दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका आर्थिक रुपले दिवालिया घोषित हुनको एक्लो कारण सरकारको आर्थिक नीति मात्रै होइन, यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हो। शासकीय जाति बहुसंख्यक सिंहलीको मनमा व्याप्त इष्र्या, पूर्वाग्रह भेदभावपूर्ण नीति र सर्वोच्चताको मानसिकता पनि ठूलो कारण हो। एक भाषा सिंहली र एक धर्म बुद्धमा आधारित राष्ट्रवादको संकीर्ण परिभाषाले त्यहाँका अल्पसंख्यक हिन्दु, मुसलमान र इशाईहरुमा भय, असुरक्षा र अनिश्चित भविष्यको अवस्थाले तिनीलाई मानसिक रुपले बलियो हुन दिएन। आन्तरिक कलहको न्यायपूर्ण एवं समुचित सामाधान, स्थायी शान्तिको बहाली, राजनीतिक स्थायित्व र प्रत्येक नागरिकमा समानताको अनुभूति भएन भने कुनै पनि देश आर्थिक रुपले समृद्ध हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशको समग्र विकासमा ती देशका प्रत्येक नागरिकमा समानताको अनुभूति हुनु आवश्यक छ। कुनै निरंकुश शासकको शासनमा बलपूर्वक एकता कायम गर्न गराउन सकिन्छ। तर, लोकतान्त्रिक शासनमा यो सम्भव हुँदैन। सिद्धान्त र नारामा लोकतन्त्रको उच्च आर्दशको दाबी गर्ने तर, व्यहारमा संकीणताको पराकाष्ठासम्म पुग्ने मानसिकताको प्रतीक हो, अहिलेको श्रीलंका। संम्भवतः चिनियाँ सरकारको सहयोग एवं समर्थनबाट तमिल आन्दोलनको दमन नगरिएको भए श्रीलंका विश्व समुदायबाट एक्लिने थिएन, न त उसको अहिलेको अवस्था नै उत्पन्न हुने थियो। संकीर्ण राष्ट्रवाद नै श्रीलंकाको असफलताको प्रमुख कारण मान्नु पर्छ।

कुनै बेला शैक्षिक र आर्थिक रुपमा दक्षिण एसियाको अग्रणी देशको रुपमा श्रीलंकाको नाम आउँथ्यो। विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा श्रीलंकी सिरीमाओ भण्डारानायकेको नाम आउँदछ। त्यसले त्यहाँका जनताको राजनीतिक सुझाव र परिपक्वताको परिचय दिन्छ। देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली पनि थियो। तर, त्यहाँका शासकीय जाति बहुसंख्यक सिंहलीहरु आफ्नै देशको अल्पसंख्यक समुदायहरु तमिल, इसाई र मुस्लमानसँग समानताको व्यहार गर्दैन्थे। सिंहालीलाई देशको एकमात्र राजकीय भाषा र बुद्धलाई देशको राष्ट्रिय धर्मको रुपमा स्थापित गरिरहेका थिए। प्रतिक्षा र धैर्यको बाँध भत्किने अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँका दोस्रो ठूलो धर्म हिन्दुका तालिमहरु आफनो निमित समानताको अधिकार माग्न थाले।

श्रीलंकाली सरकारले तिनको न्यायोचित मागलाई महत्त्व दिइएन। बाध्य भएर जनता विभुक्ति पेरुमना (जेभी.पी) नामक एक राजनीतिक दलको गठन गरेर वरदाज पेरुमलले देशमा संघीयताको माँग गर्दै तमिलको निम्ति छुट्टै प्रान्तको माग गर्न थाले। यस मागको पछाडि हिन्दु धर्म, संस्कृति र तमिलको भाषा संस्कृतिको विकास तथा तिनका समाजको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीति विकासलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो।

तमिलहरु बढी शिक्षित थिए। भारतमा पनि तमिललाई बढी नै कुसाग्र दिमागको मानिन्छ। श्रीलंकाली तमिल बेलायत, क्यान्डा, अमेरिका र अन्य युरोपेली देशमा पनि जागिर गर्ने गर्दथे। यिनै मध्येबाट भिल्लुपिलई प्रभाकरणले “तमिल टाइगर्स” नामक सशस्त्र संगठनको घोषणा गरे।

