विद्युतमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रणालीमा सुधार गर्यो भने आफनै उत्पादन प्रयोग गर्न थाल्छ । किसानहरुलाई आफैँ दिन थाल्नु पर्यो । बाँझो भएका ठाउँहरुमा उत्पादन नहुनुको कारण खोज्यो भने त तत्काल तरकारीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौ । फलफुल र तरकारी त हामीले ५० अर्बको मात्रै आयात गर्छौ । अब नियन्त्रात्मक उपाय अबलम्वन गर्न सकियो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानले त राजनैतिक पार्टीलाइ नै जिम्मा दिएको छ । हामीले विकास मोडेलको कुरा गर्दा आधारभुत वैचारिक तरीकाले गर्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रस्तुती : विपना थापा