गान्धीवादी मार्ग अर्थात् शान्तिपूर्ण एवं अहिंसा प्रर्दशनमार्फत् जेभीपीले देशमा संघीय शासनको स्थापनाको माग गरेका थिए। तर, तिनको कुरालाई न त सिंहली सरकारले महत्त्व दिए न त्यहाँका तमिल जनताले नै, जे.भी.पी.को शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सिंहली शासकले महत्व दिइरहेका थिएनन्। उल्टै निर्दोष एवं युवालाई देशमा पृथकतावाद फैलाउन खोजेको भन्दै झुठा मुद्दा लगाउने र हिरासतमा राख्ने काम पनि गर्न थाले यसबाट आक्रोशित तमिल युवाको मनमा असन्तोष, आक्रोश एवं हिनताबोधको भावना विकसित हुँदै गएको थियो।

तमिलहरु बढी शिक्षित थिए। भारतमा पनि तमिललाई बढी नै कुसाग्र दिमागको मानिन्छ। श्रीलंकाली तमिल बेलायत, क्यान्डा, अमेरिका र अन्य युरोपेली देशमा पनि जागिर गर्ने गर्दथे। यिनै मध्येबाट भिल्लुपिलई प्रभाकरणले “तमिल टाइगर्स” नामक सशस्त्र संगठनको घोषणा गरे।

अब माग पनि जेभीपीको जस्तै प्रान्तीय इकाई नभएर छुट्टै तमिल देशको हुन थाल्यो, संभवतः अधिकार सम्पन्न तमिल प्रान्त दिइएको भए पनि कोलम्बो शासनमा उनीहरु खुशी खुशी बस्न सक्दथे। तर, श्रीलंकाका सिंहली शासक तमिल आन्दोलनकारीलाई अधिकार दिन चाहदैन थिए। बरु बल प्रयोग गरेर भए पनि त्यसलाई दमन गर्ने मानसिकता नै बनाए। यता सरकारको दमनात्मक नीतिका कारण तमिल प्रति सहानुभूति र सर्मथन बढ्दै गएको थियो। एक किसिमले तत्कालिन श्रीलंकाली सरकार सामु तमिल विद्रोहको समाधान थिएन।

श्रीलंकाको सिंहली सरकारले छिमेकी भारतबाट यस समस्याको सामाधानका निम्ति गुहार नै गर्यो। भारतले आफ्नो देशबाट शान्ति सेना पठाउने काम गर्यो। शान्ति सेनाको काम भनेको श्रीलंकाली सरकारको निर्देशन र त्यसले खटाएको ठाउँमा तैनात रहनु थियो। शान्ति सेना आफैले कुनै निर्णय लिन सक्दैन। न त सरकारको अनुमति बिना हतियारको प्रयोग नै गर्न सक्दछ। भारतले त्यतिबेला पनि श्रीलंकाली सरकारलाई संघीय ढाँचामा जान सुझाव दिएको थियो। तर, न त त्यहाँका सरकार न त त्यहाँका विपक्षी दल नै यस्तो चाहन्थे। बरु भारतलाई खलपात्र सावित गर्ने काम भइरहयो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तमिल विद्रोहलाई लोकतन्त्र, संघीयता र मौलिक अधिकारको विषयको रुपमा हेर्न थालेको थियो। नर्वेले यस समस्याको समाधानको निम्ति मध्यस्थता पनि गरिरहेको थियो तर, श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेले चीनको सहयोग एवं समर्थनबाट तमिल विद्रोहलाई कुल्चिदिने काम गरे।

भारतले श्रीलंकामा शान्तिसेना पठाइने सम्बन्धि निर्णयको बारेमा अहिले पनि विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ। त्यस घटनाले एकातिर भारतीय मुलका तमिलको मनमा पनि सरकार प्रति इष्र्याको भावना विकसित गरायो भने अर्कोतिर भारतकै तमिलको मनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीप्रति इष्र्या, द्वेषको भावना विकसित गराउने काम भयो। श्रीलंकाको सरकारले पनि भारतको प्रशंसा होइन, शिकायत नै गर्न थाल्यो कि भारतीय शान्ति सेना तमिल बिद्रोहलाई अन्त गर्न सकेन अथवा चाहेनन्। यसरी भारत दुबै तिरबाट आलोचना नै सहनु परेको थियो। त्यसपछि श्रीलंकामा भारत तथा तमिल विरोधी राष्ट्रवादलाई बढी मल जल गर्ने काम भयो।

मुसलमान र इशाई लगायतका अल्पसंख्यक सिंहली सरकारको प्रशंसा गर्न थाले। जबकी तमिलबाट नै भारतका युवा एवं लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो। श्रीलंकाबाट भारतीय शान्ति सेना फिर्ता आएपछि चीन र पाकिस्ताले पनि श्रीलंकामा आफनो सक्रियता बढाउन थाले। चीन र पाकिस्तानका कूटनीतिज्ञ र विद्धानको आवागमन बाक्लो हुँदै गयो र भारत तथा तमिल आन्दोलनको विरोधलाई श्रीलंकाकाली राष्ट्रवादको परिभाषा बनाइयो।

श्रीलंकाली जनतालाई पनि यही राष्ट्रवादको नशामा लठयाउने काम भइरहेको थियो तर तमिल आन्दोलनले पनि त्यतिबेला विश्वव्यापी चर्चा प्राप्त गरिसकेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि यस विषयले चर्चा पाउन थाले। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तमिल विद्रोहलाई लोकतन्त्र, संघीयता र मौलिक अधिकारको विषयको रुपमा हेर्न थालेको थियो। नर्वेले यस समस्याको समाधानको निम्ति मध्यस्थता पनि गरिरहेको थियो तर, श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेले चीनको सहयोग एवं समर्थनबाट तमिल विद्रोहलाई कुल्चिदिने काम गरे। यसरी हजारौं तमिलको बलिदान व्यर्थ हुन गयो। धन–जनको व्यापक क्षतिको पनि समीक्षा भएन। तमिल विद्रोहलाई दमन गरेका कारण महिन्द्रा राजपाक्षे श्रीलंकाका बुहसंख्यक सिंहली जनताको “हिरो” बन्न गए।

महिन्द्रा राजपाक्षेको प्रत्येक निर्णयलाई भगवान गौतम बुद्धको उपदेश सरह मान्ने काम भयो। यस अवस्थाबाट लाभ उठाई चीनले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन थाले जबकी तमिल विद्रोहरुको दमनलाई विश्व समुदायले अन्याय र अत्यचारको रुपमा विश्लेषण गरे। युरोप, अमेरिका र विश्वका अनेकौ लोकतान्त्रिक देशको नजरमा श्रीलंका बदनाम सावित भए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक पनि श्रीलंकालाई ऋण दिन तयार भइरहेको थिएन।

चिनियाँ सरकारको सहयोग एवं समर्थनबाट तमिल आन्दोलनको दमन नगरिएको भए श्रीलंका विश्व समुदायबाट एक्लिने थिएन। संर्कीण राष्ट्रवाद श्रीलंकाको असफलताको प्रमुख कारण हो। यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ।

महिन्द्रा राजपाक्षेलाई यस कुराको राम्ररी अनुभूति भइसकेको थियो कि श्रीलंकामा दशकौसम्म उनको विरोध हुने छैन विस्तारै–विस्तारै उनले आफना भाइ, भतिजा र पारिवारिक सदस्यलाई देशको शासन सत्तामा स्थापित गर्न थाले। राष्ट्रवादको नारालाई अगाडि सारेर भ्रष्टाचारलाई स्ंथगित गर्ने काम भइरहयो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ पनि श्रीलंका आफनो पोल्टामा परिसकेको ठानेर ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाहित गर्न थाले। विश्व समुदायबाट एक्लिएको श्रीलंकाको सामु विकल्प पनि थिएन। कोभिड–१९ ले देशको पर्यटन व्यवसायलाई धरासायी बनाउने काम पर्यो। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले यसमा क्षति पुर्यायो। अब अहिले श्रीलंका चाहेर पनि चिनिया ऋणको पासोबाट बाहिर आउन सक्दैन।

धर्मको आधारमा मुस्लमानको निम्ति छुट्टै पाकिस्तान देशको गठन भएको थियो। तर, बंगाली भाषा एवं संस्कृतिको संरक्षण एवं संवद्र्धनमा सकारात्मक सहयोग नपुगेको कारण पूर्वी बंगालका मुसलमानहरुले बंगलादेशको गठन गरे। श्रीलंकाले पाकिस्तानको घटनाबाट शिक्षा लिने काम गरेन। एक सय तीस करोड जनसंख्या भएको भारतले प्रत्येक जाति, भाषा, वर्ग, धर्म एवं संस्कृतिलाई समानताको अधिकार तथा पिछडिएकालाई थप अवसर दिए। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ। नेपालको संघीयतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा यसलाई समाप्त गर्न सोच विकसित भइरहेको छ, जुन दुर्भायपूर्ण हो।